शेयर बजारलाई केवल बजारको आफ्नै गतिमा छोडेर हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको सिंगापुरले आफ्नो पूँजी बजारलाई थप बलियो बनाउन १.४५ अर्ब सिंगापुर डलर अर्थात् करिब १.१ अर्ब अमेरिकी डलर (नेपाली रुपैंया १ खर्ब ६८ करोड भन्दा धेरै) थप परिचालन गर्ने भएको छ।

सिंगापुरको मौद्रिक प्राधिकरणले पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापकलाई यो रकम परिचालन गर्न दिने घोषणा गरेको हो । यो रकम सिंगापुरको शेयर बजारमा लगानी विस्तार गर्ने उद्देश्यले दिइँदैछ । पछिल्लो रकमसहित सिंगापुरको इक्विटी बजार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत स्वीकृत कुल रकम ५.४ अर्ब सिंगापुर डलर पुगेको छ।

तर यो कार्यक्रमलाई सामान्य अर्थमा सरकारले शेयरको मूल्य बढाउन बजारमा पैसा छरेको रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ। सिंगापुरको रणनीति अझ फराकिलो छ—संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउने, बजारमा कारोबारको तरलता बढाउने, साना तथा मध्यम आकारका कम्पनीको शेयरमा कारोबार सहज बनाउने र सिंगापुरलाई क्षेत्रीय लगानी केन्द्रका रूपमा थप आकर्षक बनाउने।

सिंगापुरले पछिल्लो चरणमा पाँच अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापक छनोट गरेको छ। ती हुन्—अमुन्डी, फ्र्याङ्कलिन टेम्पल्टन, एचएसबीसी एसेट म्यानेजमेन्ट, एम एन्ड जी इन्भेस्टमेन्ट्स र नाटिक्सिस इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजर्स । यी संस्थाहरूमार्फत सिंगापुरका सूचीकृत कम्पनीमा थप पूँजी आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यसको महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने सरकारले आफैं गएर सबै शेयर किन्ने होइन। विश्वव्यापी लगानी व्यवस्थापन गर्ने संस्थालाई पूँजी उपलब्ध गराएर उनीहरूमार्फत बजारमा दीर्घकालीन संस्थागत लगानी भित्र्याउने संरचना बनाइएको छ।

सिंगापुरका अनुसार यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई सिंगापुर तथा क्षेत्रीय बजारमा लगानी गर्ने बाटो पनि फराकिलो बनाउनेछ।

यो कार्यक्रम कति ठूलो छ ?

सिंगापुरले सन् २०२५ मा इक्विटी बजार विकास कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। प्रारम्भमा यसको आकार ५ अर्ब सिंगापुर डलर थियो ।

तर सन् २०२६ मा त्यसलाई बढाएर ६.५ अर्ब सिंगापुर डलर पुर्‍याइएको छ। फेब्रुअरी २०२६ सम्ममा नौवटा सम्पत्ति व्यवस्थापकलाई करिब ३.९५ अर्ब सिंगापुर डलर छुट्याइसकिएको थियो।

त्यसपछि पछिल्लो तेस्रो चरणमा थप १.४५ अर्ब सिंगापुर डलर पाँच संस्थालाई दिइएको छ। यससँगै कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म १४ वटा सम्पत्ति व्यवस्थापकलाई कुल ५.४ अर्ब सिंगापुर डलर परिचालनका लागि छुट्याइएको छ।

अर्थात् सिंगापुरको उद्देश्य एकपटक पैसा हालेर शेयर बजार उचाल्नु होइन। बहुवर्षीय रूपमा संस्थागत पूँजी निर्माण गर्ने योजना हो।

अर्को रोचक कदम : ८० वटा शेयरमा ‘बजार निर्माता’

यही घोषणासँगै सिंगापुरले अर्को महत्वपूर्ण कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ। सिंगापुरको मौद्रिक प्राधिकरणले २ करोड सिंगापुर डलरको बजार–निर्माण अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। यसको उद्देश्य विशेषगरी साना र मध्यम आकारका कम्पनीको शेयरमा कारोबारको तरलता बढाउनु हो ।

प्रारम्भिक रूपमा करिब ८० वटा साना तथा मध्यम आकारका कम्पनी र नयाँ सूचीकृत कम्पनी यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसको अर्थ बजारमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताबीचको दूरी घटाउने, कारोबार गर्न सजिलो बनाउने र शेयर किनबेच गर्दा लाग्ने अप्रत्यक्ष लागत घटाउने प्रयास हो।

यही कारण सिंगापुरको कार्यक्रमलाई केवल ‘सरकारी पैसा शेयर बजारमा’ भनेर बुझ्दा यसको वास्तविक उद्देश्य छुट्न सक्छ।

किन  यस्तो कार्यक्रम आवश्यक पर्‍यो ?

सिंगापुर विश्वकै महत्वपूर्ण वित्तीय केन्द्रमध्ये एक भए पनि उसको स्थानीय शेयर बजारलाई अझ गहिरो बनाउने चुनौती छ।

सरकारको चिन्ता केवल शेयर मूल्यको उतारचढाव होइन। उसले चाहेको कुरा हो—स्थानीय कम्पनीले सहज रूपमा पूँजी उठाउन सकून्, नयाँ कम्पनी शेयर बजारमा आउन आकर्षित होऊन्, संस्थागत लगानीकर्ता बढून् र लगानीकर्ताले आवश्यक पर्दा सहज रूपमा शेयर किनबेच गर्न सकून्।

सिंगापुर सरकारले २०२५ मा गठन गरेको इक्विटी बजार समीक्षा समूहका सिफारिसपछि यी कार्यक्रमहरू अघि बढाइएको हो। यसको अर्थ शेयर बजारलाई केवल बचतकर्ताको लगानी गर्ने ठाउँ नभएर व्यवसाय विस्तारका लागि पूँजी जुटाउने पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्न खोजिएको हो।

सिंगापुरको शेयर बजार सुधार कार्यक्रम केवल लगानीकर्ता थप्नमा सीमित छैन। सन् २०२६ को बजेटमा सरकारले उच्च वृद्धिका कम्पनीलाई सार्वजनिक शेयर बजारमा प्रवेश गर्न सजिलो बनाउने गरी सूचीकरणका नियम र आवश्यकतामा सुधार गर्ने योजना पनि अघि सारेको थियो। साथै सिंगापुरको शेयर बजार र अमेरिकी नास्डाकबीच दोहोरो सूचीकरणको बाटो खोल्ने पहल पनि उल्लेख गरिएको थियो।

सिंगापुरले बजारलाई ‘बचाउन’ खोजेको हो कि नयाँ बजार बनाउन ? यो घटनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष यही हो।

यदि सरकारले केवल शेयरको मूल्य तल झरेको बेला सरकारी पैसा लगाएर शेयर किन्थ्यो भने त्यसलाई बजार समर्थनको छोटो अवधिको उपाय भन्न सकिन्थ्यो। तर यहाँ संरचना फरक छ।

सरकारले सम्पत्ति व्यवस्थापकलाई पूँजी दिएको छ, संस्थागत लगानीकर्ता बढाउन खोजेको छ, बजार–निर्माणलाई प्रोत्साहन दिएको छ, साना कम्पनीको तरलता बढाउन खोजेको छ र नयाँ कम्पनीलाई शेयर बजारमा ल्याउने नियम सुधार गरिरहेको छ। त्यसैले यो तत्काल शेयर मूल्य बढाउनेभन्दा पूँजी बजारको संरचनात्मक सुधारतर्फको कार्यक्रम देखिन्छ।