सुवास निरौला

सरकारले बिमा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि सोमबार अध्ययन समिति गठन गरेसँगै बिमा बजारमा नयाँ बहस र आशंका उब्जिएको छ। 

विशेष गरी नेपाल बिमा प्राधिकरणमा रिक्त रहेको अध्यक्ष पदको नियुक्ति प्रक्रिया यो समितिका कारण लम्बिन्छ कि भन्ने डर सरोकारवालाहरूमा देखिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सुशील कुमार ओझाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेर ९० दिनको समय दिएपछि सामाजिक सञ्जालमा समेत यसको कडा आलोचना भइरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले "विद्वान अर्थमन्त्रीले बिमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्ति फेरि ३ महिना धकेले" भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्। उनीहरूले नयाँ नेतृत्व चयन गर्न छोडेर समितिमाथि समिति बनाएर समय खेर फालेको आरोप लगाएका छन्। यही अन्योलका बिच अध्यक्ष छनोट समितिका विज्ञ सदस्य तथा बिमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष डा. फत्तेबहादुर केसीले भने बजारमा उठेको यो आशंकामा कुनै सत्यता नरहेको बताएका छन्।

सुधार समिति र नियुक्ति प्रक्रियाबिचको भिन्नता
बजारमा देखिएको भ्रम चिर्दै डा. केसीले यी दुई निकायको कार्यक्षेत्र (TOR) अलग-अलग रहेको बताएका छन्। ओझा नेतृत्वको समितिलाई बिमा क्षेत्रको नीतिगत र संरचनागत सुधारका लागि सुझाव दिने जिम्मेवारी छ भने छनोट समितिको काम प्राधिकरणलाई नेतृत्व प्रदान गर्नु हो। "अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको ९० दिने समितिले बिमा बजारको वर्तमान अवस्था, दाबी भुक्तानीको समस्या र नियामकको भूमिकाबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने हो। त्यसले भविष्यको नीतिगत मार्गचित्र कोर्नेछ। तर, प्राधिकरणमा अध्यक्ष नहुँदा दैनिक कार्यसम्पादन र दीर्घकालीन निर्णयहरू प्रभावित हुने भएकाले नेतृत्व चयनको कामलाई यो अध्ययनले रोक्न सक्दैन र रोक्नु पनि हुँदैन। यी दुई प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अगाडि बढ्छन्," डा. केसीले भने।   

अहिले प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?
बिमा प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्ष चयनका लागि गठित छनोट समितिले आफ्नो कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ। डा. केसीका अनुसार अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया र नयाँ गठित सुधार समितिको काम पूर्णतः फरक कुरा हुन्।

अहिलेको प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्दै डा. केसीले भनेका छन्, "अध्यक्ष छनोटको काम आफ्नै गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। हामीले आवेदनहरू संकलन गरिसकेका छौँ। अहिले प्राप्त भएका कार्य योजना र उम्मेदवारहरूको योग्यताको प्राविधिक मूल्यांकन भइरहेको छ। यो प्रशासनिक प्रक्रिया हो, जुन अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिसँग जोडिँदैन," उनले थप स्पष्ट पार्दै भनेका छन् कि छनोट समितिले चाँडै नै उम्मेदवारहरूको सर्टलिस्टिङ गरेर प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको चरणमा प्रवेश गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसपछि तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरिनेछ।

सामाजिक सञ्जालको दबाब र मन्त्रालयको रणनीति
बिमा प्राधिकरण लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन हुँदा बजारमा विभिन्न नकारात्मक असरहरू देखिन थालेका छन्। विशेष गरी बिमा कम्पनीहरूको मर्जरपछिको व्यवस्थापन, दाबी भुक्तानीमा भइरहेको ढिलाइ र न्यून बिमा साक्षरता जस्ता समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणलाई पूर्णकालीन अध्यक्षको आवश्यकता छ। यही समयमा अर्थमन्त्रीले सुधार समिति गठन गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा "अध्यक्ष नियुक्तिको साटो अध्ययन समिति बनाएर समय धकेलेको" भन्दै पोस्टहरू भइरहेका छन्। फेसबुकमा केही प्रयोगकर्ताले त अर्थमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै "सर्म पनि नलाग्ने विद्वान" भन्दै तिखो टिप्पणी समेत गरेका छन्।

यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने बिमा क्षेत्रमा ठुलो सुधारको खाँचो रहेको र विज्ञहरूको सुझावका आधारमा नयाँ नीति बनाउन खोजिएको हो त्यसको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियासँग कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गर्छन्।  "बिमा क्षेत्रमा ठुलो सुधारको खाँचो रहेको र विज्ञहरूको सुझावका आधारमा नयाँ नीति बनाउन मात्रै खोजिएको हो त्यसको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया सँग कुनै सम्बन्ध छैन," अर्थका एक सहसचिवले भने। 

यता डा. केसीले पनि सुधारको अध्ययन भइरहँदा प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्व आउनु झन् फलदायी हुने बताएका छन्।

बिमा क्षेत्रमा नेतृत्वको आवश्यकता र अबको बाटो
बिमा बजार अहिले निकै संवेदनशील मोडमा छ। साना बिमा कम्पनीहरू मर्जरमा गएपछि उनीहरूको वित्तीय स्वास्थ्य र कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ। अर्कोतर्फ, सर्वसाधारणले बिमा दाबी पाउँदा सास्ती भोग्नुपरेको व्यापक गुनासो छ। यस्तो अवस्थामा ओझा नेतृत्वको समितिले दिने सुझाव महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्राधिकरणमा सक्षम अध्यक्षको तत्काल आवश्यकता पर्दछ।

डा. फत्तेबहादुर केसीले भनेका छन्, "हामीले छिट्टै योग्य नेतृत्व पाउनेछौँ। बजारले आशंका गरेजस्तो तीन महिना कुर्नुपर्ने अवस्था छैन। छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणतिर उन्मुख छ र यसले चाँडै पूर्णता पाउनेछ।"

अन्त्यमा, अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको सुधार समितिले ९० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने भए पनि अध्यक्ष नियुक्तिको काम त्यस अगावै सम्पन्न हुने संकेत विज्ञहरूको भनाइबाट मिल्छ। सरकारले कति चाँडो नेतृत्व चयन गर्छ भन्ने कुराले नै अर्थमन्त्रीमाथि लागेको "समय धकेल्ने गरेको" आरोपको पुष्टि वा खण्डन गर्नेछ। बिमा क्षेत्रलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ अध्यक्ष र सुधार समितिको प्रतिवेदन दुवैको भूमिका समन्वयकारी हुनुपर्ने देखिन्छ।