नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिना अर्थात् भदौसम्मको तथ्याङ्कअनुसार शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ८७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। विप्रेषण आप्रवाह बढ्नु र विदेशी मुद्रा सञ्चिति थप बलियो बन्नुले बाह्य भुक्तानी क्षमतामा सुधार देखाए पनि वस्तु आयातको तीव्र वृद्धि र मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रको सन्तुलनमा दबाब कायम राखेका छन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ६९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो बचत १ खर्ब ३० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ थियो। त्यस्तै, शोधनान्तर बचत अघिल्लो वर्षको १ खर्ब ५३ अर्ब ६८ करोडबाट बढेर १ खर्ब ८७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
चालु खाता र शोधनान्तर दुवै बचतमा रहनुले मुलुकमा भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राबीचको समग्र सन्तुलन अनुकूल रहेको संकेत गर्छ। तर, यो सुधारको प्रमुख आधारमा विप्रेषणको ठूलो योगदान छ। त्यसैले बाह्य क्षेत्रको वर्तमान सहजतालाई आन्तरिक उत्पादन, निर्यात र रोजगारी विस्तारमा रूपान्तरण गर्न नसके दीर्घकालीन आर्थिक सन्तुलनको चुनौती समाधान नहुने देखिन्छ।
विप्रेषणले धानेको बाह्य क्षेत्र
समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २३.९ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ३६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ३३.१ प्रतिशतले बढेको थियो। भदौ महिनामा मात्रै २ खर्ब २१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ। अमेरिकी डलरमा हिसाब गर्दा विप्रेषण आप्रवाह १३.५ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब ८५ करोड डलर पुगेको छ।
विप्रेषणको वृद्धिसँगै कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि बढेको छ। २०८३ असार मसान्तमा ३८ खर्ब ९७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको यस्तो सञ्चिति भदौ मसान्तमा ४.३ प्रतिशतले बढेर ४० खर्ब ६५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा सञ्चिति २६ अर्ब ४८ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
उक्त सञ्चितिले २०.९ महिनाको वस्तु आयात र १७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने देखिएको छ। यसले तत्काल विदेशी मुद्रा अभावको जोखिम सीमित राख्न र बाह्य भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
यद्यपि, विप्रेषणबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा मुख्यतः उपभोग र आयातमा खर्चिने अवस्था कायम रहेमा त्यसले आन्तरिक उत्पादन क्षमता विस्तारमा अपेक्षित योगदान दिन सक्दैन। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या र त्यसबाट आउने रकमले अर्थतन्त्रलाई राहत दिए पनि स्वदेशमै उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्नु दीर्घकालीन आवश्यकता हो।
निर्यात बढे पनि व्यापार घाटा ३ खर्ब २४ अर्ब
बाह्य क्षेत्रको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष वैदेशिक व्यापार हो। पहिलो दुई महिनामा वस्तु निर्यात ६१.९ प्रतिशतले बढेर ७६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर, सोही अवधिमा आयात ३१.६ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। परिणामस्वरूप वस्तु व्यापार घाटा २६ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब २४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
निर्यातको वृद्धिदर आयातभन्दा उच्च रहे पनि निर्यातको कुल आकार आयातको तुलनामा निकै सानो छ। निर्यात–आयात अनुपात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको १५.५ प्रतिशतबाट बढेर १९.१ प्रतिशत पुगेको छ। यो अनुपातमा सुधार देखिए पनि आयातको तुलनामा निर्यात कमजोर रहेको तथ्य बदलिएको छैन।
भारत, चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। तर, पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल, खाने तेल, यातायातका उपकरण तथा सवारीसाधनलगायतका वस्तुको आयात पनि बढेको छ। यसले निर्यात विस्तारका सकारात्मक संकेतसँगै आयातको ठूलो आधार र त्यसबाट सिर्जना हुने व्यापार घाटाको चुनौतीलाई उजागर गर्छ।
अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष, भन्सार तथ्याङ्कमा आधारित आयात मूल्य सूचकाङ्क वार्षिक रूपमा १६.१ प्रतिशतले बढेको छ भने निर्यात मूल्य सूचकाङ्क ६.९ प्रतिशतले बढेको छ। आयातको मूल्य तुलनात्मक रूपमा बढी बढ्दा व्यापारको सर्त ७.९ प्रतिशतले घटेको छ। यसले व्यापार घाटा वस्तुको परिमाणसँग मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य परिवर्तनसँग पनि सम्बन्धित रहेको देखाउँछ।
नेपालको अर्थतन्त्रका लागि निर्यात बढ्नु सकारात्मक भए पनि त्यसको दिगोपन उत्पादन क्षमता, प्रतिस्पर्धी लागत, बजार विस्तार र निर्यातयोग्य वस्तुको विविधीकरणमा निर्भर हुन्छ। आयातमा आधारित व्यापार संरचना कायम रहेसम्म निर्यातको वृद्धिले मात्रै व्यापार घाटा उल्लेख्य रूपमा घटाउन कठिन हुन्छ।
महँगीले सर्वसाधारणको क्रयशक्तिमा दबाब
बाह्य क्षेत्रमा सुधार भइरहँदा सर्वसाधारणले दैनिक उपभोगमा भने बढ्दो मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपरेको छ। २०८३ भदौमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.३४ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति १.८७ प्रतिशत मात्रै थियो।
खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.५४ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ५.६९ प्रतिशत रहेको छ। खाद्य समूहभित्र घ्यू तथा तेलको मूल्य १६.६८ प्रतिशत, फलफूलको १५.९९ प्रतिशत र चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थको १२.१४ प्रतिशतले बढेको छ। गैरखाद्य तथा सेवा समूहमा यातायातको मूल्य सूचकाङ्क १२.७७ प्रतिशतले बढेको छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा मुद्रास्फीति ६.७८ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा ६.१९ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेशगत रूपमा मधेश प्रदेशमा ७.४८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५.१६ प्रतिशत मुद्रास्फीति देखिएको छ। यी तथ्याङ्कले मूल्यवृद्धिको असर सबै क्षेत्रमा समान नभएको देखाउँछन्।
उपभोक्ता मुद्रास्फीतिसँगै थोक मुद्रास्फीति पनि अघिल्लो वर्षको २.१० प्रतिशतबाट बढेर ८.०८ प्रतिशत पुगेको छ। यसले वस्तु तथा उत्पादनको लागतमा परेको दबाबलाई संकेत गर्छ। आम्दानीको वृद्धिदरभन्दा दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवाको मूल्य तीव्र रूपमा बढेमा परिवारको वास्तविक क्रयशक्ति घट्न सक्छ। त्यसैले समग्र अर्थतन्त्रको मूल्याङ्कन गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर बचतसँगै घरपरिवारले भोगिरहेको महँगीलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ।
सरकारी खर्चमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा न्यून
सरकारी वित्ततर्फ पहिलो दुई महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च १ खर्ब ९९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस अवधिमा राजस्व परिचालन १ खर्ब ८३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ। खर्च र राजस्वबीचको अन्तर १६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ।
कुल खर्चमध्ये चालु खर्च १ खर्ब २२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च ७० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। तर, पुँजीगत खर्च भने ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ। कुल सरकारी खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्चको यो आकार निकै सानो छ।
पुँजीगत खर्चले पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक लगानी र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा भूमिका खेल्ने भएकाले यसको न्यून कार्यान्वयनले विकास आयोजनाको गति र अर्थतन्त्रमा सरकारी लगानीबाट सिर्जना हुने मागमा असर पार्न सक्छ। राजस्व परिचालन बढाउनु महत्त्वपूर्ण भए पनि विनियोजित बजेटलाई समयमै उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
यद्यपि, दुई महिनाको तथ्याङ्क मात्रैका आधारमा वर्षभरको सरकारी खर्चको अवस्था निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर, आर्थिक वर्षको सुरुआती अवधिमै पुँजीगत खर्च न्यून देखिनुले आयोजना कार्यान्वयन, खरिद प्रक्रिया र बजेट खर्चको प्रभावकारितामा ध्यान दिनुपर्ने संकेत गर्छ।
बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्यो, कर्जाको विस्तार कस्तो?
मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप पहिलो दुई महिनामा ०.९ प्रतिशतले बढेर ८३ खर्ब ४९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.६ प्रतिशतले बढेर ५९ खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १४.४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत रहेको छ।
वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपमा भारित औसत ब्याजदर ३.११ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.३८ प्रतिशत कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.९६ प्रतिशत र कर्जाको ७.६६ प्रतिशत थियो। यसले बैंकिङ ब्याजदर घटेको देखाउँछ।
कम ब्याजदरले ऋण लिने लागत घटाउन सहयोग गर्न सक्छ। तर, कर्जाको लागत कम हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन; व्यवसाय विस्तार, लगानीको माग र प्रतिफलको सम्भावना पनि बलियो हुनुपर्छ। कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित भएर नयाँ उत्पादन, रोजगारी र निर्यात सिर्जना गर्न सके मात्रै वित्तीय स्रोतको विस्तारले अर्थतन्त्रमा व्यापक प्रभाव पार्न सक्छ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्यो, तर परिमाण अझै सानो
समीक्षा अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको इक्विटी आप्रवाह २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो लगानी १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ थियो। रकममा वृद्धि देखिए पनि अर्थतन्त्रको आकार र लगानीको आवश्यकतासँग तुलना गर्दा यो अझै सीमित परिमाण हो।
वैदेशिक लगानीको प्रभाव रकम भित्रिनुमा मात्रै सीमित हुँदैन। त्यसबाट उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगारी, निर्यात र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कति बढ्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले लगानीमैत्री वातावरण, नीतिगत स्थिरता र आयोजना कार्यान्वयनको सहजताले दीर्घकालीन आर्थिक सम्भावना निर्धारण गर्नेछन्।
बाह्य सन्तुलन सुधारियो, अब उत्पादन र रोजगारीमा जोड आवश्यक
राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले नेपालको बाह्य क्षेत्र अहिले तुलनात्मक रूपमा सहज अवस्थामा रहेको देखाउँछ। शोधनान्तर र चालु खाता बचतमा छन्, विप्रेषण बढेको छ र विदेशी मुद्रा सञ्चितिले पर्याप्त आयात धान्न सक्ने अवस्था छ। निर्यातको वृद्धिदर पनि सकारात्मक छ।
तर, यी उपलब्धिसँगै वस्तु व्यापार घाटा बढ्नु, उपभोक्ता मुद्रास्फीति तीव्र हुनु र सरकारी पुँजीगत खर्च न्यून रहनुले अर्थतन्त्रका आन्तरिक चुनौतीलाई स्पष्ट पारेका छन्। बैंकिङ ब्याजदर घटेको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रको लगानी र उत्पादनशील गतिविधि कति विस्तार हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहनेछ।
समग्रमा, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर बचतले अर्थतन्त्रलाई बाह्य झट्काविरुद्ध केही सुरक्षा प्रदान गर्छन्। तर, तिनलाई मात्रै आर्थिक स्वास्थ्यको पूर्ण मापक मान्न सकिँदैन। स्वदेशी उत्पादन बढाउने, निर्यातको आधार फराकिलो बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, महँगी नियन्त्रण गर्ने र विकास बजेट कार्यान्वयन तीव्र बनाउने कामले मात्रै बाह्य क्षेत्रको सहजतालाई दिगो आर्थिक सुधारमा रूपान्तरण गर्न सक्छ। नेपालको बृहत् अर्थतन्त्रको आगामी दिशा यही सन्तुलन कायम गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर रहनेछ।
