दसैँमा असन, न्युरोड र बानेश्वरका बजारहरूमा किनमेल गर्नेहरूको भीड बाक्लिएको छ। नयाँ लुगा छान्ने, मासु र परिकारका लागि जोहो गर्ने तथा गाउँ फर्कन टिकट काट्नेहरूको व्यस्तताले सहरमा चाडको रौनक छाइसकेको छ।

तर, सहरका चम्किला सपिङ मल र भीडभाडभन्दा केही पर भाडाका साँघुरा कोठाहरूमा भने दसैँको यो रौनकले खुसीभन्दा बढी छटपटी र आर्थिक दबाब ल्याएको छ। कसैका लागि सिङ्गो खसी, नयाँ फेसनका लुगा र मनग्ये दक्षिणा दसैँको नियमित तालिका बनिरहँदा, सीमित आम्दानी भएका हजारौँ परिवारका लागि भने घरभाडा, रासन खर्च र ऋणको किस्ता मिलाएर दसैँको बिहान कसरी चुलो बाल्ने भन्ने नै मुख्य चिन्ताको विषय बनेको छ।

C7#

महिनाभरिको कमाइ २२ हजार, हातमा बाँकी ५००

काठमाडौँको एक निजी कम्पनीमा कार्यालय सहयोगीका रूपमा कार्यरत शेखर (नाम परिवर्तन) को परिवारको कथा यही असमान आर्थिक यथार्थको प्रतिनिधि चित्र हो। चार जनाको परिवार पाल्ने शेखरको मासिक तलब जम्मा २२ हजार रुपैयाँ छ।

महिना मर्न नपाउँदै उनको कमाइ अनिवार्य दायित्वमै सकिन्छ— एउटा कोठाको भाडा ८ हजार, महिनाभरिको खाद्यान्न र तरकारीमा ९ हजार, दुई छोराछोरीको विद्यालय शुल्क ४ हजार तथा बत्ती, पानी र ग्यासमा १ हजार ५०० रुपैयाँ। सबै हिसाब जोड्दा महिनाको अन्त्यमा उनको हातमा मुस्किलले ५०० रुपैयाँ पनि बाँकी रहँदैन। यस्तो अवस्थामा आइपुग्ने दसैँ उनका लागि उत्सवभन्दा पनि ऋणको भारीजस्तो बन्ने गर्छ। "दसैँ आयो भन्दा अरूलाई रमाइलो लाग्ला, हामीलाई त कसरी खर्च टार्ने भन्ने पीरले रातभरि निद्रा पर्दैन," आफ्नो कोठामा खर्चको हिसाब मिलाउँदै शेखर भन्छन्, "साहुको भाडा र छोराछोरीको स्कुलको पैसा तिरेपछि हात रित्तो हुन्छ। ऋण खोजेर दसैँ मनाऊँ भने अर्को महिना कसरी तिर्ने ? त्यसैले यसपालि आफूले नयाँ लुगा किन्ने रहर मारियो, छोराछोरीलाई सस्तो बजारबाट एक–एक जोर जोडिदिएर दसैँ टार्ने सोचमा छु।"

महँगीको मार : एक किलो मासु किन्नै दुई दिनको ज्याला

यस वर्ष बजारमा चुलिएको महँगीले शेखरजस्ता न्यून आय भएका परिवारको ढाड अझै सेकिएको छ। गत वर्ष प्रतिकिलो १ हजार ३०० देखि १ हजार ४०० रुपैयाँमा पाइने खसीको मासु यसपालि बढेर १ हजार ६०० देखि १ हजार ७०० रुपैयाँ पुगेको छ। दैनिक करिब ७०० रुपैयाँ कमाउने एउटा मजदुरका लागि एक किलो खसीको मासु किन्नु भनेको उसको दुई दिनभन्दा बढीको पसिना खर्चिनु बराबर हो। "पहिले–पहिले दसैँमा कम्तीमा दुई–तीन किलो मासु ल्याएर अष्टमीदेखि पूर्णिमासम्म खाइन्थ्यो," शेखर सुनाउँछन्, "अहिले त मासु पसलको छेउ पुग्नै डर लाग्छ। यसपालि टीकाको दिनका लागि आधा किलो कुखुराको मासु ल्याउने र बाँकी दिन सामान्य तरकारीमै दसैँ मनाउने सल्लाह भएको छ।"

के–केमा हुन्छ सम्झौता?

दसैँको बजेट नपुग्दा हुनेखानेले ब्रान्ड परिवर्तन गर्लान्, तर न्यून वर्गीय परिवारले भने आधारभूत आवश्यकतामै कैँची चलाउनुपर्छ। शेखरको परिवारले यस वर्ष गरेका प्रमुख सम्झौताहरू यस्ता छन्:

• लत्ताकपडामा कटौती: आफू र श्रीमतीका लागि नयाँ लुगा नकिन्ने, छोराछोरीलाई मात्र फुटपाथ वा सस्तो बजारबाट किनिदिने।

• यात्रा स्थगित: गाडी भाडा महँगिएको र गाउँ जाँदा दक्षिणा तथा उपहारको खर्च धान्न नसकिने भएपछि यस वर्ष गाउँ जाने योजना रद्द।

• परिकारमा सम्झौता: खसीको मासु, महँगा फलफूल र मिठाईको सट्टा सामान्य दालभात र सामान्य परिकारमै सीमित हुने।

• दक्षिणामा संकुचन: आफन्त तथा बालबालिकालाई दिइने दक्षिणाको रकम प्रतीकात्मक (१०–२० रुपैयाँ) मा मात्र सीमित राख्ने।

चाडको खुसी साझा, तर धान्ने क्षमता फरक

आर्थिक रूपमा सम्पन्न वा विदेशबाट नियमित रेमिट्यान्स भित्रिने परिवारका लागि दसैँमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुनु सामान्य हुनसक्छ, जुन उनीहरूको मासिक आम्दानीको २० देखि ३० प्रतिशत मात्र हो। तर, महिनाको २०–२२ हजार कमाउने परिवारले चाडका लागि १० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च गर्नु भनेको उसको आधा महिनाको भोकसँग सम्झौता गर्नु हो।

राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति तथ्याङ्कले बजारको औषत मूल्यवृद्धि देखाए पनि शेखरजस्ता परिवारका लागि महँगीको दर तथ्याङ्कभन्दा धेरै गुणा निर्मम छ। चाड मनाउनका लागि पसलबाट लिइने उधारो वा छिमेकीसँग काडिने सापटीले दसैँ त टर्छ, तर त्यसपछिका महिनाहरू मानसिक तनाव र ऋणको दलदलमा बित्छन्।

दसैँ पारिवारिक पुनर्मिलन र खुसीको पर्व हो। तर, समाजको गहिरिँदो आर्थिक खाडलले एउटै समाजभित्र दुईवटा फरक दसैँ जन्माइदिएको छ— एउटा जहाँ उत्सवको कुनै सीमा छैन, र अर्को जहाँ चाड मनाउन आफ्ना साना–साना रहरहरूलाई हरेक पाइलामा मार्नुपर्ने बाध्यता छ।