नेपाल हाल सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक दृष्टिले निकै संवेदनशील र सङ्क्रमणकालीन मोडबाट गुज्रिरहेको छ। 

राज्यका विभिन्न निकाय र तहमा सर्वसाधारणको निराशा चुलिँदै जाँदा एकैपटक फरक-फरक क्षेत्र र वर्ग सडक आन्दोलनमा ओर्लिएका छन्। म्यानपावर व्यवसायी, शैक्षिक क्षेत्रका आन्दोलनकारी, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी, र वित्तीय शोषणको शिकार बनेका सहकारी एवम् लघुवित्त पीडितहरू—सबैका आवाजहरू अहिले सडकमा गुञ्जिरहेका छन्।

यी विविध असन्तोषहरू एकत्रित हुँदा देशमा शान्ति-सुरक्षा, आर्थिक स्थायित्व र राज्यप्रतिको नागरिक विश्वासमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।

घटनाको भयावह तस्बिरः सुनसरी गोलीकाण्डको संकेत

सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिकास्थित कप्तानगञ्जमा आइतवार राति दुई धर्मप्रति आस्थावान् युवाहरूबीच तनाव उत्पन्न विवादले गम्भिर रुप लिएको छ । प्रहरीले झडप नियन्त्रणमा लिने क्रममा कम्तीमा एक जनाको मृत्यु भयो भने केही व्यक्ति घाइते हुन पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

घटनापछि स्थानीय प्रशासनले शान्तिसुरक्षा कायम गर्न भन्दै सोमवार बिहानैदेखि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी गरेको छ। तर कर्फ्यूका बीच पनि प्रदर्शन भइरहेका छन्। उक्त घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले एउटा छानबिन समिति बनाएको छ ।

सडकमा पोखिएको असन्तोष कतिसम्म हिंसात्मक र अनियन्त्रित बन्न सक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण सुनसरीमा घटेको पछिल्लो गोलीकाण्ड बनेको छ। यो घटना कसरी शान्त होला, अहिले नै भन्न सकिदैंन ।

जग्गा र सुकुम्बासी विवाद, स्थानीय असन्तोष वा वित्तीय खिचातानीका क्रममा सुरक्षा निकाय र सर्वसाधारणरआन्दोलनकारीबीच उत्पन्न झडपमा गोली चल्नु र जनधनको क्षति हुनुले नागरिक र राज्य प्रणालीबीचको विश्वासको पुलु कति कमजोर भइसकेको छ भन्ने देखाउँछ। सुनसरी गोलीकाण्ड केवल एउटा स्थानीय हिंसात्मक घटना मात्र होइन, यो देशैभर सल्किएको असन्तोषको भुङ्ग्रोबाट निस्किएको खतराको घण्टी हो। जब संवादका ढोकाहरू बन्द हुन्छन् र नागरिकका पीडाहरू निरन्तर बेवास्ता गरिन्छन्, तब सडकमा उत्पन्न हुने मुठभेडले यस्तै अशान्तिको रूप लिन्छ।

चौतर्फी आन्दोलनको स्वरूपः बहुपक्षीय संकट

अहिलेको परिस्थितिमा कुनै एउटा क्षेत्र मात्र असन्तुष्ट छैन, बरु समाजका महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भहरू नै आन्दोलित छन् । हिजोका सत्ता पक्ष विरुद्ध अनसन वस्दा अहिलेका सत्तापक्षहरुले वाहवाहि गरेका डा. गोविन्द केसीले फेरि अनसन गरिरहेका छन् र त्यसले सिंगो स्वास्थ्य क्षेत्र आन्दोलित बनिरहेको छ ।

सहकारी तथा लघुवित्त पीडितः आफ्नो जीवनभरको बचत डुबेका सर्वसाधारण र साहुकारी ऋणको चङ्गोलमा परेका साना किसान तथा महिलाहरू सडकमा छन्। उनीहरूको आन्दोलनले वित्तीय क्षेत्रप्रतिको जनविश्वासलाई नै मक्काएको छ।

सुकुम्बासी र भूमिहीन समस्याः बसोबास र भूमिको अधिकारका लागि भइरहेको आन्दोलन राज्यको फितलो नीतिका कारण पटक-पटक हिंसात्मक बन्दै गएको छ ।

शैक्षिक क्षेत्र र शिक्षक आन्दोलनः शिक्षा विधेयक, स्थायित्व र सेवासुविधालाई लिएर शिक्षक तथा विद्यार्थीहरू आन्दोलित हुँदा लाखौँ बालबालिकाको पठनपाठन र भविष्य अन्योलमा परेको छ।

म्यानपावर तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीः श्रमिक पठाउने नीति, फ्रि-भिसा फ्रि-टिकटको कार्यान्वयन, र वैदेशिक रोजगार सुधारका नीतिहरूमा समन्वय नहुँदा व्यवसायीहरू राज्यसँग रुष्ट छन्।

सरकारका अपारदर्शी कार्यशैली, सत्तारुढ रास्वपाका सांसद, मन्त्री र नेताहरुको अराजक अभिव्यक्तिले पनि मानिसहरुलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलरहेको भन्नेमा शंका छैन ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा आन्दोलन सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया हो। तर आन्दोलनको व्यवस्थापन संवादभन्दा टकरावमा पुग्न थाल्यो भने त्यसको प्रभाव एउटा घटनामा मात्र सीमित रहँदैन त्यसले राज्यप्रतिको विश्वास, सामाजिक सद्भाव र आर्थिक गतिविधिमा समेत असर पार्न सक्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र अझै पूर्ण रूपमा पुनरुत्थानको चरणमा छ। पर्यटन, निर्माण, उद्योग, वैदेशिक रोजगारी र निजी लगानीले गति लिन खोजिरहेका बेला निरन्तर आन्दोलनले लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढाउन सक्छ। कुनै पनि उद्यमी वा विदेशी लगानीकर्ताले पूँजी लगानी गर्दा राजनीतिक र सामाजिक स्थिरतालाई प्रमुख आधार मान्छ। यदि देशभर आन्दोलन, बन्द, झडप र सुरक्षा चुनौतीको सन्देश बाहिर जान थाल्यो भने नयाँ लगानी सुस्त हुन सक्छ।

शिक्षा क्षेत्रमा आन्दोलन चर्किँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी र अभिभावकमाथि पर्छ। पढाइ अवरुद्ध हुँदा मानव पूँजी निर्माणमा असर पर्छ। सहकारी र लघुवित्त पीडितका आन्दोलनले वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ। यदि नागरिकले बचत सुरक्षित छैन भन्ने धारणा बनाउन थाले भने त्यसको असर बैंकिङ तथा समग्र वित्तीय प्रणालीमा समेत पर्न सक्छ।

सुकुम्बासी आन्दोलन अर्को संवेदनशील विषय बनेको छ। एकातिर सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र कानुनी शासनको आवश्यकता छ भने अर्कोतिर आवास र पुनर्स्थापनाको मानवीय पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना बिना गरिने कुनै पनि कदमले सामाजिक असन्तुष्टि बढाउने जोखिम रहन्छ। हाल विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी समुदायले पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्।

यस्ता आन्दोलनहरू अलग–अलग देखिए पनि तिनको मनोवैज्ञानिक प्रभाव भने एकअर्कासँग जोडिएको हुन्छ। एउटा समूहको असन्तुष्टि अर्को समूहको आन्दोलनसँग जोडिँदा व्यापक सामाजिक दबाब सिर्जना हुन सक्छ। इतिहासले देखाएको छ कि फरक–फरक मुद्दामा सुरु भएका आन्दोलनहरू कहिलेकाहीँ साझा राजनीतिक असन्तुष्टिमा रूपान्तरण हुन सक्छन्।

यस अवस्थामा राज्यको भूमिका अत्यन्त निर्णायक हुन्छ। आन्दोलनलाई केवल सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन। त्यसैगरी आन्दोलनकारी पक्षले पनि हिंसा वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्यादउने बाटो रोजेमा आफ्नै मागको नैतिक बल कमजोर हुन्छ।

नेपालका लागि अहिले सबैभन्दा आवश्यक कुरा संवाद, पारदर्शिता र विश्वास पुनःस्थापना हो। प्रत्येक आन्दोलनको माग एउटै नहुन सक्छ, तर सबैमा सुशासन, उत्तरदायित्व र न्यायको अपेक्षा भने समान देखिन्छ। सरकारले समयमै संवादको वातावरण बनायो भने आन्दोलनहरू समाधानतर्फ जान सक्छन्। यदि संवाद कमजोर भयो र अविश्वास बढ्दै गयो भने सामाजिक तनाव अझ जटिल बन्ने सम्भावना रहन्छ।

सुनसरीको पछिल्लो गोलीकाण्डले यही सन्देश दिएको छ—आन्दोलन र राज्यबीचको दूरी बढ्दै जाँदा त्यसको मूल्य समाजले तिर्नुपर्छ। त्यसैले लोकतन्त्रको बल सडक र सुरक्षा बलको आमनेसामनेमा होइन, संवाद, कानुनी प्रक्रिया र सहमतिमा निहित हुन्छ। अहिलेको चुनौती पनि त्यही हो, र समाधानको बाटो पनि त्यही हुन सक्छ।

एकैपटक धेरै क्षेत्रहरू आन्दोलित हुनु र सुनसरी जस्ता घटना दोहोरिनुले समग्र मुलुकलाई नै ठूलो संकट तर्फ धकेल्ने जोखिम रहन्छ:

 शान्ति सुरक्षाको गम्भीर संकट र हिंसाको जोखिम

सुनसरी गोलीकाण्डले देखाएझैँ, सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मीबीचको दूरी बढ्दै जाँदा ससाना विरोध प्रदर्शनहरू पनि ठूलो झडप वा हिंसामा परिणत हुन सक्छन्। यसले कानुनको शासनलाई कमजोर बनाउँछ।

आर्थिक शिथिलता र लगानीकर्ताको निराशा

लघुवित्त र सहकारीको सङ्कटले गाउँगाउँको अर्थतन्त्र ठप्प पारेको छ। म्यानपावर व्यवसायीको आन्दोलनले रेमिट्यान्सको प्रवाहमा धक्का पुर्यारउन सक्छ। लगातारको हड्ताल र असुरक्षाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्छ।

राज्य र व्यवस्थाप्रतिकै वितृष्णा

जब जनताले आफ्ना दैनिक समस्याहरू (शिक्षा, वित्तीय सुरक्षा, बसोबास) समाधान गर्न सडकमै उत्रिनुपर्छ र प्रतिफलमा गोली वा लाठी खानुपर्छ, तब वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्था र राज्य संयन्त्रमाथि नै नागरिकको विश्वास उठ्दै जान्छ।

सामाजिक अराजकता

एकातिर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिने वा भौँतारिने अवस्था छ, अर्कोतिर देशभित्रका साना व्यवसायी र किसानहरू ऋणको बोझले थिचिएका छन्। यसले समाजमा आपराधिक गतिविधि, मानसिक तनाव र सामाजिक विभाजनलाई बढावा दिन्छ।

 अबको बाटो

सुनसरीको गोलीकाण्ड एउटा गम्भीर चेतावनी हो। राज्यले आन्दोलनहरूलाई केवल 'सुरक्षा र बल प्रयोग'को नजरबाट मात्र हेर्यो भने स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको सहानुभूतिपूर्ण र सार्थक संवाद हो। सरकारले पीडितका वास्तविक मागहरू (सहकारीको बचत फिर्ता, सुकुम्बासीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, र पारदर्शी शिक्षाररोजगार नीति)लाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। साथै खासगरि सत्ता पक्षका नेता कार्यकर्याहरुले हरेक घटनामा अन्य पार्टीका समर्थक सुभेच्छुकहरुमाथि आरोप लगाउँदै सामाजिक संजालमा अतिरंजित सूचनाहरु प्रवाह गर्ने क्रम रोक्नु पर्छ । बल प्रयोग गरेर, सामाजिक संजालमा उत्तेजना फैलाएर असन्तोषको आगोलाई निभाउन सक्दैन भन्ने कुराको सबैभन्दा ठूलो दृष्टान्त त गत वर्षको जेनजी आन्दोलन नै हो ।