सरकारले राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै यसको दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कडा कानुनी र आर्थिक अंकुश लगाउने गरी नयाँ विधेयक अगाडि बढाएको छ।

विश्वव्यापीकरणको युगमा रोजगारी,अध्ययन र व्यापारका लागि विदेश जाने नेपालीहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला राहदानीको दुरुपयोग र फर्जी कागजातका घटनाहरू पनि बढ्दै गएका छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्न र राज्यको वित्तीय तथा प्रशासनिक सुशासन कायम गर्न सरकारले राहदानी ऐनको संशोधनमार्फत दण्डसजाय र जरिवानाको व्यवस्थालाई निकै कडा र विस्तृत बनाएको छ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २१ र २२ मा कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पारिएको छ। जसअनुसार नक्कली वा किर्ते कागजात पेस गरेर राहदानी लिने,अर्काको नामको वा दोहोरो नागरिकता प्रयोग गर्ने,आफ्नो राहदानी अरूलाई प्रयोग गर्न दिने वा अर्काको राहदानी अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई कडा सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी राहदानीसम्बन्धी गम्भीर कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृति हेरी २ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था राखिएको छ। त्यस्तै, झुट्ठा विवरण पेस गरी राहदानी प्राप्त गर्नेलाई एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र अन्य सामान्य कसुरमा ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। एक वर्षभन्दा बढी जन्ममिति फरक पारी राहदानी लिनेलाई भने १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ।

यस नयाँ संशोधनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र व्यावहारिक पक्ष भनेको प्रशासनिक अधिकार र राजस्व संकलनको दायरालाई फराकिलो बनाउनु हो। विधेयकको दफा २२ को उपदफा ३ अनुसार अब राहदानी विभागका महानिर्देशकलाई समेत निश्चित कसुरहरूमा आफैँ जरिवाना गराउन सक्ने विशेष कार्यकारी अधिकार प्रदान गरिएको छ। यसअघि सामान्यतया यस्ता कसुरजन्य मुद्दाहरूमा अदालतको लामो प्रक्रिया मात्र पर्खनुपर्ने बाध्यता रहेकामा अब विभागका महानिर्देशकले नै कानुनी दायराभित्र रहेर सिधै जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्थाले प्रशासनिक सुशासनलाई बलियो बनाउनेछ। महानिर्देशकले तोक्ने यस्तो जरिवानाले एकातिर कानुनको पालना गराउन दबाब सिर्जना गर्छ भने अर्कातर्फ राज्यको राजस्व तथा दण्डसजाय असुलीको पाटोलाई थप प्रभावकारी बनाउँछ।

कानूनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै महानिर्देशकको निर्णयबाट मर्का पर्ने व्यक्तिलाई सुरक्षित गर्ने बाटो पनि खुला राखिएको छ। विधेयकको व्यवस्थाअनुसार महानिर्देशकले गरेको जरिवानाको निर्णयमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित व्यक्तिले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित प्रदेशको उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ। यसले शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग हुन नदिने तर राहदानीको कालोबजारी,अवैध नियन्त्रण र दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई कडा रूपमा निरुत्साहित गर्ने देखिन्छ। समग्रमा,यो कानुनले राहदानी जस्तो अति संवेदनशील राष्ट्रिय दस्तावेजको सुरक्षा गर्दै राज्यको कानुनी दायित्व र राजस्व असुलीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने विश्वास गरिएको छ।