संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत बुधबार नेपाल पेभिलियनमा आयोजित ‘विपद्को पूर्ण आर्थिक भार : जलवायुजन्य आघातपछि ऋण, ऋण मूल्यांकन तथा मुद्राको अवस्था र आवश्यक सहयोग प्याकेजको स्वरूप’ विषयक छलफलमा उनले जलवायुजन्य विपद्को आर्थिक भार नेपालले एक्लै वहन गर्न नसक्ने बताए ।
उनले विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन सरकारले अन्य विकास तथा सामाजिक क्षेत्रको बजेट कटौती गर्नुपरेको उल्लेख गरे । त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालय तथा अस्पताल निर्माण, सामाजिक सुरक्षा र अन्य विकासका कार्यक्रममा परेको बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद्का बेला भारत, चीन, बेलायत, अमेरिका, युरोपेली संघ तथा मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रका मुलुकले उपलब्ध गराएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे ।
उनले जलवायुजन्य क्षति तथा हानि नोक्सानी कोषबाट नेपालले पहिलोपटक करिब दुई करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त गरेको उल्लेख गरे ।
उक्त सहयोग स्वागतयोग्य भए पनि जोखिममा रहेका मुलुकको आवश्यकताको तुलनामा कोषमा उपलब्ध स्रोत निकै न्यून रहेको बताए । नेपालको करिब ५० प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको छ ।
