सुवास निरौला

केही समयअघि संसदीय समितिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष गोपाल भट्टले एउटा रोचक तर्क राखेका थिए।

"नेपालको शेयर बजार अहिले एकतर्फी (One-way) मात्र छ। यहाँ बजार बढ्दा मात्र लगानीकर्ताले कमाउँछन्, घट्दा सबै रुवाबासी गर्छन्। तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यस्तो विधि छ, जहाँ बजार जति धेरै घट्छ, लगानीकर्ताले त्यति नै धेरै नाफा कमाउन सक्छन्," उनले भनेका थिए।

उनले संकेत गरेको त्यो विधि थियो— 'सर्ट सेलिङ' (Short Selling)।

नेपालमा जब-जब बजार घट्न थाल्छ, लगानीकर्ताको मनोबल मात्र गिर्दैन, बरु धितोपत्र बोर्ड र नेप्से घेराउ हुने श्रृंखला सुरु हुन्छ। यसको मुख्य कारण लगानीकर्तासँग बजार घट्दा बच्ने वा कमाउने कुनै औजार नहुनु हो। तर प्रश्न उठ्छ,के नेपालमा सर्ट सेलिङ सुरु गर्न 'धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३' नै संशोधन गर्नुपर्छ ? के यो कानुनी रूपमा असम्भव छ ? यसको उत्तर हो,छैन। 

ऐन संशोधन नगरीकन पनि नियमनकारी निकायको इच्छाशक्ति र प्राविधिक तयारी हुने हो भने सर्ट सेलिङ भोलि नै सुरु गर्न सकिने कानुनी आधारहरू नेपालमा पहिले नै छन्।

ऐन संशोधन किन आवश्यक छैन?

कुनै पनि नयाँ औजार ल्याउन ऐन संशोधन तब मात्र चाहिन्छ जब विद्यमान ऐनले त्यसलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको हुन्छ वा त्यसको परिभाषामा नै समेटेको हुँदैन। तर, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले सर्ट सेलिङलाई रोकेको छैन। कसरी रोकेको छैन ?  त्यसको लागि निम्न दफा हेर्नु पर्छ। धितोपत्र ऐन  २०६३ को दफा २ (छ) मा धितोपत्र कारोबारको परिभाषा छ। ऐनको यो दफामा 'धितोपत्र कारोबार' भन्नाले धितोपत्रको निष्कासन, खरिद, बिक्री वा विनिमय भनिएको छ। सर्ट सेलिङ पनि अन्ततः एक प्रकारको 'बिक्री' नै हो। आफूसँग नभएको वस्तु सापट लिएर बेच्नु पनि 'बिक्री' को दायरामा आउने हुनाले यसलाई नयाँ परिभाषा गरिरहनु पर्दैन। सबैभन्दा पहिले यसैमा टेक्न सकिन्छ।

त्यसैगरि ऐनको  दफा ५ (ञ)मा बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसले बोर्डलाई पूँजी बजारलाई विकसित गर्न धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गरिने कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने पूर्ण अधिकार दिइएको छ। यो पनि बलियो आधार हो। 

अर्को भनेको ऐनको दफा ११६ हो।  जसमा नियम बनाउने अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दफा हो। यसले धितोपत्र बोर्डलाई ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यक नियमहरू बनाउने अधिकार दिएको छ। सर्ट सेलिङका लागि बोर्डले 'सर्ट सेलिङ नियमावली' यही दफामा टेकेर बनाउन सक्छ।

त्यसपछि दफा ११८ हो। जसमा निर्देशिका बनाउने अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ।  बोर्डले बजारलाई व्यवस्थित गर्न जुनसुकै बेला निर्देशिका जारी गर्न सक्छ। यस दफामा टेकेर बोर्डले निर्देशिका पनि बनाउन सक्छ

अतः ऐनमा 'सर्ट सेलिङ' शब्द नलेखिए पनि ऐनले दिएको 'नियमनकारी अधिकार' प्रयोग गरेर बोर्डले यो प्रणाली लागू गर्न सक्छ। जसरी 'मार्जिन कारोबार' का लागि ऐन संशोधन गरिएन, निर्देशिकाबाटै ल्याइयो, सर्ट सेलिङ पनि त्यसरी नै आउन सक्छ।

 बोर्डले बाटो खोलेपछि नेप्से र सीडीएससीको भूमिका

धितोपत्र बोर्डले सर्ट सेलिङ सम्बन्धी नियमावली वा निर्देशिका जारी गर्नु भनेको "यो खेल खेल्न पाइन्छ" भनेर अनुमति दिनु मात्र हो। तर खेल मैदान तयार गर्ने काम नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ (सिडिएससी) को हो।

नेप्सेले गर्नुपर्ने काम:

नेप्सेले आफ्नो कारोबार विनियमावलीमा सर्ट सेलिङका लागि छुट्टै बुँदाहरू थप्नुपर्छ। जसमा कुन कम्पनीको शेयर सर्ट गर्न पाइने, कति मूल्यभन्दा तल गएपछि सर्ट गर्न नपाइने (Circuit breakers for shorting) जस्ता नियमहरू हुन्छन्। हालको नेप्सेको टिएमएसले लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा शेयर नभई 'सेल अर्डर' लिन मान्दैन। नेप्सेले टिएमएसमा 'सर्ट सेल' को छुट्टै अप्सन राख्नुपर्छ। जहाँ क्लिक गरेपछि प्रणालीले "यो शेयर सापट लिइएको हो" भन्ने पहिचान गरोस् र बिक्री आदेश सदर गरोस्।

सीडीएससी (CDSC) ले गर्नुपर्ने काम:

सर्ट सेलिङको मेरुदण्ड भनेकै 'सेक्युरिटिज लेन्डिङ एण्ड बरोइङ' (SLB) प्रणाली हो। सीडीएससीले एउटा यस्तो सफ्टवेयर बनाउनुपर्छ जहाँ शेयर भएका लगानीकर्ताले आफ्नो शेयर 'सापट दिन तयार छ' भनेर दर्ता गराउन सकुन्। सर्ट सेलरले त्यहाँबाट शेयर सापट लिन सकोस्। सापट लिएको शेयरको ब्याज (Borrowing Fee) र राफसाफ (Settlement) को स्वचालित रेकर्ड होस्। 

सीडीएससीले बनाउने 'सेक्युरिटिज लेन्डिङ एण्ड बरोइङ' (SLB) प्रणालीले कसरी काम गर्छ ? 

सर्ट सेलिङलाई सुरक्षित बनाउन नेपालले 'कभर्ड सर्ट सेलिङ' (Covered Short Selling) विधि मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। यसमा लगानीकर्ताले पहिले शेयर सापट लिन्छ (Borrow) र मात्र बजारमा बेच्छ। यो नै सबैभन्दा सुरक्षित विधि हो।

यसको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ?

मानौँ, कुनै दीर्घकालीन लगानीकर्तासँग १०,००० कित्ता नबिल बैंकको शेयर छ र उसले ५ वर्षसम्म बेच्दैन। उसले सीडीएससीको प्रणालीमार्फत त्यो शेयर 'सापट' मा दिन्छ। सापट लिने सर्ट सेलरले सापट दिने व्यक्तिलाई वार्षिक निश्चित प्रतिशत (मानौँ ५-८%) ब्याज तिर्छ। यसबाट शेयर होल्ड गर्नेलाई सित्तैमा आम्दानी हुन्छ। सापट लिनेले शेयरको मूल्य बराबरको नगद धरौटी (Collateral) राख्नुपर्छ। ताकि उसले शेयर फिर्ता गरेन भने पनि सापट दिनेको लगानी नडुबोस्।

 लगानीकर्ताले सर्ट सेलिङ कसरी गर्ने ? (उदाहरणसहित)

अहिलेसम्म लगानीकर्ताले 'सस्तोमा किन्ने र महँगोमा बेच्ने' मात्र सिकेका छन्। सर्ट सेलिङ यसको विल्कुल उल्टो हो। यसमा 'महँगोमा बेच्ने र सस्तोमा किन्ने' (Sell High, Buy Low) गरिन्छ।

चरण-बद्ध उदाहरण:

• दृश्य : नबिल बैंकको शेयर मूल्य अहिले प्रतिकित्ता  ६०० छ। तपाईँलाई लाग्छ कि बैंकको खराब रिपोर्ट आउँदै छ र यो घटेर  ५०० मा पुग्छ।

• चरण १ (Borrowing): तपाईँसँग नबिलको शेयर छैन। तपाईँले आफ्नो ब्रोकरमार्फत कसैसँग १०० कित्ता नबिलको शेयर सापट लिनुहुन्छ।

• चरण २ (Selling): तपाईँले त्यो सापट लिएको १०० कित्ता शेयर बजारमा  ६०० को दरले तुरुन्तै बेच्नुहुन्छ। तपाईँको खातामा  ६०,००० नगद आउँछ (तर तपाईँले १०० कित्ता शेयर सापट फिर्ता गर्न बाँकी छ)।

• चरण ३ (Waiting): तपाईँले सोचेजस्तै ४ दिनपछि नबिलको मूल्य घटेर  ५०० पुग्छ।

• चरण ४ (Covering/Buying): अब तपाईँले त्यही  ६०,००० मध्येबाट  ५०,००० खर्च गरेर बजारबाट १०० कित्ता शेयर किन्नुहुन्छ।

• चरण ५ (Returning): तपाईँले बजारबाट किनेको १०० कित्ता शेयर जसको सापट लिनुभएको थियो, उसलाई फिर्ता गरिदिनुहुन्छ।

• नाफा हिसाब:  ६०,००० (बिक्री) -  ५०,००० (खरिद) =  १०,००० नाफा। (यसमा केही ब्याज र कमिसन घट्छ)।

 मार्जिन कारोबार र सर्ट सेलिङको सम्बन्ध

सर्ट सेलिङ 'मार्जिन' विना सम्भव छैन। लगानीकर्ताले आफूसँग नभएको शेयर बेच्ने हुनाले उसले ब्रोकरकहाँ निश्चित रकम 'इनिसियल मार्जिन' को रूपमा राख्नुपर्छ।

यदि शेयरको मूल्य तपाईँले सोचेभन्दा उल्टो (बढ्न थाल्यो) भने तपाईँलाई घाटा हुन थाल्छ। किनभने  ६०० मा बेचेको शेयर सापट फिर्ता गर्न र ७०० मा किन्नुपर्ने हुन सक्छ। यस्तो बेला ब्रोकरले 'मार्जिन कल' गर्छ र लगानीकर्तालाई थप पैसा हाल्न लगाउँछ। यसले गर्दा बजारमा कृत्रिम उछाल वा गिरावट आउन पाउँदैन।

 सर्ट सेलिङ किन आवश्यक छ ?

कतिपय कम्पनीको भाउ अनावश्यक रूपमा बढाइएको हुन्छ। सर्ट सेलरले त्यस्ता कम्पनीको भाउलाई वास्तविक धरातलमा झार्न मद्दत गर्छन्। बजार घट्दा कोही पनि किन्न चाहँदैनन् र कारोबार ठप्प हुन्छ। सर्ट सेलिङ भयो भने बजार घट्दा पनि 'बेच्ने र किन्ने' दुवै सक्रिय हुन्छन्, जसले गर्दा बजारमा जहिल्यै कारोबार भइरहन्छ। ठुला लगानीकर्ताले आफ्नो पोर्टफोलियो बचाउन सर्ट सेलिङको प्रयोग गर्छन्। यदि उनीहरूसँग भएको शेयरको भाउ घट्यो भने उनीहरूले सर्ट गरेर नाफा कमाउँछन् र घाटा पूर्ति गर्छन्।

अबको बाटो के ?

गोपाल भट्टले भनेझैँ बजारलाई 'टु-वे' बनाउन ऐन बाधक छैन, बरु प्राविधिक सुस्तता मुख्य चुनौती हो। धितोपत्र बोर्डले तत्काल 'धितोपत्र सापटी तथा सर्ट सेलिङ नियमावली वा निर्देशिका' ल्याउनुपर्छ। नेप्सेले आफ्नो टिएमएसमा सुधार गर्नुपर्छ र सीडीएससीले एसएलबी (SLB) प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।

जबसम्म लगानीकर्ताले बजार घट्दा पनि नाफा कमाउन पाउने कानुनी र प्राविधिक सुविधा पाउँदैनन्। तबसम्म नेपालको शेयर बजार 'परिपक्व' हुन सक्दैन। पूँजी बजारलाई केवल 'जुवा घर' वा 'बढ्दा मात्र खुसी हुने थलो' बाट माथि उठाएर एक आधुनिक वित्तीय बजार बनाउने हो भने सर्ट सेलिङको विकल्प छैन।

यसका लागि ऐन संशोधन कुरेर बस्नु केवल समय खेर फाल्नु मात्र हो। नियमनकारी निकायसँग भएका दफा ११६ र ११८ को शक्ति प्रयोग गर्ने हो भने आगामी ६ महिनाभित्रै नेपाली लगानीकर्ताले 'बजार घट्दा पनि दङ्ग पर्ने' दिन देख्न पाउनेछन्।

नोट:- गोपाल भट्टले सर्ट सेल ल्याउने कुरा संसदीय समिति मात्रै गरेका छैनन्, उनले प्रधानमन्त्री सँगको भेटमा पनि सोही कुरा दोहोर्‍याएका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएससीका प्रतिनिधि सँगको भेटमा मौखिक निर्देशन नै समेत दिन भ्याएका छन्। तर के उनले दिएको निर्देशन अनुसार नेप्से र सीडीएससी यस विषयमा सहयोग गर्न तयार छन् ? निर्देशन पछि उनीहरूले कस्तो तयारी गरिरहेका छन् ? यस विषयमा हामी दोस्रो स्टोरी लेख्ने छौ।