बोर्डले वैशाख १ मा ल्याएको मापदण्डका आधारमा रोक्का शेयरहरू अगाडि बढाउने, निर्देशकद्वय विनयदेव आचार्य र रुपेश केसीको नेतृत्वमा भविष्यका लागि नयाँ खाका तयार हुँदै।

सुवास निरौला
बितेका साढे तीन महिनादेखि ठप्प रहेको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन प्रक्रिया अब सुचारु हुने भएको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले पाइपलाइनमा रहेका र नयाँ आवेदन दिएका सबै शेयरहरूलाई तत्कालिन अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको पालामा गत वैशाख १ गतेदेखि लागू गरिएको 'प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनका लागि पेश भएका वित्तीय विवरण पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१' का आधारमा स्वीकृति दिने अन्तिम तयारी गरेको हो।

बोर्डमा नेतृत्व अभाव र नीतिगत स्पष्टताका लागि भन्दै रोकिएका शेयरहरू अब सोही मापदण्डको कसीमा जाँचिनेछन्। बोर्डले हाल गठन गरेका दुई विशेष समितिले दीर्घकालीन नीति बनाउँदै गरे तापनि तत्कालको निकासका लागि वैशाखकै मापदण्डलाई 'अन्तिम आधार' मानिने भएको छ।

वैशाखकै मापदण्ड: पाइपलाइनका शेयरका लागि अनिवार्य कसी

बोर्ड स्रोतका अनुसार, वैशाख १ गते सार्वजनिक गरिएको मापदण्ड आउनुअघि निवेदन दिएका र अहिले पाइपलाइनमा रहेका सबै संगठित संस्थाहरूले सोही मापदण्डका प्रावधानहरू अनिवार्य पुरा गर्नुपर्नेछ। यो मापदण्डले कम्पनीहरूको वित्तीय स्वास्थ्य परीक्षणका लागि निकै कडा शर्तहरू राखेको छ।

बोर्डका एक उच्च अधिकारीले पुष्टि गर्दै भने "हाम्रो उद्देश्य आईपीओ रोक्ने होइन, बरु बजारमा गुणस्तरीय शेयर मात्र भित्रियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने हो। वैशाख १ मा जारी गरिएको मापदण्डले एउटा स्पष्ट आधार तय गरिसकेको छ। अहिले पाइपलाइनमा रहेका सबै कम्पनीहरूले सोही मापदण्ड पुरा गरेको खण्डमा शेयर निष्कासनको अनुमति पाउनेछन्। बोर्डले अहिले गठन गरेका समितिहरूले भविष्यका लागि दीर्घकालीन नियम बनाउनेछन्, तर तत्कालको निकास वैशाखकै मापदण्डबाट हुनेछ।"

दुई विशेष समिति र तिनको जिम्मेवारी

बोर्डले बजारको समग्र सुधार र मापदण्ड परिमार्जनका लागि दुईवटा महत्त्वपूर्ण समिति गठन गरेको छ। ती समितिको नेतृत्व र कार्यक्षेत्र यस प्रकार छ:

१. प्राथमिक बजार सुधार समिति (संयोजक: विनयदेव आचार्य, निर्देशक): यो समितिले मुख्यतया आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया, बुक बिल्डिङको पारदर्शिता र नयाँ मापदण्ड निर्माणको काम गरिरहेको छ। शेयर निष्कासन प्रक्रियालाई कसरी पारदर्शी बनाउने र वास्तविक 'भ्यालुएसन' कसरी गर्ने भन्ने यसको मुख्य कार्यक्षेत्र हो।

२. दोस्रो बजार सुधार समिति (संयोजक: रुपेश केसी, सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख): यो समितिले दोस्रो बजारको सुपरिवेक्षण, बजारका विकृति नियन्त्रण र दोस्रो बजारमा हुने कारोबारलाई थप विश्वसनीय बनाउन आवश्यक नीतिगत सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

वैशाखको मापदण्डले कडाइ गरेका मुख्य पक्षहरू

वैशाख १ गतेको मापदण्डअनुसार पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूले निम्न बुँदाहरूमा खरो उत्रिनुपर्नेछ:

• व्यापारिक प्राप्य रकम (Trade Receivables): यदि कुनै कम्पनीको बिक्री आम्दानीको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम प्राप्त हुन बाँकी (Receivables) देखिएमा त्यसलाई गहिरो अनुसन्धान गरिनेछ।

• सम्बद्ध व्यक्तिसँगको कारोबार: कम्पनीको मुख्य सम्पत्तिमा सम्बद्ध व्यक्तिसँगको कारोबार ३० प्रतिशतभन्दा बढी देखिएमा वा लेखा नीतिमा बारम्बार परिवर्तन गरिएको पाइएमा शेयर निष्कासन अनुमतिमा कडाइ हुनेछ।

• नेटवर्थ र पूँजी: सरकारी कर र महसुल समायोजन गर्दा कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पूँजीको आधाभन्दा कम हुने देखिएमा त्यस्ता कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न पाउने छैनन्।

६० लाख लगानीकर्ताको प्रतिक्षा

बोर्डले अबका आईपीओहरू 'प्रुडेन्ट' (विवेकशील) नियम अनुसार मात्र स्वीकृत गर्ने लक्ष्य राखेको छ। निर्देशकद्वयको नेतृत्वमा बन्ने दीर्घकालीन मापदण्डले भविष्यमा 'जंक शेयर' (कमजोर कम्पनीको शेयर) नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

अधिकारीको निष्कर्ष छ "बजारको स्वास्थ्य सुधार्न केही समय ब्रेक लाग्नु स्वाभाविक हो। अब वैशाखको मापदण्ड पालना गर्ने कम्पनीहरूलाई निकास दिइनेछ र पूँजी बजारमा नयाँ उत्साह थपिनेछ।"