यसअघिका सबै अध्यक्षहरूले आफ्नै तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति दिने प्रचलन रहेकामा डा. भट्ट अध्यक्ष भएर आएपछि सम्पूर्ण निष्कासन प्रक्रिया एकाएक ठप्प पारिएको थियो । बोर्ड स्रोतका अनुसार, भविष्यमा कुनै कम्पनीको निष्कासनलाई लिएर विवाद वा कानुनी छानबिन भएमा आफू एक्लै तानिन सक्ने र व्यक्तिगत जिम्मेवारी आइपर्ने डरले अध्यक्ष भट्ट स्वीकृति प्रक्रियाबाट पछि हटेका हुन्। आफू व्यक्तिगत विवाद र जोखिमबाट जोगिनकै लागि उनले निष्कासन स्वीकृतिको सम्पूर्ण अधिकार सञ्चालक समिति (बोर्ड) तर्फ पन्छाउने उपाय लगाए। विगत ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि प्राथमिक बजारलाई बन्धक बनाएर नयाँ कार्यविधि र अख्तियारी सञ्चालक बोर्डमा लैजाने प्रपञ्च मिलाएपछि मात्रै बल्ल १७० दिनपछि पहिलो आईपीओको फाइल सदर भएको छ ।
नयाँ व्यवस्थापछि बल्ल हिम पर्वतलाई स्वीकृति, किन आएन वेबसाइटमा ?
स्वीकृतिको अधिकार सञ्चालक समितिमा सारिएपछि गत असोज १६ गते (शुक्रबार) बसेको सञ्चालक बोर्डको बैठकले हिम पर्वत हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने अनुमति दिएको हो । यसअघि गत २०८३ वैशाख २ गते एभरेष्ट कलर, सर्वोत्तम पेन्ट्स र माउण्ट एभरेष्ट पावरलाई स्वीकृति दिएयता बोर्डमा कुनै पनि नयाँ निष्कासन भएको थिएन ।
तर, शुक्रबार नै सञ्चालक समितिबाट निर्णय भइसकेको संवेदनशील सूचना सोमबारसम्म पनि बोर्डको आधिकारिक वेबसाइटमा नराखिँदा शेयर बजारमा आशंका उत्पन्न भएको थियो। निर्णय गोप्य राखिएको र भित्री सूचना चुहावट हुन सक्ने भन्दै प्रश्न उठेपछि धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपानेले प्राविधिक तथा कानुनी कारणले ढिलाइ भएको प्रष्टीकरण दिएका छन्।
सहायक प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार अब निष्कासन स्वीकृतिको मोडल नै परिवर्तन भइसकेको छ। "अहिले नयाँ व्यवस्थाअनुसार आईपीओ र राइट शेयर स्वीकृतिको अधिकार सञ्चालक बोर्डलाई दिइएको छ। पहिला अध्यक्षज्यूहरूले गर्नुहुन्थ्यो, अहिले सञ्चालक बोर्डबाटै निर्णय हुन्छ," सहायक प्रवक्ता न्यौपानेले भने, "अस्ति शुक्रबारको सञ्चालक बोर्डले हिम पर्वतको आईपीओ स्वीकृत गरिसकेको छ। स्वीकृतिपछि कम्पनीले धितोपत्र दर्ता शुल्क बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। शुल्क बुझाउन हामीले चिठी पठाइसकेका छौँ, उहाँहरूले शुल्क बुझाइसकेपछि वेबसाइटमा औपचारिक रूपमा पब्लिस (सार्वजनिक) हुन्छ ।"
विवादबाट बच्ने दाउपेच: सुधार कि जिम्मेवारीबाट भाग्ने बाटो ?
धितोपत्र बोर्डको इतिहासमा आईपीओ, हकप्रद वा डिबेन्चरको निष्कासन अनुमति दिने अधिकार कार्यकारी प्रमुखका रूपमा अध्यक्षमै निहित रहँदै आएको थियो। तर, विगतका केही कम्पनीहरूको प्रिमियम तथा विवादित निष्कासन प्रकरणमा अख्तियार र संसदीय समितिहरूले अनुसन्धान थालेपछि नयाँ नेतृत्व व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि जोखिम मोल्न तयार देखिएन ।
अध्यक्ष डा. भट्टले संस्थागत सुशासनको नाममा आफूमा निहित अधिकार सञ्चालक समितिमा लगे पनि यो मूलतः व्यक्तिगत कानुनी दायित्व पन्छाउने र सामूहिक निर्णयको आडमा सुरक्षित हुने रणनीति भएको बोर्डका अधिकारीहरू नै बताउँछन्। सञ्चालक बोर्डमा अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि रहने भएकाले निर्णयमा कुनै त्रुटी वा विवाद देखिए त्यसको दोष व्यक्ति विशेषमा नभई समग्र बोर्डमाथि जाने वातावरण बनाइएको हो ।
अध्यक्षको भाषण एकातिर, नतिजा अर्कोतिर
अध्यक्ष डा. भट्टले केही दिनअघि एक सार्वजनिक मञ्चमै भाषण गर्दै २०८३ असोज १५ गतेभित्र एउटा मात्र नभई धेरै वटा कम्पनीलाई धमाधम आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिने ठूलो दाबी गरेका थिए। पाइपलाइनमा अर्बौँ रुपैयाँका दर्जनौँ कम्पनीहरू वर्षौंदेखि पालो कुरेर बसिरहेका बेला अध्यक्षको सो आश्वासनले बजारमा ठूलो तरंग ल्याएको थियो। तर, असोज १५ को भाका गुज्रिएर असोज १६ गते शुक्रबार बसेको बोर्ड बैठकले बल्लतल्ल एउटा मात्रै कम्पनीलाई अनुमति दिएर टारेको छ। अध्यक्षले सार्वजनिक रूपमा गरेको दाबी र बोर्डको कार्यसम्पादनको धरातलबीचको यो ठूलो अन्तरले नियामकको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
हिम पर्वत हाइड्रोपावर: ५९ करोडको शेयर आउँदै
१७० दिनको लामो खडेरी चिर्दै अनुमति पाएको हिम पर्वत हाइड्रोपावर लिमिटेडले ५९ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको ५९ लाख १५ हजार कित्ता शेयर निष्कासन गर्नेछ। कम्पनीको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ।
कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि २०८१ मङ्सिर ५ गते नै बोर्डमा आवेदन दिएको थियो। झण्डै दुई वर्षको कसरतपछि बल्ल स्वीकृति पाएको यस कम्पनीले दोलखामा ५.५ मेगावाटको ‘सागु खोला–१’ र २० मेगावाटको ‘सागु खोला’ जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी २०८२ सालदेखि नै नियमित विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ। आयोजना सम्पन्न भई बत्ती बलिसकेको र कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ समेत १०० रुपैयाँभन्दा माथि रहेकाले सञ्चालक समितिले यसलाई हरियो झण्डा देखाएको हो। अध्यक्षले व्यक्तिगत जिम्मेवारी पन्छाएर सञ्चालक समितिमा अधिकार सारे पनि अबका दिनमा बाँकी दर्जनौँ कम्पनीहरूको फाइल कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो बजारमा चुलिएको छ।
