सुधा देवकोटा
गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते नेपालको इतिहासमा अँध्यारा दिनका रूपमा स्थापित भए। ती दुई दिन देशले अकल्पनीय भौतिक तथा आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा वर्षौं लगाएर निर्माण गरिएका व्यापारिक साम्राज्य र उद्योगहरू क्षणभरमै खरानीमा परिणत भए। यस घटनाले निजी क्षेत्रलाई नराम्ररी क्षतविक्षत बनायो।

निजी क्षेत्रका लागि उक्त आन्दोलन अस्तित्वकै भय उत्पन्न गराउने खालको भएको बताउने गरिएको छ। व्यवसायीहरूले आफूलाई आफैं प्रेरित गर्दै खरानी टकटक्याएर पुनः उठ्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए। तर, आन्दोलनको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अवस्था अपेक्षाअनुसार सहज हुन नसकेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।

२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना’ सम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ। यो क्षति मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १.३८ प्रतिशत बराबर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। निजी क्षेत्रले ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोरेको छ। त्यस्तै, सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा पाँच अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

जेन–जी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ। भत्किएका उद्योगका भौतिक संरचनाहरू पुनः ठडिएका छन्। आगजनीमा परेका सुपरमार्केटहरू खुलेका छन् भने केही खुल्ने क्रममा छन् । होटलहरूले पनि पुनः सेवा सुरु गरेका छन्। बाह्य रूपमा हेर्दा सबै कुरा सामान्य लयमा फर्किएको जस्तो देखिन्छ। तर, ती संरचनाभित्र रहेका लगानीकर्ताहरूको मनोबल भने अझै पूर्ण रूपमा उठ्न सकेको छैन।

भौतिक संरचना पुनःनिर्माण भए पनि लगानीकर्ताको मनमा लागेको चोट र भत्किएको आत्मविश्वास अझै भग्नावशेषकै अवस्थामा रहेको उद्योगी–व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्र हालसम्मकै कमजोर आत्मविश्वासको अवस्थामा रहेको बताएका छन्। नेपालको इतिहासमा भएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन वा आन्दोलनमा निजी क्षेत्रलाई यसरी योजनाबद्ध रूपमा कहिल्यै प्रहार गरिएको थिएन। जेन–जी आन्दोलनका नाममा भएको प्रहारले लगानीको सुरक्षा र राज्यको उपस्थितिमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको श्रेष्ठको बुझाइ छ। यही असुरक्षाको भावले गर्दा लगानीकर्ताहरू नयाँ लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन्। त्यसेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव दोस्रो बजारमा समेत नराम्रोसँग परेको छ।

शेयर बजार र लगानीकर्ताको अविश्वासको ऐना

जेन–जी आन्दोलन भएको दिन नेप्से सूचक ४५.३६ अंक अर्थात् १.७ प्रतिशतले घटेर २५५९.८४ विन्दुमा झरेको थियो। आन्दोलन हुनुभन्दा अघिल्लो दिन भदौ २२ गते पनि नेप्से ५८.५५ अंकले घटेको थियो। त्यतिबेलाको गिरावटलाई राजनीतिक अस्थिरतासँग जोडेर विश्लेषण गरिएको थियो। तर, एक वर्षको अन्तरालमा राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन भएको छ। अहिले सरकार गठनका लागि हुने राजनीतिक खिचातानी लगभग अन्त्य भएको छ। त्यसका बाबजुद शेयर बजारमा भने खासै उत्साह देखिएको छैन।

एक वर्षको अवधिमा नेप्से सूचक लगभग ‘साइडवेज’ अर्थात् एउटै दायरामा सीमित रहेको छ। आन्दोलनपछिको एक वर्षमा नेप्से सूचक ४४.१२ अंक अर्थात् १.६९ प्रतिशतले घटेको छ। २०८३ भदौ २२ गते नेप्से परिसूचक २५६०.८४ विन्दुमा झरेर बन्द भएको थियो। नेप्से सूचकमा देखिएको यो गिरावटले निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबललाई स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गर्ने लगानीकर्ता तारा फुल्लेलको भनाइ छ।

अहिले लगानीकर्ताहरू बजारमा लगानी गर्न डराइरहेका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा खर्बौं रुपैयाँ बराबरको तरलता अर्थात् लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ। तर, उद्योगीहरू ऋण लिएर नयाँ लगानी गर्ने हिम्मत गरिरहेका छैनन्। ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। लगानीकर्ताहरू अहिले ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा रहेको फुल्लेल बताउँछन्। शेयर बजारको अस्थिरता र लगानीकर्ताको पलायनले पुँजी निर्माणको प्रक्रियालाई नै सुस्त बनाएको उनको बुझाइ छ।

निजी क्षेत्रले अहिले पनि राज्यबाट लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति खोजिरहेको छ। जबसम्म राज्यले सुरक्षित लगानीको ग्यारेन्टी व्यवहारमै सुनिश्चित गर्दैन, तबसम्म शेयर बजारले गति लिन नसक्ने नेपाल शेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले बताए। पछिल्लो समय सरकारको कार्यशैलीप्रति निजी क्षेत्रमा संशय पैदा भएको उनको बुझाइ छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार बनेपछि निजी क्षेत्रले ठूलो आशा राखेको थियो। सुरुवाती दिनमा उद्योगीहरू उत्साहित पनि भएका थिए। तर, निजी क्षेत्रमाथि भएका धरपकड र संवादहीनताले लगानीकर्ताहरू त्रसित बनेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि विभिन्न प्याकेज ल्याउने घोषणा गरे पनि ती घोषणाहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। नीतिगत स्थायित्व दिने सवालमा सरकार चुकेको व्यवसायीहरूको आरोप छ। सरकारले ल्याउने भनिएको बिजनेस रिकभरी प्याकेज र पुँजी बजार सुधार योजना कागजमै सीमित हुँदा लगानीकर्तामा थप आशंका जन्मिएको छ। सरकारले निजी क्षेत्र र शेयर बजारका समस्या बुझ्न नसकेको लगानीकर्ताहरूको बुझाइ छ।

एक वर्षमा शेयर बजारसम्बन्धी भएका गतिविधि

विभिन्न समयमा शेयर बजार सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट केही नीतिगत तथा संरचनागत पहल भएका छन्। जेन–जी आन्दोलनपछि शेयर बजारमा देखिएको अस्थिरतालाई सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको पुँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदलले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधारका उपायहरू सिफारिस गरेको थियो।

कार्यदलको सिफारिसकै आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा रहेको २५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयले ठूला तथा संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारमा फर्किन सहज बनाएको छ। साथै, दोस्रो बजारमा मार्जिन कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन मार्जिन ऋण कारोबारको सुरुवात भएको छ भने अन्य संस्थागत सुधारका काम पनि कार्यदलको सिफारिसका आधारमा अघि बढाइएका छन्।

पछिल्लो समय नेपाल धितोपत्र बोर्डले इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ, सर्ट सेल र डेरिभेटिभजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण सञ्चालन गर्ने तयारीमा जोड दिएको छ। नेप्सेको पुनःसंरचना, एसएमई प्लेटफर्म, अफ्टर मार्केट अर्डर तथा बजारका अन्य पूर्वाधार विकासका विषयलाई पनि सुधार योजनामा समेटिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक र दोस्रो दुवै बजारको संरचनागत सुधारमा जोड दिएको छ।

बोर्डले आईपीओमा आउने कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण तथा सुशासन परीक्षण गर्न ‘वित्तीय पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ लागू गरेको छ। त्यस्तै, ‘प्राथमिक पुँजी बजार सुधार नीति, २०८३’ र नेपालको प्राथमिक पुँजी बजार विकाससम्बन्धी श्वेतपत्र पनि सार्वजनिक गरिएको छ। यी दस्तावेजले आईपीओ प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। सरोकारवालाहरूले अघि बढाएका यी प्रयासले बजारलाई आधुनिक बनाउने दिशामा आधार तयार गरेको जानकारहरूको बुझाइ छ।

समग्रमा हेर्दा, यो एक वर्षलाई शेयर बजारका लागि नीतिगत सुधारको आधार तयार भएको वर्षका रूपमा लिन सकिन्छ। तर, यी सुधारहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएर त्यसको परिणाम नदेखिएसम्म विश्वास गर्न नसकिने लगानीकर्ताहरू बताउँछन्।

जेन–जी आन्दोलनपछिको एक वर्ष निजी क्षेत्रका लागि अस्तित्व जोगाउन संघर्ष गर्नुपरेको अवधिका रूपमा देखिएको छ। राज्यबाट व्यवसायमाथि भएका धरपकडले ठूला लगानीकर्ता थप सशंकित बनेका छन्। लगानीकर्ताको मनोविज्ञान सम्बोधन गर्ने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास फर्काउने सवालमा राज्य अझै प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ।