आयोगका अनुसार मोरङको साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका-३ मा रहेको रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिको नाममा रहेको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा गरी बिक्री गरिएको विषयमा अनुसन्धानपछि आरोपपत्र दायर गरिएको हो।
आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा तत्कालीन केही पदाधिकारीको मृत्यु भइसकेकाले उनीहरूका हकवालालाई बिगो असुल गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको उल्लेख छ।
आयोगको अनुसन्धानअनुसार रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीले फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा २०३२ सालमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट पाएको थियो। तर कम्पनीले सर्तअनुसार जग्गा प्रयोग नगरेको र २०४८ सालमै उक्त जग्गा जफत गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसपछि पनि विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीको मिलेमतोमा २०६३ सालमा जग्गा रोक्का फुकुवा गरिएको आयोगले जनाएको छ। २०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको निर्णयका आधारमा विराटनगरको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
आयोगका अनुसार विराटनगरमा रहेको बढी मूल्यको चार बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा बिक्री गरी त्यसको सट्टा बनिगामा गाविसमा कम मूल्यको जग्गा खरिद गरिएको थियो। कम्पनीले बनिगामाको जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो भने विराटनगरको जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो।
आयोगले उक्त कारोबारबाट नेपाल सरकारलाई हानि पुर्याई प्रतिवादीहरूले गैरकानुनी लाभ लिएको निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारी जग्गाको कुल बिगो ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
आरोपपत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र तत्कालीन मन्त्री रिजालसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिव, मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारी, कृषि क्षेत्रका अधिकारी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक र कम्पनीका सञ्चालकलाई प्रतिवादी छन्।
आयोगले प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद, बिगो बराबर जरिवाना र बिगो असुल गर्न माग गरेको छ। केही प्रतिवादीलाई थप सजायको मागसमेत गरिएको छ।
त्यस्तै, विवादित जग्गा हाल विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा पुगेकाले कानुनअनुसार जफत गर्न पनि मागदाबी गरिएको छ। जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ।
