नेपालीहरूको महान् चाड बडादसैँ, तिहार, नेपाल संवत् तथा छठ नजिकिँदै गर्दा गाउँदेखि सहरसम्म चाडपर्वको रौनक सुरु भएको छ। तर, चाडपर्वको यो उल्लासमय वातावरणसँगै सुरक्षा चुनौती पनि उत्तिकै पेचिलो बनेर आउने गर्दछ। 

सहरका घर तथा कोठा खाली गरेर नागरिकहरू गाउँ फर्किने, किनमेलका लागि बजारमा भीडभाड बढ्ने, सीमा नाकाहरूमा लाखौँ परदेशीहरूको लर्को लाग्ने र सडकमा सवारीको उच्च चाप हुने यस समयमा आपराधिक तत्वहरू सधैँ सक्रिय रहने गर्छन्। यही जोखिमलाई रोक्न सरकारले ५० हजारभन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरी ‘चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना–२०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

यस पटकको सुरक्षा योजना विगतको भन्दा भिन्न र केही नयाँ आयामबाट अघि सारिएको देखिन्छ। परम्परागत रूपमा सिट्ठी फुक्ने र लाठी बोकेर गस्ती गर्ने पुरानो शैलीलाई विस्थापित गर्दै प्रहरीले यस वर्ष प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, प्रदेशपिच्छे भौगोलिक विशेषताअनुसारको फरक रणनीति र डिजिटल अपराध नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

प्रविधिमैत्री सुरक्षा : ड्रोनदेखि बडी वोर्न क्यामेरासम्म

चाडपर्व सुरक्षा योजना–२०८३ को सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको आधुनिक प्रविधिको संयोजन हो। काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरहरूमा सुरक्षाकर्मीको आँखा नपुग्ने संवेदनशील ठाउँहरूमा निगरानी गर्न ड्रोन क्यामेरा परिचालन गरिएको छ। प्रहरीले फिल्डमा खटिने कमान्डर र ट्राफिक प्रहरीका ज्यानमा ‘बडी वोर्न क्यामेरा’ (शरीरमा जडान गरिने क्यामेरा) अनिवार्य गरेको छ, जसले सुरक्षाकर्मी र नागरिकबीच हुने अन्तरक्रिया तथा विवादलाई प्रत्यक्ष रेकर्ड गर्दछ।

त्यसैगरी, सहरका मुख्य चोक, व्यापारिक मल, बसपार्क तथा बैंक र वित्तीय संस्था रहेका क्षेत्रहरूमा सीसीटीभीमार्फत चौबिसै घण्टा निगरानी बढाइएको छ। यति मात्र होइन, पछिल्लो समय चाडपर्वमा जुवातास केवल कौडा र तासका पत्तिमा मात्र सीमित नभई अनलाइन सट्टेबाजी (बेटिङ) र डिजिटल ठगीका रूपमा मौलाउन थालेपछि प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमको ‘साइबर पेट्रोलिङ’ लाई समेत सुरक्षा योजनाको अभिन्न अङ्ग बनाएको छ।

भूगोलअनुसारको फरक सुरक्षा रणनीति

देशभरका सातवटै प्रदेशको सुरक्षा संवेदनशीलता एउटै प्रकृतिको छैन। यही यथार्थलाई स्वीकार्दै प्रहरीले प्रदेशअनुसार फरक-फरक सुरक्षा जोखिम पहिचान गरी योजना लागु गरेको छ।

• कर्णालीमा सडक सुरक्षा मुख्य प्राथमिकता :
  कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक विकटता र भर्खरै मात्र खोलिएका कच्ची सडकहरूमा दुर्घटनाको दर उच्च रहने गर्दछ। यसलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले कर्णाली, राप्ती र भेरी करिडोरजस्ता मुख्य सडक खण्डहरूमा बेलुकी ६:३० बजेदेखि बिहान ७ बजेसम्म रात्रिकालीन सवारीसाधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाएको छ। विकट भूगोलमा तत्काल उद्धार सम्भव नहुने भएकाले दुर्घटना हुनै नदिने रणनीति कर्णाली प्रहरीले लिएको छ।

• मधेस र सुदूरपश्चिममा खुला सीमाको चुनौती :
  नेपाल–भारत खुला सीमा रहेका मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सीमापार तस्करी, अवैध हतियारको ओसारपसार र सानातिना लुटपाटका घटना मुख्य चुनौती हुन्। मधेस प्रदेशमा मात्रै ७ हजार २२९ भन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरिनुका साथै सीमा क्षेत्रमा ८७ भन्दा बढी ट्राफिक चेकपोइन्ट राखिएका छन्। चाडपर्वमा बजाइने चर्को डिजे, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा देउसीभैलोका नाममा हुने झैझगडा र साम्प्रदायिक तनाव रोक्नु मधेस प्रहरीको अर्को ठूलो चुनौती देखिएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिममा पनि कैलाली र कञ्चनपुरजस्ता खुला नाका रहेका ४ जिल्लाका ५० स्थानमा विशेष चेकपोइन्ट स्थापना गरिएको छ।

• काठमाडौँ उपत्यकाको सुनसान घर र पूँजीको सुरक्षा :
  करिब ८ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकामा लाखौँ मानिस गाउँ फर्किंदा घरहरू खाली हुने गर्छन्। यस्तो अवस्थामा ताला फोडेर गरगहना, नगद र अन्य सम्पत्ति चोरी हुने उच्च जोखिम रहन्छ। यसका लागि सादा पोसाकमा ‘स्विप अपरेसन’ र २४ सै घण्टा मोबाइल गस्ती खटाइएको छ। मुख्य बजार, सुनचाँदी पसल, वित्तीय संस्था र पूँजी कारोबार हुने क्षेत्रलाई कडा निगरानीमा राखिएको छ।

• गण्डकी र कोशीमा पर्यटन तथा सद्भाव रक्षा :
  पर्यटकीय सहर पोखरा रहेको गण्डकी प्रदेशमा घुमघामका लागि आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सुरक्षासँगै फरार कैदीबन्दीको खोजीलाई प्राथमिकता दिइएको छ। कोशी प्रदेशमा भने बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त भएका राजमार्गको व्यवस्थापन र सामाजिक सद्भाव भड्काउने तत्वहरूमाथि विशेष निगरानी राखिएको छ।

परदेशी श्रमिक र यात्रुको सुरक्षा कसीमा प्रहरी

दसैँ मनाउन भारत तथा अन्य मुलुकबाट स्वदेश फर्किने नेपाली श्रमिकहरू सीमा नाका र बसपार्कहरूमा सधैँ ठगिने गरेका छन्। रुपेडिया, त्रिनगर वा काठमाडौँका नयाँ बसपार्कमा पुग्दा टिकट काउन्टरका बिचौलिया, अटो रिक्सा चालक र होटल व्यवसायीले चर्को मूल्य असुलेर यात्रुलाई सास्ती दिने गरेका अनेकौँ गुनासा छन्।

यस वर्ष प्रहरीले देशभरका ४०८ स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष र सीमावर्ती १०८ स्थानमा हेल्प डेस्क स्थापना गरी करिब २ हजार प्रहरी खटाएको छ। तर, सहायता कक्षको बोर्ड टाँगेर मात्र यात्रु ठगिनबाट जोगिँदैनन्। टिकटमा हुने कालोबजारी, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य र सीमामा श्रमिकमाथि हुने दुर्व्यवहार रोक्न प्रहरी कति खरो उत्रिन्छ, त्यसैमा यो सुरक्षा योजनाको वास्तविक सफलता निर्भर गर्दछ।

कार्यान्वयन नै प्रमुख चुनौती

सुरक्षा निकायले चाडपर्वका बेला कागजमा भव्य र महत्त्वाकाङ्क्षी योजना बनाउने परम्परा पुरानै हो। तर, योजना बन्दै गर्दा पनि राजमार्गहरूमा हुने भीषण सवारी दुर्घटना, सहरमा हुने शृङ्खलाबद्ध चोरी र सीमा नाकामा परदेशीले भोग्नुपर्ने अपमानका दृश्यहरू पूर्ण रूपमा रोकिएका छैनन्।

यस पटक प्रहरीले ५० हजारभन्दा बढी जनशक्ति सडकमा उतारेको छ र अत्याधुनिक प्रविधिको सहारा लिएको छ। तैपनि चाडपर्वलाई साँच्चिकै भयरहित र शान्तिपूर्ण बनाउन प्रहरीको एक्लो प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन। घर छाडेर हिँड्दा छिमेकी र प्रहरीलाई खबर गर्ने नागरिक सचेतना, नियम पालना गर्ने सवारी चालकको जिम्मेवारी र कालोबजारी नगर्ने व्यापारीको इमानदारी पनि उत्तिकै आवश्यक पर्दछ। अबको केही हप्ता चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना–२०८३ को कार्यान्वयन कुन स्तरमा हुन्छ, त्यसैले नेपाल प्रहरीको क्षमता र नागरिकको सुरक्षा अनुभूतिको वास्तविक स्तर तय गर्नेछ।