हालै सरकारले गरेको एउटा निर्णय र त्यसलगत्तै जारी स्पष्टीकरणले प्रशासनिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति बिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्न र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नपठाउन मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले निर्णय गरेको थियो । मुख्य सचिवको नेतृत्वमा भएको बैठक भनिए पनि त्यसलाई सरकारकै निर्णयको रुपमा लिइएको छ ।

निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ यसले संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगको स्वायत्ततामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठायो। कर्मचारी प्रशासनमा खैलाबैला मच्चायो । विवाद बढेपछि सरकारले आफ्नो मनसाय त्यस्तो नरहेको र प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेको वेथिति हटाउने मात्र उद्देश्य रहेको स्पष्टिकरण दिए पनि सरोकारवालाहरुले सरकारी नियतमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । बैठकमा सहभागी अधिकाँश सचिवहरु नै उक्त निर्णयप्रति असहमत देखिएका छन्, तर खुलेर प्रतिकार गर्न सकेका छैनन् । कतिपय सचिवहरु प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मुख्य सचिवको टाउकोमा राखेर लोकसेवाको स्वायत्ततामाथि नै बम पड्काएको दावि गर्छन् ।

के थियो निर्णय ?

सरकारका अनुसार नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणका कारण सरकारी निकायका दरबन्दीहरू पुनरावलोकन भइरहेका छन्।

नयाँ संरचनाअनुसार दरबन्दी घट्दा फाजिल (स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी वा कुनै विशेष ठाउँमा पदस्थापन नगरी अतिरिक्त समुहमा राखिएका) हुन सक्ने कर्मचारीहरूलाई पहिले व्यवस्थापन (समायोजन) गर्ने र त्यसपछि मात्रै रिक्त पदमा नयाँ जनशक्ति भर्ना गर्ने सरकारी तयारी छ । त्यसक्रममा पहिलो चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी कार्यालयले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग पठाउन नपाउने भन्ने निर्णय गरियो ।

संवैधानिक प्रश्न र अन्योल सिर्जना भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालको नामबाट विज्ञप्ति नै जारी गरेर पदपूर्ति नरोकिने भन्दै सरकारले स्पष्टिकरण दियो । सरकारले पहिले कायम दरबन्दीमा फाजिल कर्मचारीहरूको आन्तरिक मिलान र व्यवस्थापन गरिनेछ। त्यसपछि रिक्त रहेका र नयाँ स्वीकृत दरबन्दीमा नियमित रूपमा लोकसेवामा माग पठाइने बतायो ।

तर, सुरुवाती निर्णयमा प्रयोग गरिएको कडा भाषाले सरकारले आफ्नो प्रशासनिक सीमा नाघेर लोकसेवा आयोगमाथि प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै बहस सतहमा ल्याइदियो। यो विवाद अझै निरुपण भएको छैन । बरु देशभरकै कर्मचारीहरु सरकारी नियतप्रति थप सशंकित भैरहेका छन् ।

संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाः लोकसेवा आयोग कति स्वायत्त छ ?

नेपालको संविधान र लोकसेवा आयोग ऐन, २०७९ ले आयोगको भूमिका र स्वायत्ततालाई प्रस्टसँग व्याख्या गरेका छन्ः

संवैधानिक स्वायत्तता (संविधानको भाग २३)

स्वतन्त्रताः निजामती सेवामा योग्य उम्मेदवार छनोट निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धात्मक र योग्यतामा आधारित बनाउनु आयोगको मूल संवैधानिक जिम्मेवारी हो।

राजनीतिक दबाबमुक्तः आयोगको स्वायत्तता केवल परीक्षा सञ्चालनमा मात्र सीमित छैन यसको मुख्य उद्देश्य नै राज्यको स्थायी संयन्त्रमा नियुक्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक वा प्रशासनिक प्रभावबाट अलग राख्नु हो।

लोकसेवा आयोग ऐन, २०७९ मा आयोगको सिफारिसमा मात्र नेपाल सरकारले संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने उल्लेख छ । त्यसको अर्थ के हो भने कर्मचारीहरुको दरवन्दी कति राख्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार लोकसेवा आयोगलाई छ, सरकारलाई छैन ।

ऐनको दफा ७ मा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार सरकारले कर्मचारी उपलब्ध गराउने, तर, विशेष विशेषज्ञता र गोपनीयता चाहिने आयोगका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्दा आयोगसँग अनिवार्य परामर्श गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।