नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै प्रदेश सरकारहरूले निर्धारण गरेका करका नयाँ दररेटहरूलाई प्रणालीमा प्रविष्टि (इन्ट्री) र मिलान गर्नुपर्ने भएकाले यो प्राविधिक प्रक्रिया थालिएको विभागले जनाएको छ। सोमबार एक सूचना जारी गर्दै विभागले यो काम सम्पन्न गर्न करिब एक हप्ता लाग्ने जानकारी दिएको छ।
प्रणाली स्तरोन्नतिको काम भइरहेकाले अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक यातायात सम्बन्धी अन्य सेवाहरू प्राप्त गर्न आगामी साउन ८ गतेपछि मात्र सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्न विभागले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।
डाटाबेस माइग्रेसन र कर समायोजनको यस प्रक्रियाबाट सेवाग्राहीमा पर्न जाने असुविधाप्रति विभागले क्षमासमेत मागेको छ। प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन यो कदम चालिएको विभागको भनाइ छ।
