सरकारले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सडक सञ्जालको दायाँबायाँ रहेका जग्गामा लगाइँदै आएको विकास करको दरमा वृद्धि गर्ने भएको छ। 

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको सार्वजनिक सडक विधेयकको नयाँ मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

मन्त्रालयले करको दरलाई अधिकतम २० प्रतिशतबाट बढाएर २५ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रस्तावअनुसारको मस्यौदा तयार पारेको हो । सडक निर्माण र विस्तारका कारण जग्गाको मूल्यमा हुने वृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सोही अनुपातमा राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यसहित यो कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो।

प्रस्तावित विधेयक अनुसार, सडक विस्तारका लागि जग्गा प्राप्त गर्दा जुन क्षेत्रमा जति मूल्य कायम भई मुआब्जा वितरण गरिएको छ, सोही मूल्यलाई आधार मानेर विकास कर निर्धारण गरिनेछ। उक्त क्षेत्र वा इलाकाको जग्गामा मुआब्जा मूल्यको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म विकास कर एक पटकका लागि लिने गरी सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नेछ।

विद्यमान सार्वजनिक सडक ऐनमा जग्गालाई दुई खण्डमा विभाजन गरी कर लिने व्यवस्था छ । जसमा ‘क’ वर्गको सडकबाट १२५ मिटरसम्मको जग्गामा २० प्रतिशत कर र ‘ख’ वर्गमा १२५ देखि १५० मिटरसम्मको जग्गामा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ ।

तर, नयाँ विधेयकले यी निश्चित दुरीहरूलाई हटाएर जग्गाको खण्ड विभाजन गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ। अब कुन जग्गा कुन वर्गमा पर्ने र कति कर लाग्ने भन्ने विषय सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर मात्रै तय गर्नेछ।

कर नबुझाए जग्गा किनबेचमा रोक

विधेयकमा कर असुलीलाई निकै कडा बनाइएको छ। यदि कुनै जग्गाधनीले तोकिएको अवधिभित्र विकास कर नबुझाएमा सम्बन्धित सडक कार्यालयले स्थानीय तहलाई जानकारी गराई उक्त जग्गामा कुनै पनि भौतिक क्रियाकलाप गर्न रोक लगाउन सक्नेछ। यसका साथै, कर चुक्ता नगरेसम्म जग्गाको बेचबिखन (नामसारी) मा समेत पूर्ण रोक लगाइने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।

यति गर्दा पनि कर नतिरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम मालपोत बाँकी राखेसरह कारबाही चलाएर सरकारी बक्यौताका रूपमा असुल उपर गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।

निशुल्क क्षेत्र र युटिलिटी करिडोरको व्यवस्था

विधेयकले केही राहत र नयाँ पूर्वाधारका प्रावधान पनि समेटेको छ। स्थायी बनोट वा भवन निर्माण गर्न निषेध गरिएको सडक सीमाभित्रको निश्चित दुरीको जग्गामा भने विकास कर लाग्ने छैन।

यस्तै, अबदेखि द्रुतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्गहरूको क्षेत्राधिकारभित्र युटिलिटी करिडोर निर्माण गरिनेछ। यस करिडोरमा विद्युतका तार, खानेपानीका पाइप, ढल र टेलिफोनका पूर्वाधार राख्नका लागि निजी वा सार्वजनिक संस्थाले सडक कार्यालयलाई अनिवार्य रूपमा सेवा शुल्क बुझाउनुपर्नेछ। सडक सीमाभित्र पोल गाड्दा वा अन्य कुनै संरचना बनाउँदा पनि अब शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यो विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि सडक आसपासका जग्गाधनीहरूलाई थप आर्थिक भार पर्ने देखिए पनि सडक पूर्वाधारको व्यवस्थापन र राजस्व परिचालनमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सरकारको विश्वास छ।