समितिले बजारलाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र लगानीकर्तामैत्री बनाउन पाँचवटा महत्त्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित भएर निर्देशन दिएको हो। बुधबार बसेको समितिको बैठकले विद्यमान कानुनी व्यवस्था समयअनुकुल बनाउन नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल संघीय संसदमा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालय र सेबोनलाई निर्देशन दिएको छ। विधेयकमार्फत सेबोन, नेप्से र सिडीएससीको भूमिका, अधिकार, जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता स्पष्ट पार्नुपर्ने समितिको जोड छ।
समितिले प्राथमिक बजारमा कम्पनीलाई प्रवेश गराउँदा थप मापदण्ड अपनाउन पनि निर्देशन दिएको छ। आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिनुअघि कम्पनीको पुँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात, प्रतिफललगायतका वित्तीय सूचकको आधारमा स्तरीकरण र प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ। यसले कमजोर वित्तीय आधार भएका कम्पनीको प्रवेशबाट सर्वसाधारण लगानीकर्तामा पर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, दोस्रो बजारमा संस्थापक सेयरधनीले सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने अवस्थालाई समेत समितिले चासोका साथ हेरेको छ। संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने सेयरको विद्यमान स्वामित्व संरचनाको पुनरावलोकन गर्न सेबोनलाई निर्देशन दिइएको छ। संस्थापक सेयरसम्बन्धी व्यवस्थाले बजारमा पार्ने प्रभाव र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको जोखिमलाई समेत अध्ययन गरेर आवश्यक सुधार गर्न समितिले भनेको छ।
समितिले पुँजी बजारको प्राविधिक पूर्वाधारलाई पनि सुधारको प्राथमिकतामा राखेको छ। नेप्सेको पुनर्संरचनालाई तीव्रता दिन तथा अनलाइन कारोबार प्रणाली र डाटा प्रणालीको तत्काल स्तरोन्नति गर्न निर्देशन दिइएको छ। कारोबार प्रणालीमा आउने अवरोधले लगानीकर्ता मात्र नभई सरकारको राजस्वमा समेत असर पार्न सक्ने भएकाले प्रणालीको विश्वसनीयता र निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ। साथै, कारोबार प्रणालीमा साइबर सुरक्षाको उच्चतम प्रत्याभूति हुने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालय, सेबोन र नेप्सेलाई भनिएको छ।
दोस्रो बजारमा हुने अस्वस्थ तथा कृत्रिम कारोबार नियन्त्रणलाई पनि समितिले प्राथमिकतामा राखेको छ। कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ तथा पम्प–एन्ड–डम्पजस्ता गतिविधिबाट सेयरको कृत्रिम अभाव, माग वा मूल्य सिर्जना हुन सक्ने भन्दै समितिले बजारको निगरानी र अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ। यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा कम्पनी पहिचान गरी तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सेबोन र नेप्सेलाई भनिएको छ।
यसैगरी, पुँजी बजारका प्रमुख पूर्वाधारका रूपमा रहेका नेप्से र सिडीएससीमा लामो समयदेखि रिक्त रहेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदलाई पनि समितिले गम्भीरताका साथ उठाएको छ। नेतृत्व अभावका कारण संस्थागत सुधार तथा नियमित कार्यसम्पादन प्रभावित हुन सक्ने भन्दै दुवै संस्थामा खुला र पारदर्शी प्रक्रियाबाट तत्काल सीईओ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
अर्थ समितिका यी निर्देशनले पुँजी बजारको सुधारलाई केवल सेयर कारोबारको विस्तारमा सीमित नराखी कानुन, नियमन, प्रविधि, संस्थागत नेतृत्व र बजार अनुशासनसँग जोडेर अघि बढाउन खोजिएको देखिन्छ। नयाँ कानुनी व्यवस्था निर्माणदेखि बजारमा हुने कृत्रिम चलखेल नियन्त्रणसम्मका विषयलाई एकैपटक सम्बोधन गर्न समितिले सरकार र नियामक निकायमाथि दबाब बढाएको छ।
