यो बहसको सुरुवात तब भयो, जब अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले संसदीय अर्थ समितिमा '१० कित्ते नीतिका कारण लगानीकर्ताहरूले शेयर लामो समयसम्म होल्ड नगरेको र यसले बजारमा समस्या ल्याएको' भन्दै यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संकेत गरे। मन्त्रालयको उच्च तहबाट आएको यो अभिव्यक्तिपछि पूँजी बजारका विज्ञ, पूर्व नियामक र आम लगानीकर्ताहरू स्पष्ट रूपमा दुई कित्तामा विभाजित भएका छन्।
यो नीति बुझ्नका लागि करिब एक दशक अगाडिको अवस्था हेर्नुपर्छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) का पूर्व अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीका अनुसार, २०७४ सालअघि आईपीओ बाँडफाँट प्रणाली अत्यन्तै 'अन्यायपूर्ण' र सीमित वर्गको नियन्त्रणमा थियो।
त्यतिबेला 'प्रो-डाटा' (Pro-rata) प्रणाली थियो, जसमा धेरै पैसा हुनेले धेरै शेयर पाउँथे। ५० हजार रुपैयाँ (५०० कित्ता) को आवेदन दिनेले ३० कित्ता पाउने र १०० कित्ता आवेदन दिनेले हात खाली हुनुपर्ने विसंगति थियो। न्यूनतम ५ हजार रुपैयाँ (५० कित्ता) अनिवार्य आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्थाले विद्यार्थी, गृहिणी र न्यून आय भएका मजदुरहरू बजारबाट पूर्णतः वञ्चित थिए।
डा. कार्कीका अनुसार, १० कित्ते नीति र सी-आस्वा (C-ASBA) प्रणालीको सुरुवातले नेपालको पूँजी बजारलाई 'गाउँ-गाउँ' पुर्यायो। यसले डिम्याट खाताको संख्या १५ लाखबाट बढाएर ८० लाख पुर्याउन जगको काम गर्यो। आज मुगुको एउटा विद्यार्थी वा खाडीमा पसिना बगाइरहेको श्रमिकले १ हजार रुपैयाँमा देशको ठूला जलविद्युत वा बैंकको मालिक बन्न पाएको छ भने त्यसको श्रेय यही १० कित्ते नीतिलाई जान्छ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश बरालले अर्थ समितिमा राखेको तर्क छ—"१० कित्ते नीतिले लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन बनाउन सकेन, उनीहरूले लिस्टिङ हुनासाथ शेयर बेच्छन्, जसले बजारमा अनावश्यक आपूर्ति (Supply) बढाउँछ।"
तर, शेयर बजारका विज्ञ र लेखक रवीन्द्र भट्टराई यो तर्कलाई 'गरीबीमाथि गरिएको प्रहार' का रूपमा हेर्छन्। भट्टराई भन्छन्, "बेरोजगारी र गरीबीको चपेटामा परेका सर्वसाधारणले १ हजार रुपैयाँ लगानी गरेर १ हजारकै गर्जो टार्न खोज्नु स्वभाविक हो। वर्तमानको भोको पेटलाई थाँती राखेर भविष्यको सुनौलो सपना देखाउँदै शेयर होल्ड गराउन सकिँदैन।" उनका अनुसार, यदि सरकार साना लगानीकर्तालाई लामो समय होल्ड गराउन चाहन्छ भने उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने 'होल्डिङ ट्याक्स' मा सहुलियत वा अन्य वित्तीय औजार ल्याउनुपर्छ, न कि उनीहरूको प्रवेशद्वार नै बन्द गरिदिनुपर्छ।
लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष तारा प्रसाद फुल्लेलको विश्लेषणमा बजारको वास्तविक समस्या १० कित्ते नीति होइन, बरु 'संरचनात्मक ढिलासुस्ती' हो। उनी भन्छन्, "काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझैँ, बजारका वास्तविक समस्या जस्तै—कम फ्लोटिङ शेयर, कमजोर नियामक, इन्ट्राडे ट्रेडिङको अभाव र बजार विस्तारमा उदासिनतालाई छोडेर १० कित्ते नीतिलाई दोष दिनु हास्यास्पद छ।"
फुल्लेलले केही महत्वपूर्ण सुझावहरू अघि सारेका छन्:
-
४० प्रतिशत आईपीओ अनिवार्य: अहिले कम्पनीहरूले १० प्रतिशत मात्र आईपीओ जारी गरेर ९० प्रतिशत शेयर संस्थापककै हातमा राख्छन्। यसले बजारमा 'फ्लोटिङ शेयर' कम हुन्छ र कर्नरिङ (Cornering) गर्न सजिलो हुन्छ। न्यूनतम ४० प्रतिशत आईपीओ जारी गर्ने नीति ल्याए बजार बढी पारदर्शी हुन्छ।
-
विद्यार्थी कोटा: म्युचुअल फण्डलाई दिइने कोटाको निश्चित अंश विद्यार्थीहरूलाई दिएर सानै उमेरदेखि वित्तीय साक्षरता बढाउन सकिन्छ।
-
आवेदनको सीमा: बरु न्यूनतम आवेदन ४-५ कित्ता बनाउँदा अझ बढी नागरिक सहभागी हुन पाउँछन्, तर १० कित्ते नीति हटाउनु हुँदैन।
धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीका अनुसार १० कित्ते नीतिले बजार विस्तार त गर्यो, तर सधैँ १०० रुपैयाँ (Face Value) मा शेयर निष्कासन गर्दा जोखिम पनि बढेको छ। उनी भन्छन्, "कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्था अनुसार मूल्य तय हुने 'बुक बिल्डिङ' प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा १० कित्ते वा ५० कित्तेको बहस आफैँ सेलाएर जान्छ।"
भारतको उदाहरण हेर्ने हो भने, त्यहाँ बुक बिल्डिङमार्फत मूल्य तय हुन्छ र लगानीकर्ताले कम्पनीको गुणस्तर हेरेर मात्र लगानी गर्छन्। नेपालमा १०० रुपैयाँमा शेयर पाउने र दोस्रो बजारमा खुल्नासाथै ३०० रुपैयाँ पुग्ने निश्चित जस्तै भएकोले मात्र आईपीओमा यति ठूलो लुछाचुँडी भएको हो।
बजारका जानकारहरूका अनुसार, १० कित्ते नीति हटाउनका लागि 'ठूला लगानीकर्ता' हरूले नियामक र मन्त्रालयमा ठूलो लबिङ गरिरहेका छन्। उनीहरूको स्वार्थ भनेको आईपीओमा पनि धेरै कित्ता हात पारेर बजारलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्नु हो। डा. रेवतबहादुर कार्की भन्छन्, "मैले सुरु गर्दा पनि ठूला लगानीकर्ता विरोधमा थिए। बोर्ड ठूला लगानीकर्ताको दबाबमा पर्नु हुँदैन।"
अहिले ८० लाख डिम्याट खातामध्ये अधिकांश साना लगानीकर्ताका हुन्। यदि यो नीति खारेज गरियो भने पूँजी बजार फेरि 'एलिट' (Elite) वर्गको क्लब मात्र बन्ने जोखिम रहन्छ।
१० कित्ते नीति केवल एक संख्या होइन, यो नेपालको पूँजी बजारको 'समावेशी लोकतन्त्र' हो। अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डले बजार सुधार्नका लागि १० कित्ते नीतिमा प्रहार गर्नुको सट्टा राम्रा र नाफामा रहेका कम्पनीलाई प्रिमियम वा बुक बिल्डिङबाट आउन प्रोत्साहित गर्ने ताकि बजारमा 'जंक' कम्पनीको प्रवेश रोकियोस्। सर्वसाधारणमा जारी गरिने शेयरको हिस्सा १० प्रतिशतबाट बढाएर कम्तीमा २५ देखि ३० प्रतिशत पुर्याउने।इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र नयाँ औजारहरू ल्याएर बजारलाई चलायमान बनाउने। शेयर होल्डिङको महत्त्वबारे साना लगानीकर्तालाई शिक्षित गराउने हो भने यो नीति नचलाइ बजारलाई बिश्वासीले बनाउन सकिने शेयर बजारका जनकारहरुको सुझाव छ।
