सुवास निरौला

नेपालको अर्थतन्त्रमा पूँजी बजारलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोणमा पछिल्लो एक वर्षमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ। जुन परिवर्तन विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रयोग गरिएका शब्द र योजनाहरूबाट स्पष्ट देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८२ को विनियोजन विधेयक र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई तुलना गर्दा सरकारले पूँजी बजारलाई केवल औपचारिक सम्बोधनबाट माथि उठाएर अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा स्वीकार गरेको छ। विगतको तुलनामा यस पटक पूँजी बजारका लागि प्रयोग गरिएको शब्दको आयतन मात्र बढेको छैन, बरु यस क्षेत्रलाई हेर्ने दर्शन र विकासको मार्गचित्रमा समेत गम्भीरता थपिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२ का लागि प्रस्तुत गरिएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पूँजी बजारका विषयमा अत्यन्तै न्यून र सतही चर्चा गरिएको थियो। त्यस समयमा प्रस्तुत दस्तावेजको बुँदा नम्बर २८ मा वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण शीर्षक अन्तर्गत केवल एक सानो वाक्यांश मात्र समावेश थियो, जहाँ "पूँजी बजारको संरचनागत सुधार गरी गतिशील तुल्याइनेछ" भनिएको थियो। यसले सरकारसँग पूँजी बजारको विकासका लागि कुनै ठोस योजना नभएको र यो क्षेत्र केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको संकेत गर्थ्यो। त्यस समयमा लगानीकर्ताहरूले सरकारले पूँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा स्विकार्न नसकेको र यसलाई वित्तीय प्रणालीको एउटा सानो र उपेक्षित अङ्गको रूपमा मात्र हेरेको गुनासो गरेका थिए। संरचनागत सुधारका कुरा गरिए तापनि कुन क्षेत्रमा र कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा २०८२ को प्राथमिकता पूर्णतः मौन थियो।

यसको ठिक विपरीत, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पूँजी बजारले अभूतपूर्व महत्त्व पाएको छ। यस पटकको दस्तावेजमा पूँजी बजारलाई अर्थतन्त्र पुन:संरचनाको एउटा प्रमुख औजारको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। बुँदा नम्बर २३ मा पूँजी बजारको विकासका लागि धेरै शब्द र स्पष्ट योजनाहरू खर्चिएका छन्। यस पटक सरकारले पूँजी बजारलाई केवल शेयर किनबेच गर्ने थलोको रूपमा मात्र नभई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको प्रमुख स्रोतका रूपमा परिभाषित गरेको छ। दस्तावेजमा पूँजी बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप संस्थागत लगानीकर्ता विस्तार गर्ने, ऋण तथा बण्ड बजारको विकास गर्ने र नवीन वित्तीय उपकरणहरूको प्रवर्द्धन गर्ने कुरा प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ। २०८२ मा 'गतिशील तुल्याइनेछ' भन्ने अमूर्त शब्दमा सीमित सरकार २०८३ सम्म आइपुग्दा 'दीर्घकालीन पूँजी निर्माण' र 'अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड' जस्ता प्राविधिक र रणनीतिक योजनामा प्रवेश गरेको छ।

विशेष गरी, २०८३/८४ को प्राथमिकतामा पूँजी बजारलाई उत्पादनशील अर्थतन्त्रसँग जोड्ने सङ्‍कल्प गरिएको छ। विगतमा शेयर बजारमा हुने उतारचढावलाई सरकारले खासै चासो नदिएको जस्तो देखिन्थ्यो भने यस पटक निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्न र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पूँजी बजारको सुदृढीकरण अनिवार्य भएको स्वीकार गरिएको छ। बजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको मात्रै बाहुल्यता रहँदा हुने जोखिमलाई कम गर्न संस्थागत लगानीकर्ताहरूको पहुँच विस्तार गर्ने नीतिले बजारमा परिपक्वता ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी, नेपालको वित्तीय इतिहासमा सधैँ ओझेलमा परेको 'बण्ड मार्केट' वा ऋणपत्र बजारलाई विकास गर्ने प्रतिबद्धता यस पटकको सबैभन्दा बलियो पक्ष हो। यसले सरकारलाई ठूला पूर्वाधार आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने पूँजी बैंकबाट ऋण लिनुको सट्टा सिधै जनता र संस्थागत लगानीकर्ताबाट सस्तो दरमा संकलन गर्ने बाटो खोल्नेछ।

पूँजी बजारको यो विस्तारलाई सरकारले लिएको 'नयाँ चरणको आर्थिक सुधार' सँग पनि आबद्ध गरिएको छ। २०८३ को दस्तावेजको बुँदा नम्बर ६ मा सन्तुलित सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमार्फत लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भनिएको छ। जसमा पूँजी बजारको भूमिकालाई विशेष जोड दिइएको छ। त्यसैगरी, गैरआवासीय नेपालीहरूको सीप र पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा परिचालन गर्ने सन्दर्भमा पनि पूँजी बजारलाई एक सहज माध्यमको रूपमा लिइएको छ।

२०८२ मा पूँजी बजारलाई वित्तीय क्षेत्रको एउटा कुनामा राखिएको थियो भने २०८३ मा यसलाई पूर्वाधार विकास, डायस्पोरा पूँजी परिचालन र औद्योगिक वृद्धि सबैको केन्द्रबिन्दुमा राखिएको छ। यसले के देखाउँछ भने सरकारले अब पूँजी बजारलाई 'स्पेक्युलेसन' वा सट्टेबाजीको क्षेत्रबाट हटाएर 'इन्भेस्टमेन्ट' वा वास्तविक लगानीको क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न चाहेको छ।

तुलनात्मक रूपमा हेर्दा, २०८२ को प्राथमिकतामा पूँजी बजारका लागि खर्चिएको एक-दुई लाइनले सरकारको उदासीनता झल्काउँथ्यो भने २०८३ को विस्तृत व्याख्याले यस क्षेत्रप्रति सरकारको ठूलो भरोसा र उत्तरदायित्व झल्काएको छ। विशेष गरी 'नवीन वित्तीय उपकरण' को कुराले अबको बजारमा डेरिभेटिभ्स, इन्डेक्स फण्ड वा अन्य आधुनिक औजारहरू भित्रिने संकेत गर्दछ। जुन २०८२ को दस्तावेजमा कल्पना समेत गरिएको थिएन। सरकारले सफ्टवेयर र सूचना प्रविधिको निर्यातलाई प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई 'टेक हब' बनाउने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा पूँजी बजारमार्फत स्टार्टअपहरूका लागि पूँजी जुटाउने कुराले पनि यस क्षेत्रको सान्दर्भिकता झन् बढाएको छ।

अन्त्यमा, २०८२ र २०८३ का विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबीचको यो तुलनाले नेपालको पूँजी बजार अब परिपक्वताको दिशामा अघि बढ्न खोजेको प्रमाणित गर्दछ। २०८२ को प्राथमिकताले लगानीकर्तामा खासै उत्साह भर्न नसके तापनि २०८३ को मार्गचित्रले बजारमा सकारात्मक तरंग पैदा गर्ने निश्चित छ। तथापि, यी सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू दस्तावेजमा जति आकर्षक देखिन्छन्, त्यसको वास्तविक सफलता भने कार्यान्वयनको चरणमा भर पर्नेछ। सरकारले पूँजी बजारका लागि खर्चिएका यी शब्दहरूलाई बजेटको ठोस कार्यक्रम र नीतिगत सुधारमार्फत व्यवहारमा उतार्न सकेमा मात्र नेपालको अर्थतन्त्रमा पूँजी बजारले साँच्चै नै रूपान्तरणकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछ। २०८२ को एक लाइनको झल्कोबाट २०८३ को विस्तृत मार्गचित्रसम्म आइपुग्नु आफैमा एउटा सकारात्मक फड्को हो।