बीमा व्यवसाय बीमितको आर्थिक जोखिम हस्तान्तरण तथा वित्तीय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित संवेदनशील सेवा भएको भन्दै प्राधिकरणले बीमा योजना बिक्री गर्दा बीमितलाई सही, स्पष्ट, पूर्ण तथा तथ्यपरक सूचना उपलब्ध गराउनु बीमक र अभिकर्ताको मुख्य दायित्व भएको स्पष्ट पारेको छ। हालै बीमा ऐन, २०७९, बीमा नियमावली, २०८१ तथा अन्य नियामकीय व्यवस्थाअनुसार बजारमा भइरहेका गलत अभ्यासहरू रोक्न यो परिपत्र जारी गरिएको हो।
प्राधिकरणका अनुसार अबदेखि कुनै पनि जीवन बीमा योजनालाई बैंक वा वित्तीय संस्थाको "Fixed Deposit Plan" (मुद्दती निक्षेप योजना), "ब्याज दिने योजना", "डबल मनी योजना", वा "निश्चित लगानी प्रतिफल" जस्ता निक्षेप तथा लगानी योजनाको रूपमा प्रस्तुत गरी बिक्री गर्न पाइने छैन। बीमितलाई बीमालेखका शर्तहरू तथा प्राधिकरणबाट स्वीकृत लाभभन्दा बाहिर गई निश्चित बोनस, प्रतिफल वा रकम पाइन्छ भनी झुटा आश्वासन दिन पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ।
बीमा प्रस्ताव पेस गर्दा उक्त योजना कुनै पनि प्रकारको निक्षेप वा मुद्दती खाता होइन भन्ने विषय बीमितलाई स्पष्ट रूपमा बुझाउनै पर्नेछ। साथै, बीमितको आवश्यकता, आर्थिक क्षमता, उमेर, आयस्रोत र उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर मात्र उपयुक्त बीमा योजना सिफारिस गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा अभिकर्ताहरूले आफूखुसी भ्रामक विज्ञापन र अतिरञ्जित प्रचार गर्ने क्रम बढेको भन्दै प्राधिकरणले यसमा अंकुश लगाएको छ। अबदेखि बीमा कम्पनीले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेका प्रचार सामग्रीबाहेक अभिकर्ताले अन्य माध्यमबाट बीमा योजनाको प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैनन्।
त्यस्तै, बीमकहरूले आफ्ना अभिकर्ताका बिक्री सामग्रीको परीक्षण गर्ने, ग्राहकका गुनासोहरू तुरुन्त सम्बोधन गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा हुने प्रचारप्रसारको नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेछ। गलत बिक्री (Mis-selling) सम्बन्धी गुनासोहरूको छुट्टै अभिलेख राख्दै त्यस्ता गुनासोहरूको संख्या, प्रकृति, समाधान र गरिएको कारबाहीको विवरण प्रत्येक त्रयमासमा अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्राधिकरणले जारी गरेको नयाँ निर्देशन तथा अन्य व्यवस्थाको उल्लंघन गरी बीमालेख बिक्री गर्ने, गलत सूचना प्रवाह गर्ने, भ्रामक तथा अतिरञ्जित प्रचार गर्ने वा बीमालेखको वास्तविक प्रकृति लुकाउने काम गरेमा बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम कडा कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ। यसप्रकारको कडा नियमनले बीमा बजारमा देखिएका विकृतिहरू हट्ने र बीमितहरूको लगानी र हित सुरक्षित हुने विश्वास गरिएको छ।
