यो लक्ष्य पूरा भएमा नेपालको विद्युत् निर्यात अहिलेको तुलनामा धेरै गुणा बढ्नेछ। आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा नेपालले भारत र बंगलादेशमा ३ अर्ब ८७ करोड ७० लाख युनिट विद्युत् बिक्री गरेर २९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। त्यस वर्ष औसत निर्यात मूल्य प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ५६ पैसा थियो।
यदि यही औसत बिक्री मूल्यलाई आधार मानेर केवल सम्भावित परिदृश्य निकाल्ने हो भने १५ हजार मेगावाट निर्यात क्षमता ५० प्रतिशत औसत क्षमतामा सञ्चालन हुँदा वार्षिक करिब ६५ अर्ब ७० करोड युनिट विद्युत् निर्यात हुन सक्छ। त्यसको औसत मूल्य प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ५६ पैसा कायम रहे वार्षिक विद्युत् बिक्री करिब ४ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुग्न सक्छ।
तर यो सरकारी आम्दानीको प्रक्षेपण भने होइन। १५ हजार मेगावाट जडित क्षमता वर्षभरि पूर्णरूपमा उपलब्ध हुने, त्यसमध्ये सबै विद्युत् निर्यात गर्न सकिने र सबै विद्युत् एउटै औसत मूल्यमा बिक्री हुने अवस्था व्यवहारमा नहुन सक्छ। त्यसैले करिब ५ खर्ब रुपैयाँलाई सम्भावित विद्युत् बिक्रीको परिमाणका रूपमा लिनुपर्छ।
मस्यौदाले निर्यातलाई मात्र प्राथमिकता दिएको छैन। आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने र बचत भएको विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन मार्गचित्र अघि सारेको छ। उद्योग, विद्युतीय सवारी, विद्युतीय खाना पकाउने उपकरण, सिँचाइलगायत क्षेत्रमा विद्युत्को माग बढाउने रणनीति लिइएको छ। तर ठूलो प्रश्न बजार र प्रसारण पूर्वाधारको हो। नेपालले पछिल्लो समय भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात सुरु गरे पनि क्षेत्रीय बजारमा पहुँच आफैंले चाहेजस्तो सहज छैन। बंगलादेशमा भारतको प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेर विद्युत् बिक्री भइरहेको छ।
हाल ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात भइरहेको छ र पाँच वर्षका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार प्रत्येक वर्ष करिब १४ करोड ४० लाख युनिट बिक्री हुने व्यवस्था छ। यसको अर्थ १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य केवल आयोजना निर्माण गरेर पूरा हुँदैन। उत्पादन, आन्तरिक प्रसारण, सीमापार प्रसारण क्षमता, बजार पहुँच र दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता सबै एकैसाथ विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ।
रणनीतिले सन् २०३५ सम्म सबस्टेशन क्षमता ४० हजार एमभीए पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। तर निर्यातका लागि आवश्यक सीमापार प्रसारण क्षमता र कुन बजारमा कति विद्युत् बिक्री गर्ने भन्ने विषयमा अझ स्पष्ट कार्यान्वयन योजना आवश्यक देखिन्छ। अर्कोतर्फ, सरकारकै नीतिगत लक्ष्यमा समेत केही असंगति देखिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य घोषणा गरिएको भए रणनीतिको मस्यौदामा भने सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट जडित क्षमता राखिएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले ३० हजार मेगावाट नै सरकारको लक्ष्य रहेको र रणनीति अझै अन्तिम स्वीकृतिमा नपुगेको जनाएको छ।
त्यसैले अब नेपालको विद्युत् अर्थतन्त्रको प्रश्न केवल ‘कति मेगावाट उत्पादन गर्ने ? ’ भन्नेमा सीमित छैन। उत्पादन हुने विद्युत्को बजार सुनिश्चित गरेर त्यसलाई विदेशी मुद्रा आर्जनमा बदल्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषय अझ महत्वपूर्ण बनेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार, बिजुली व्यापारका लागि आवश्यक पर्ने प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा ठूलो लगानी गर्ने योजना बनाइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा सरकारले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुधारका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन समेत गरिसकेको छ ।
सरकारको लक्ष्यअनुसार १५ हजार मेगावाट निर्यात क्षमता विकास भयो र त्यसको आधा मात्र औसत रूपमा उपयोग गर्न सकियो भने पनि, अहिलेको औसत निर्यात मूल्यलाई आधार मान्दा वार्षिक विद्युत् बिक्री करिब ५ खर्ब रुपैयाँको हाराहारी पुग्ने सम्भावना देखिन्छ।
अब चुनौती भनेको त्यो सम्भावित ५ खर्बको बजारसम्म नेपालको बिजुली पुर्याउने पूर्वाधार र बजार सम्झौता समयमै तयार गर्नु हो।
