सरकारले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षणका क्रममा दरबन्दी कटौतीमा परेका र विभिन्न मन्त्रालयमा 'पुल' मा रहेका करारका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन १९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सहसचिव धोलकराज ढकालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।

समिति गठनको पृष्ठभूमि
मन्त्रिपरिषद्को गत २०८३ असार ३२ गतेको बैठकले दरबन्दी कटौतीमा परेका करारका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा सात बुँदे निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयको बुँदा नं. ७ मा उल्लेख भएअनुसार, पुलमा बाँकी रहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन, आगामी दिनमा गरिने करार सम्झौतामा समेट्नुपर्ने न्यूनतम सेवा सुविधाका सर्तहरू र कामबाट हटाउनुपर्ने अवस्थामा दिन सकिने सुविधाहरूका बारेमा अध्ययन गर्न यो समिति बनाइएको हो।

समितिका सदस्यहरू
मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख ढकालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा देहायबमोजिमका प्रतिनिधिहरू रहेका छन्:
१. धोलकराज ढकाल (सहसचिव, सङ्घीय मामिला मन्त्रालय) - संयोजक
२. प्रतिनिधि (उपसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय) - सदस्य
३. प्रतिनिधि (उपसचिव, अर्थ मन्त्रालय) - सदस्य
४. महेन्द्र प्रसाद साँखी (उपसचिव, सङ्घीय मामिला मन्त्रालय) - सदस्य
५. देवेन्द्र सापकोटा (उपसचिव, सङ्घीय मामिला मन्त्रालय) - सदस्य सचिव

समितिको कार्यभार
समितिलाई मुख्य गरी दुईवटा जिम्मेवारी तोकिएको छ। पहिलो, आगामी दिनमा करारका कर्मचारीलाई काममा लगाउँदा गरिने सम्झौतामा हुनुपर्ने न्यूनतम सेवा सुविधा र सर्तहरू तय गर्ने। दोस्रो, स्वीकृत दरबन्दी अभावका कारण करार सम्झौता अन्त्य गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूलाई कुन प्रकारको सुविधा दिएर बिदाइ गर्न सकिन्छ भन्नेबारे उपयुक्त विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार पार्ने।

समितिलाई कार्य सुरु गरेको १० दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। यस अध्ययनबाट प्राप्त हुने प्रतिवेदनले लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको करारका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई एउटा ठोस निकास दिने विश्वास गरिएको छ।