आरबीआईको मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) को तीन दिने समीक्षा बैठकपछि गभर्नर संजय मल्होत्राले अक्टोबर ७ मा नयाँ निर्णयहरूको औपचारिक घोषणा गरेका हुन्। यससँगै केन्द्रीय बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीतिगत अडानलाई ‘क्यालिब्रेटेड टाइटनिङ’ अर्थात् आवश्यकता अनुसार थप कडाइ गर्ने नीतिमा सारेको छ।
यसको सोझो अर्थ— निकट भविष्यमा ब्याजदर घट्ने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ। आगामी दिनहरूमा मुद्रास्फीतिको दबाब हेरेर आरबीआईले ब्याजदर यथावत् राख्न वा आवश्यकता परे अझ बढाउन सक्नेछ।
मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण
आरबीआईले सन् २०२६–२७ का लागि मुद्रास्फीति (महँगी) को अनुमान ५.० प्रतिशतबाट बढाएर ५.२ प्रतिशत पुर्याएको छ।
यद्यपि, आर्थिक वृद्धिको मोर्चामा भने सकारात्मक प्रक्षेपण गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकले सन् २०२६–२७ का लागि भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) वृद्धिदर ६.७ प्रतिशतबाट बढाएर ७.१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ। जसअनुसार दोस्रो त्रैमासिकमा ७.२ प्रतिशत, तेस्रो त्रैमासिकमा ६.९ प्रतिशत र चौथो त्रैमासिकमा ६.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
के भन्छन् विश्लेषक ?
-
अजित मिश्रा (रेलिगेयर ब्रोकिङ) : "०.२५ प्रतिशतको वृद्धि बजारको अपेक्षाअनुसार नै भए पनि नीतिगत अडानमा गरिएको परिवर्तन मुख्य विषय हो। यसले आरबीआईको पहिलो प्राथमिकता अहिले आर्थिक विस्तारभन्दा महँगी नियन्त्रण गर्नु हो भन्ने स्पष्ट पार्छ।"
-
उपासना भारद्वाज (प्रमुख अर्थशास्त्री, कोटक महिन्द्रा बैंक) : "आगामी दिनमा मुद्रास्फीतिको चाप कायमै रहे ब्याजदर अझै ०.२५ देखि ०.५० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ।"
-
राधिका राव (वरिष्ठ अर्थशास्त्री, डीबीएस बैंक) : "आरबीआईले महँगीको जोखिमलाई समयमै नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ, ताकि भविष्यमा यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई थप जटिल मोडमा नपुर्याओस्।"
रेपो दर भनेको के हो र आरबीआईले यो किन बढायो?
वाणिज्य बैंकहरूले केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) बाट छोटो अवधिका लागि लिने ऋणको ब्याजदरलाई ‘रेपो दर’ भनिन्छ। केन्द्रीय बैंकले महँगोमा ऋण दिएपछि वाणिज्य बैंकहरूले पनि सर्वसाधारणलाई दिने ऋणको ब्याजदर बढाउँछन्। गभर्नर संजय मल्होत्राका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको बढ्दो मूल्य, भू-राजनीतिक दबाब र प्रतिकूल मौसमका कारण खाद्य मुद्रास्फीतिको जोखिम बढेकाले वित्तीय स्थिरता कायम गर्न दर बढाइएको हो।
यसले सर्वसाधारण ऋणीलाई कस्तो असर गर्छ?
भारतमा करिब ७० प्रतिशत कर्जाको ब्याजदर प्रत्यक्ष रूपमा रेपो दरसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले यसको प्रत्यक्ष असर ऋणीहरूमा पर्नेछ:
-
विद्यमान घर, गाडी तथा व्यक्तिगत ऋण : फ्लोटिङ दरमा कर्जा लिएका ग्राहकहरूको मासिक किस्ता (EMI) बढ्नेछ वा ऋण चुक्ता गर्ने समयावधि (Tenure) लम्बिनेछ।
-
नयाँ ऋणीका लागि : अब बैंकबाट नयाँ घर कर्जा, अटो कर्जा वा व्यावसायिक ऋण लिन पहिलेभन्दा महँगो पर्नेछ।
ब्याजदर पुनः कहिले घट्न सक्छ?
यदि आन्तरिक तथा बाह्य दबाब कम भई महँगी नियन्त्रणको दायराभित्र आयो र अर्थतन्त्रले सहज महसुस गर्यो भने मात्र आरबीआईले आगामी मौद्रिक समीक्षा बैठकहरूमा ब्याजदर घटाउने निर्णय लिन सक्छ।
