मन्त्रालयका अनुसार, भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन, २०८२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम उपयोगमा नरहेका वा बाँझो रहेका निजी जग्गालाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत व्यवस्थित ढङ्गले उपयोगमा ल्याउन लागिएको हो।
भूमि बैंकको स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३’ समेत स्वीकृत गरिसकेको छ। उक्त कार्यविधि अनुसार भूमि बैंक सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले देशभरका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकेको जनाएको छ।
मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, “प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालन गर्न कार्यविधि स्वीकृत भई परिपत्र समेत गरिसकिएको हुँदा सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत उक्त व्यवस्थाको लाभ लिनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।“
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेका तर विभिन्न कारणले खेती नगरिएका वा बाँझो छोडिएका जग्गाहरूलाई भूमि बैंकमार्फत लिई व्यावसायिक कृषि वा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन बाटो खुलेको छ। यसले एकातिर बाँझो जग्गाको सदुपयोग हुने र अर्कोतिर स्थानीय तहमा रोजगारी र उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
