लगानी समूहका कम्पनीहरूको औसत नाफा ६.९५ प्रतिशतले घट्यो, हाथवे र इमर्जिङ नेपालको उच्च वृद्धि

Nov 17, 2026 04:51 PM Merolagani



नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत लगानी समूहका सात कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। 

सार्वजनिक अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार समूहका कम्पनीहरूको औसत खुद नाफा र जगेडा कोष घटेको छ भने प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) र किताबी मूल्य (बुक भ्यालु) मा सामान्य सुधार देखिएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा लगानी समूहका कम्पनीहरूको औसत खुद नाफा ६.९५ प्रतिशतले घटेर ११ करोड ७१ लाख ११ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो नाफा औसत १२ करोड ५८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ थियो।

हाथवे र इमर्जिङ नेपालको नाफामा उल्लेख्य सुधार

सात कम्पनीमध्ये तीन वटाको खुद नाफा बढेको छ भने तीन वटाको घटेको छ। एक कम्पनी भने नाफाबाट घाटामा पुगेको छ।

नाफा रकमका आधारमा नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। कोषले पहिलो त्रैमासमा ३१ करोड ६१ लाख १७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.५७ प्रतिशतले बढी हो।

प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा उच्च नाफा वृद्धि हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपालले गरेको छ। कम्पनीको खुद नाफा ९१०.०७ प्रतिशतले बढेर ४ करोड ४६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ४४ लाख २३ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो।

त्यस्तै, इमर्जिङ नेपाल पनि घाटाबाट नाफामा फर्किएको छ। अघिल्लो वर्ष पहिलो त्रैमासमा १८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको कम्पनीले चालु आवको सोही अवधिमा १ करोड २१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। कम्पनीको नाफा वृद्धिदर ७४०.६८ प्रतिशत रहेको छ।

यता, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर भने नाफाबाट घाटामा गएको छ। कम्पनीले ४४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खुद नोक्सानी व्यहोरेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसको नाफा १८७.९३ प्रतिशतले घटेको हो।

अन्य कम्पनीतर्फ एचआईडीसीएलको खुद नाफा २१.३३ प्रतिशतले घटेर १५ करोड २५ लाख ९९ हजार, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) को २०.१६ प्रतिशतले घटेर १६ करोड ६४ लाख ९७ हजार र सीईडीबी होल्डिङ्सको १५.५६ प्रतिशतले घटेर १३ करोड २२ लाख ८ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ।

जगेडा कोषमा पनि गिरावट

समूहका कम्पनीहरूको औसत जगेडा कोष १३.९७ प्रतिशतले घटेर १ अर्ब ९८ करोड २२ लाख ५६ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

यद्यपि, केही कम्पनीको जगेडा कोषमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ। सीईडीबी होल्डिङ्सको जगेडा कोष ६७.४२ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ८७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, इमर्जिङ नेपालको ४३.९७ प्रतिशतले बढेर ६ करोड ८१ लाख र हाथवे इन्भेष्टमेन्टको ३२.९१ प्रतिशतले बढेर ७० करोड १४ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ।

यसको विपरीत निफ्राको जगेडा कोष ३८ प्रतिशत, एनआरएनको २१.४३ प्रतिशत, एचआईडीसीएलको १५.२५ प्रतिशत र नागरिक लगानी कोषको १३.२० प्रतिशतले घटेको छ।

चुक्ता पुँजीतर्फ भने अधिकांश कम्पनीको पुँजी स्थिर देखिएको छ। नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ४८ करोड १७ लाख रुपैयाँबाट बढेर ६ अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। समूहमा सबैभन्दा बढी चुक्ता पुँजी एचआईडीसीएलको २४ अर्ब ९२ करोड ८२ लाख र निफ्राको २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ।

ईपीएस र बुक भ्यालुमा सामान्य सुधार

समूहको औसत वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) १.५८ प्रतिशतले बढेर १२.६६ रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, औसत किताबी मूल्य ३.९१ प्रतिशतले वृद्धि भई १४६.८५ रुपैयाँ कायम भएको छ।

ईपीएसका आधारमा सीईडीबी होल्डिङ्स सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। कम्पनीको ईपीएस १५.५६ प्रतिशतले घटे पनि ५१.१३ रुपैयाँ कायम छ। यसको किताबी मूल्य पनि ३५.०६ प्रतिशतले बढेर २८१.४६ रुपैयाँ पुगेको छ।

अन्य कम्पनीमध्ये नागरिक लगानी कोषको ईपीएस १८.५८ रुपैयाँ, इमर्जिङ नेपालको ८.७४ रुपैयाँ, हाथवेको ५.६४ रुपैयाँ, निफ्राको ३.०८ रुपैयाँ र एचआईडीसीएलको २.४५ रुपैयाँ रहेको छ। एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको ईपीएस भने ऋणात्मक ०.९९ रुपैयाँ छ।

किताबी मूल्यका आधारमा सीईडीबी होल्डिङ्स सबैभन्दा अगाडि रहँदा हाथवे इन्भेष्टमेन्टको सबैभन्दा कम ७२.१२ रुपैयाँ रहेको छ।

समग्रमा लगानी समूहका कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणमा मिश्रित अवस्था देखिएको छ। हाथवे र इमर्जिङ नेपालको नाफामा उच्च वृद्धि भए पनि समूहको औसत नाफा र जगेडा कोषमा आएको गिरावटले सबै कम्पनीको वित्तीय अवस्था समान रूपमा सुधारोन्मुख नरहेको देखाउँछ।




पूँजीबजार र अर्थतन्त्र सुधार्ने ‘अध्यादेश’: ५० प्रतिशत प्रगति भएका हाइड्रोलाई आईपीओ, ३० दिनमा हकप्रद र कर परीक्षण हदम्याद २ वर्ष

Nov 15, 2026 06:06 AM

सरकारले पूँजीबजार, लगानी प्रवर्द्धन, कर प्रशासन र पूर्वाधार विकासमा देखिएको कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता अन्त्य गर्न एकैपटक ५९ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी बृहत् अध्यादेशको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ।