हुन त विगतमा पनि ऊर्जा विकास मार्गचित्रअनुसार, दश वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहितको कार्ययोजना अघि सारिएको थियो । उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै सरकार ढल्यो ।
जेनजी विद्रोहपछि गत फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भइ नयाँ र शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्री बालेन शाह आसीन छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा विराजभक्त श्रेष्ठ छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममले स्पष्ट रुपमा आगामी दश वर्षमा ३० हजार मेगावाटको जडित क्षमता पुर्याउने र त्यसका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न विगतका अप्ठ्याराहरुलाई सरकारले फुकाउँदै लैजाने नीति लिएको छ । अर्थात, विगतमा वन तथा वातारणको स्वीकृति, जग्गा विवाद, मुआब्जा, स्थानीयको अवरोध, कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको थियो ।
आयोजना हुने ढिलाइ हटाउन र फास्ट ट्याकमार्फत आयोजना सम्पन्न गर्ने वातावरण सरकारले बनाउने नीति लिएको छ । वन, वातावरण, जग्गा प्राप्तिलगायतका कामहरु एकद्धार प्रणालीमार्फत गर्ने र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न कानुनी व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ ।
लम्बेतान प्रक्रियामा सहजताको आस
विगतमा जस्तो एउटै आयोजनाको वातावरण प्रभाव मुल्यांकन(एआइए) स्वीकृति, पीपीए सम्झौता, जग्गा, वन क्षेत्रको प्रयोगको अनुमतिलगायतका विषयहरुले आयोजना निर्माणमा सुस्तता हुने गरेको थियो । अब सरकारले त्यस्तो ढिलाइ हटाउन एकद्धार प्रणालीमार्फत समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
वर्तमान सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममार्फत एकद्धार प्रणाली अवलम्बन गर्ने, ढिलासुस्ती र प्रकृयागत झन्झट हटाउने घोषणा गरेको छ । नीतिगत रुपमा प्रकृयागत समस्या समाधान हुनेमा ऊर्जा व्यवसायी आसाबादी छन् ।
पूँजी व्यवस्थापन मुख्य चुनौती
आगामी एक दशकको विद्युत् उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न पूँजी व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रले बताएअनुसार, हाल राष्ट्रिय ग्रीडमा ४ हजार २ सय मेगावाट जडित छ । झन्डै २ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माणधीन अवस्थामा छन् ।
आगामी दश वर्षमा अब थप २४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि झन्डै ६० खर्ब रुपैयाँ पूँजी आवश्यक पर्ने निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्द्धकहरु बताउँछन् ।
त्यसमध्ये झन्डै ५० खर्ब रुपैयाँको पूँजी व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने मुख्य आवश्यकता देखिन्छ । जलविद्यूत् उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि सरकारले उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारले ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यति ठूलो पूँजी व्यवस्थापन सरकार एक्लैले गर्न सक्ने अवस्था छैन् । त्यसका लागि निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संंस्था, वैदेशिक ऋणलगायतका माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पूँजी व्यवस्थापनमा भने केही चुनौती देखिएको छ ।
