विश्व व्यापारमा अहिले सबैभन्दा गम्भीर परिवर्तन समुद्री ढुवानी मार्गमा देखिएको छ।

होर्मुज जलडमरूमध्य, लालसागर–बाब अल मन्देब र कालोसागर गरी तीनवटा महत्त्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्रमा एकैपटक अस्थिरता देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ले केही दिन अघि प्रकाशन गरेको विश्लेषणमा यी तीनवटै क्षेत्रको अवरोधले खाद्यान्न, इन्धन र मलको विश्वव्यापी आपूर्तिमा जोखिम सिर्जना गरेको उल्लेख गरेको छ। 

होर्मुज जलडमरू : तेल र मलको जीवनरेखा

फारसको खाडीलाई ओमानको खाडीसँग जोड्ने यो जलमार्ग विश्व ऊर्जा व्यापारका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। साउदी अरब, इरान, इराक, कुवेत, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट हुने ठूलो परिमाणको ऊर्जा ढुवानी यही क्षेत्रबाट हुन्छ।

अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (EIA) का अनुसार सन् २०२५ को पहिलो छ महिनामा दैनिक औसत २०.९ मिलियन ब्यारेल पेट्रोलियम पदार्थ होर्मुज हुँदै ओसारपसार भएको थियो।

अहिले मध्यपूर्वको युद्धले यस मार्गमा ढुवानीको अनिश्चितता बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (IEA) ले अक्टोबर ७ मा अद्यावधिक गरेको निगरानी विवरणअनुसार सन् २०२६ फेब्रुअरी २८ मा सुरु भएको क्षेत्रीय युद्धपछि होर्मुजसहित मध्यपूर्वका प्रमुख जलमार्गमा जहाजको आवागमन प्रभावित भएको छ।

नेपालमा यसको असर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा मात्र सीमित हुँदैन। रासायनिक मल उत्पादनमा प्रयोग हुने प्राकृतिक ग्यास, कृषि ढुवानीको डिजेल र औद्योगिक उत्पादनको लागतमा समेत पर्न सक्छ। 

लालसागर र स्वेज नहर : एसिया–युरोप व्यापारको छोटो बाटो महँगिँदै

एसियाबाट युरोप जाने अधिकांश समुद्री व्यापारका लागि स्वेज नहर ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मार्ग हो। लालसागर र बाब अल मन्देब क्षेत्रमा सुरक्षा जोखिम बढेपछि धेरै जहाजले अफ्रिकाको दक्षिणी भागस्थित केप अफ गुड होप घुमेर यात्रा गर्न थालेका छन्।

यसले समुद्री यात्रामा समय र इन्धन दुवै बढाउँछ। ढुवानी बीमा महँगिन्छ, कन्टेनरको उपलब्धता प्रभावित हुन्छ र सामानको अन्तिम मूल्य बढ्छ। WFP का अनुसार केही प्रभावित मार्गमा सामान पुग्न ३० देखि ५० दिनसम्म थप समय लाग्ने गरेको छ।

कालोसागर : गहुँ र खाद्य सुरक्षाको मार्ग

रुस र युक्रेन विश्वका प्रमुख गहुँ निर्यातक हुन्। कालोसागरको ढुवानी प्रभावित हुँदा एसिया, अफ्रिका र मध्यपूर्वका खाद्यान्न आयातकर्ता देश बढी जोखिममा पर्छन्।

नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट गहुँ, खाद्य तेल, मल र अन्य कृषि सामग्री खरिद गर्ने भएकाले यसको अप्रत्यक्ष असर भोग्न सक्छ। यसरी तीनवटा समुद्री मार्गमा देखिएको संकटले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ– विश्व व्यापारमा अब सामानको मूल्य मात्र होइन, त्यो सामान आइपुग्ने बाटोको सुरक्षा पनि आर्थिक प्रतिस्पर्धाको आधार बन्न थालेको छ। 

भन्सार युद्धले व्यापारको मात्र होइन, उत्पादनको गन्तव्यसमेत बदल्दै

विश्व व्यापारमा अर्को ठूलो परिवर्तन अमेरिका र चीनबीचको भन्सार प्रतिस्पर्धाले ल्याएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा सुरु भएको उच्च भन्सार शुल्कको नीतिले विश्वका कम्पनीलाई आफ्नो उत्पादन कहाँ गर्ने र कुन देश हुँदै सामान अमेरिका पठाउने भन्ने रणनीति पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। अमेरिका र चीनबीचको व्यापार सम्झौता अझै पूर्ण रूपमा स्थिर छैन।

कहिले सम्झौता त कहिले व्यापार युद्ध चलिरहंदा  अक्टोबर २८ अमेरिकाले चीनका तीनवटा जैविक प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीलाई जबर्जस्ती श्रम प्रयोग भएको आशंकासँग सम्बन्धित प्रतिबन्धित सूचीमा राखेको छ। यससँगै उक्त सूचीमा परेका चिनियाँ कम्पनीको सङ्ख्या १९० पुगेको छ।

अमेरिकी नियमअनुसार यस्तो सूचीमा परेका कम्पनीका सामान आयात गर्न प्रतिबन्ध हुन्छ, जबसम्म आयातकर्ताले ती सामान जबर्जस्ती श्रम प्रयोग नगरी उत्पादन गरिएको प्रमाणित गर्न सक्दैनन्। चीनले भने अमेरिकी आरोपलाई निराधार बताएको छ।

अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धले तेस्रो देशलाई नयाँ बजारको अवसर दिन सक्छ। अमेरिकी बजारमा चिनियाँ सामान महँगो भएमा अमेरिकी आयातकर्ताले अन्य देशबाट सामान किन्न सक्छन्। नेपालले गलैँचा, तयारी पोसाक, हस्तकला, ऊनी सामग्री, चिया, कफी र विशेष कृषि उत्पादनमा यस्तो अवसर खोज्न सक्छ।

अर्कोतर्फ तेस्रो देश हुँदै सामान पठाएर भन्सार शुल्क छल्ने प्रयासलाई अमेरिकी तथा अन्य देशका भन्सार प्रशासनले कडाइका साथ निगरानी गर्न थालेका छन्। सामानको वास्तविक उत्पत्ति लुकाएर नेपालबाट उत्पादित भनेर निर्यात गर्ने प्रयासले नेपालको व्यापारिक प्रतिष्ठामै असर पार्न सक्छ।

युरोपको नयाँ भन्सार व्यवस्था : अब सामानको मूल्यसँगै कार्बन उत्सर्जनको पनि हिसाब

विश्व व्यापारमा भइरहेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनमध्ये एक युरोपेली संघको कार्बन सीमा समायोजन संयन्त्र (CBAM) हो। यो व्यवस्था सन् २०२६ जनवरी १ देखि पूर्ण कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ। यसले युरोपमा आयात हुने केही वस्तु उत्पादन गर्दा कति कार्बन उत्सर्जन भयो भन्ने आधारमा आयातकर्तामाथि आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्छ।

सुरुमा यसले मुख्यतः छवटा क्षेत्र समेटेको छ :

- फलाम तथा स्टिल

- सिमेन्ट

- मलखाद

- आल्मुनियम

- विद्युत्

- हाइड्रोजन

युरोपेली आयोगका अनुसार सन् २०२६ देखि यी वस्तुका आयातकर्ताले उत्पादनमा भएको कार्बन उत्सर्जनको विवरण बुझाउनुपर्ने र तोकिएका सर्तअनुसार कार्बन प्रमाणपत्र खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ। ५० टनभन्दा बढी CBAM वस्तु आयात गर्ने आयातकर्ताका लागि अधिकृत घोषणाकर्ताको व्यवस्था पनि छ।

नेपालका निर्यातकर्तालाई कस्तो चुनौती ?

नेपालले युरोपमा फलाम तथा स्टिल, गलैँचा, तयारी पोसाक, हस्तकला, कृषि उत्पादन र अन्य वस्तु निर्यात गर्छ। ती सबै वस्तु अहिले CBAM को प्रत्यक्ष दायरामा पर्दैनन्।

तर स्टिल, आल्मुनियम र मलजस्ता सामग्री प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने नेपाली उद्योगले भविष्यमा युरोपेली बजारको थप वातावरणीय मापदण्ड सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।अर्काेतर्फ नेपाली उद्योगले स्वच्छ विद्युत् प्रयोग गरेर उत्पादन गरेको प्रमाणित गर्न सकेमा वातावरणमैत्री उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक पहिचान बनाउन सक्छन्। 

भन्सार शुल्कभन्दा ठूलो समस्या बन्दै गैरभन्सार अवरोध

विश्व व्यापारमा अर्को परिवर्तन भन्सार शुल्कभन्दा बाहिरको नियमनमा देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार तथा विकास निकाय (UNCTAD) ले प्रकाशित गरेको पछिल्लो Invisible Barriers Are Reshaping Global Trade विश्लेषणमा गैरभन्सार उपायका कारण हुने व्यापार लागत ८८ प्रतिशत अवस्थामा भन्सार शुल्कको लागतभन्दा बढी हुने उल्लेख गरेको छ।

यसमा वस्तुको गुणस्तर, स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, वनस्पति तथा पशु क्वारेन्टाइन, प्रमाणीकरण र कागजातसम्बन्धी प्रक्रिया पर्छन्। यस्ता प्रावधानको पालना गर्न साना तथा विकासशील देशका निर्यातकर्तालाई बढी खर्च लाग्ने गरेको UNCTAD को निष्कर्ष छ।

अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध, युरोपको नयाँ वातावरणीय मापदण्ड र समुद्री मार्गको अनिश्चितताले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आफ्नो उत्पादनको स्रोत विविधीकरण गर्न प्रेरित गरेको छ।

चीनमा उत्पादन गर्ने कम्पनीले भारत, भियतनाम, बंगलादेश, इन्डोनेसिया र अन्य एसियाली मुलुकमा पनि उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्न थालेका छन्।

बंगलादेशले तयारी पोसाक उद्योगलाई विश्व बजारसँग जोडेको छ। भियतनामले इलेक्ट्रोनिक्स, जुत्ता र औद्योगिक उत्पादनमा विदेशी लगानी आकर्षित गरेको छ। भारतले उत्पादन प्रोत्साहन, बन्दरगाह र औद्योगिक करिडोरमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ।

नेपाल भने अझै उत्पादनको सीमित आधार, महँगो ढुवानी, कमजोर औद्योगिक पूर्वाधार र नीतिगत अनिश्चिततासँग जुधिरहेको छ।

विश्व व्यापारका नयाँ नियमले नेपाललाई अवसर पनि दिएका छन् र चुनौती पनि। समुद्री मार्गको संकटले ढुवानी महँगो बनाउँछ। नयाँ भन्सार नीतिले निर्यातको प्रक्रिया जटिल बनाउँछ। वातावरणीय मापदण्डले उत्पादन लागत बढाउन सक्छ। तर यही परिवर्तनले गुणस्तरीय, स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गरेर उत्पादित र विश्वसनीय आपूर्ति शृङ्खला भएका वस्तुको माग पनि बढाउन सक्छ।