धितोपत्र दोस्रो बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र शेयर राफसाफ गर्ने निकाय सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) दुवैमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पद रिक्त छ। आज साउन ७ गतेसम्म आइपुग्दा यी दुवै निकाय 'निमित्त' को भरमा चलिरहेका छन्।
नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चुडामणि चापागाईंले गत असार २२ गते आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनले अर्थमन्त्रालय पुगेर राजीनामा बुझाएका हुन्। सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले मार्गप्रशस्त गर्ने क्रममा चापागाईंले पनि पद त्यागेका हुन्। उनको राजीनामा आएको आज १६ दिन भइसकेको छ। अहिले नेप्सेमा लिलाधर सुवेदीले निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। नेप्से जस्तो संवेदनशील संस्था लामो समयसम्म पूर्णकालीन नेतृत्वविहीन हुनु बजारका लागि सुखद संकेत होइन।

उता, सिडिएससीको अवस्था झनै गम्भीर देखिएको छ। सिडिएससीमा प्रबन्ध सञ्चालक रहेकी प्रविन पन्दाकलाई गत वैशाख ११ गते नेप्सेले फिर्ता बोलाएको थियो। पन्दाकले सूचीकृत कम्पनीको संस्थापक र साधारण शेयरका लागि छुट्टाछुट्टै आईजिन (ISIN) दिने नीतिमा अडान लिएकी थिइन्। सोही विषयमा कुरा नमिल्दा उनलाई माउ कम्पनी नेप्सेले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
वैशाख ११ गतेदेखि साउन ७ गतेसम्म आइपुग्दा सिडिएससी नेतृत्वविहीन भएको १०१ दिन पुगिसकेको छ। अहिले त्यहाँ कन्चन सापकोटाले निमित्तको रूपमा काम गरिरहेकी छन्। शेयर बजारको सबै तथ्याङ्क र राफसाफको जिम्मा पाउने संस्था यति लामो समयसम्म प्रमुखविहीन हुनुले सरकारी उदासिनता प्रष्ट पार्छ।
शेयर बजारमा दैनिक अर्बौको कारोबार हुन्छ। यस्तो अवस्थामा संस्थाका निमित्त प्रमुखहरूले दीर्घकालीन र साहसिक निर्णयहरू लिन सक्दैनन्। निमित्तलाई दैनिक प्रशासनिक काम गर्ने अधिकार मात्र हुन्छ। पूँजी बजारको नीतिगत सुधार गर्ने काम नेतृत्व नहुँदा ठप्प भएको छ। लगानीकर्ताहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका सुधारका कामहरू अहिले ओझेलमा परेका छन्।
बजारका दुई महत्वपूर्ण खम्बा नेतृत्वविहीन हुँदा पनि अर्थमन्त्रालयले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। प्रश्न उठ्छ, अर्थमन्त्री वाग्लेज्यू, पूँजी बजारको यो रिक्तता कहिलेसम्म ? के 'निमित्त' को भरमा मात्र बजारको विकास सम्भव छ ? अर्थतन्त्रको ऐना मानिने शेयर बजारलाई चलायमान बनाउन योग्य र व्यावसायिक नेतृत्वको खाँचो पर्छ। तर नेप्सेमा १६ दिन र सिडिएससीमा १०० दिन नाघिसक्दा पनि नियुक्तिको सुरसार नहुनुले सरकारको प्राथमिकतामा शेयर बजार नपरेको भान हुन्छ।
सरकारले तत्काल यी दुवै संस्थामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। राजनीतिक भागबण्डाभन्दा माथि उठेर व्यावसायिक व्यक्तिलाई जिम्मेवारी नदिएसम्म पूँजी बजारको वास्तविक विकास हुन सक्दैन। अर्थमन्त्री वाग्लेले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर छिट्टै नियुक्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनु जरुरी छ। अन्यथा, नेतृत्वविहीनताको यो असर समग्र अर्थतन्त्रमा नै देखिन सक्छ।