अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। यस अवधिमा कानूनी सुधार, नागरिक सेवामा सरलीकरण, वैदेशिक सहायता परिचालन र सुशासनका क्षेत्रमा विभिन्न कामहरू भएका छन्।

१. कानूनी तथा नीतिगत सुधार

मन्त्रालयले नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्नुका साथै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ (दस्तावेजमा उल्लेख भएअनुसार) को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा बजेट वक्तव्यको तयारी गरी संघीय संसदमा पेश गरेको छ। निजी उद्यम–व्यवसाय सुरक्षा र ठूला विकास आयोजना सहजीकरणका लागि नयाँ विधेयक र विद्यमान कानुन संशोधनको मार्गचित्र तयार गरिएको छ।

यसै अवधिमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा संशोधन गरी पुँजीगत रकम रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसमा १५ वटा कानून खारेज गर्ने निर्णय भएको छ भने राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गरी संगठन पुनसंरचनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८३ को तर्जुमा र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्ने विधेयक समेत अघि सारिएको छ।

२. नागरिक प्रत्यक्ष लाभ र सेवा सरलीकरण

आम नागरिकलाई राहत दिने उद्देश्यले पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको भार कम गर्न पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ। यस्तै, घरबाटै पेन्सन भेरिफिकेसन गर्न मिल्ने विकास गरिएको छ।

आगामी बजेटमा आयकरको छुट सीमा १० लाख पुर्याइएको छ भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनसंरचना र शिक्षा क्षेत्रको विस्तृत खाका तयार गरिएको छ। हाल १२० वटा स्थानीय तह र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाटै स्थायी लेखा नम्बर सहितको करदाता सेवा प्राप्त गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ।

३. सुशासन, डिजिटल रूपान्तरण र प्रशासनिक सुधार

मन्त्रालयले इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराध (बीमा र धितोपत्र क्षेत्रको झण्डै ११० अर्बको घोटाला) विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। सरकारी कर्मचारीका लागि अर्धमासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था २०८३-०१-१६ देखि सुरु गर्ने गरी तय भएको छ।

डिजिटलाइजेसन अन्तर्गत मन्त्रालय र मातहतका निकायमा GIOMS, LMBIS, C–GAS / ASYCUDA जस्ता प्रणालीहरू लागू गरिएको छ। कर विवरण पेश गर्ने र चुक्ता गर्ने सम्पूर्ण कार्य अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधारका लागि गोरखाली रबर, हेटौंडा सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना लगायतका उद्योगहरूको डीडीए सम्पन्न गरिएको छ।

४. वैदेशिक सहायता र द्विपक्षीय सम्झौता

यस अवधिमा विभिन्न बहुपक्षीय दातृ निकायहरूसँग ऋण तथा अनुदान सम्झौताहरू भएका छन्ः

विश्व बैंक र एडीबीएम नेपाल डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट (९० मिलियन डलर ऋण)

विश्व बैंकः ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास (८५ मिलियन डलर ऋण)

UNDPM हिमताल विष्फोट बाढी जोखिम न्यूनीकरण (२४.३ मिलियन डलर अनुदान)

विश्व बैंकः नेपाल स्वच्छ हावा र समृद्धि परियोजना (५२.५ मिलियन डलर)

जापानः नागढुंगा सुरुङ मार्ग (थप ५.७ बिलियन येन ऋण) र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि २ अर्ब ८५ करोड येन अनुदान।

यस्तै, नेपाल र भारतबीच सामान निर्यातमा Pre–Arrival Information आदानप्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ।

५. वित्तीय पारदर्शिता र अन्तर्राष्ट्रिय छवि

नेपाललाई एफएटीएफको ग्रे–लिस्टबाट बचाउन सुधारका प्रयासहरू थालिएका छन्। १५ वटा कार्यमध्ये ३ वटा सम्पन्न र ४ वटामा आंशिक प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि डेडिकेटेड अपरेसन टिम परिचालन गरिएको छ। मन्त्रालयले बहु–च्यानल गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन कूआर कोर्ड सहितको डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

यी कार्यहरूबाट कानूनी दोहोरोपना हटेको, सेवा प्रवाहमा सुधार आएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको साख वृद्धिमा सहयोग पुगेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।