सुधा देवकोटा
“शेयर बजारको विषयमा अध्ययन हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन, सुझाव मागिन्छ, सुधार हुँदैन’’ नेपालको शेयर बजारका सम्बन्धमा याे तितो यथार्थ बनेको छ।

सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा फेरि त्यस्तै दृश्य दोहोरियो, जुन विगत डेढ दशकदेखि पटक–पटक मञ्चन हुँदै आएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पुँजी बजारको विकास तथा सुधारका लागि आवश्यक कानुनी उपाय पेस गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई निर्देशन दिए। बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलगायत उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।

बाहिरबाट हेर्दा अर्थमन्त्रीको यो सक्रियता सकारात्मक देखिन्छ। तर दोस्रो बजारका लगानीकर्ताका लागि भने यो घटना ‘पुरानो रक्सी, नयाँ बोतल’ भनेझैँ भएको छ। सरकारले शेयर बजारका समस्या नबुझेको होइन, समस्या बुझेर पनि त्यसको दीर्घकालीन समाधानतर्फ ठोस कदम चाल्न नसकेको लगानीकर्ताहरूको बुझाइ छ। सुधारका नाममा पटक–पटक बैठक, निर्देशन र प्रतिबद्धता दोहोरिँदै आए पनि त्यसको ठोस परिणाम भने देखिन सकेको छैन।

विगत डेढ दशकको अनुभवले पनि यही देखाउँछ। शेयर बजारमा समस्या देखिएपछि सरोकारवाला निकायहरू सक्रिय हुन्छन्, सुधारका लागि निर्देशन र योजना सार्वजनिक हुन्छन्, तर केही समयपछि अवस्था फेरि उही ठाउँमा फर्किन्छ। त्यसैले यसपटकको सक्रियताले पनि लगानीकर्तामा आशाभन्दा बढी प्रश्न जन्माएको छ—के यो वास्तवमै सुधारको सुरुवात हो, वा विगतमा जस्तै अर्को औपचारिकता मात्र?

सरकारका तर्फबाट दिइने यस्ता आश्वासनबाट पुँजी बजारका लगानीकर्ता आजित भइसकेका छन्। विगतमा अर्थ मन्त्रालयकै अग्रसरतामा दर्जनभन्दा बढी अध्ययन समितिले सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिइसकेका छन्। तर, ती सुझाव कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारले फेरि अर्को सुझाव मागेर लगानीकर्तालाई अलमल्याउन खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ।

पुँजी बजारको मामलामा सरकारको नियत नै स्पष्ट नभएको लगानीकर्ता पवित्रा ज्ञवालीको बुझाइ छ। “पहिले आफैँले बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकर बढाएर बजारलाई थला पार्ने, लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने र व्यापारीहरूलाई समेत तर्साउने, अनि अहिले आएर फेरि सुधारको सुझाव माग्नु कत्तिको न्यायोचित हो?” ज्ञवालीको प्रश्न छ।

अर्थमन्त्री शेयर बजारप्रति साँच्चिकै चिन्तित भएको भए पहिले आफैँले बढाएको कर घटाएर बजारमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनको दाबी छ। “बैंकिङ प्रणालीमा पैसा छ, ब्याजदर घटेको छ, तर ऋण लिएर लगानी गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन। शेयर बजार भाषणले भन्दा नीति र विश्वासले चल्ने हो। सकारात्मक र लगानीमैत्री वातावरण बने बजार आफैँ आफ्नो लयमा फर्किन्छ,” ज्ञवालीले भनिन्।

अध्ययनको चाङ, परिणाम शून्य

समय र परिस्थिति अनुसार शेयर बजार सुधारका नाममा विभिन्न अध्ययन समिति गठन हुँदै आएका छन्। ती समितिले सरकारलाई बुझाएका प्रतिवेदनको चाङ पनि बढ्दो क्रममा छ। तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था भने शून्यप्रायः छ। कुनै समस्या देखिने बित्तिकै कार्यदल गठन गर्ने र त्यसले बुझाएको प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्याउने सरकारी प्रवृत्तिले पुँजी बजारलाई निकै पछाडि धकेलेको लगानीकर्ता मुकेश ओझाले बताए।

नेपालको पुँजी बजार विडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको ओझाको बुझाइ छ। “बजारमा समस्या देखिन्छ। समस्या समाधानका लागि समिति बन्छ। समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउँछ। तर, कार्यान्वयन हुँदैन। बजारको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन्छ। केही समयपछि त्यही विषयमा फेरि अर्को समिति गठन हुन्छ। तर, समस्या समाधान हुँदैन,” ओझाले भने।

उनका अनुसार समिति गठन र प्रतिवेदन निर्माणमै सीमित हुने प्रवृत्तिले पुँजी बजारका दीर्घकालीन समस्या झन् जटिल बन्दै गएका छन्। सरकारले विगतका अध्ययन तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा प्राथमिकता नदिएसम्म नयाँ समिति गठन र नयाँ सुझावले मात्र बजारमा सुधार ल्याउन नसक्ने उनको भनाइ छ।

१५ वर्षमा १३ प्रतिवेदनः के थियो ती प्रतिवेदनमा?

विगत १५ वर्षमा पुँजी बजार सुधारका नाममा १३ वटा ठूला अध्ययन भएका छन्। ती सबै प्रतिवेदनको सुझाव निष्कर्ष झण्डै उस्तै उस्तै रहेका छन्। बजारलाई आधुनिक बनाउने, प्रविधि सुधार्ने र नयाँ उपकरण भित्र्याउने तर कार्यान्वयनको अवस्था शुन्य प्राय रहेको छ।

हालसम्म बनेका अध्ययन समितिहरुः–

१. अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा बोर्डका सदस्य लालमणि जोशी संयोजक रहेको अध्ययन समितिले पेश गरेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०६६,

२. बोर्डको सुपरिवेक्षण तथा अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशकको अगुवाइमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यक रहे नरहेको सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन, २०७४,

३. नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ संयोजक रहेको मुद्रा तथा पुँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरूको समग्र मूल्याङ्कन गरी वित्तीय स्थायित्व एवम् लगानीका स्रोत व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन, २०७५

४. नेप्से र सिडिएससीको वर्तमान संरचनाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७६

५. संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिले माननीय सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको पुँजी बजार र मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन उप समितिले पेश गरी प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिबाट पारित पुँजी बजार र मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७७

६. नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाको संयोजकत्वको समितिले गैर आवासीय नेपालीलाई सेयर बजारमा प्रवेश गराउने सम्बन्धी गरेको प्रतिवेदनको खण्ड ६.२ (पृष्ठ १०२) मा उल्लेख भएअनुसार अध्ययनको क्रममा समिति अध्ययन प्रतिवेदन, २०७७/७८,

७. बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीको संयोजकत्वको समितिले गरेको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सम्बन्धी अध्ययनको प्रतिवेदन, २०७८,

८. गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा भित्र्याउने सम्बन्धमा बोर्ड सदस्य सुजनकुमार काफ्ले संयोजक रहेको समितिको समितिले अध्ययन गरी पेश गरेको प्रतिवेदन, २०८०,

९. नेप्सेको पुनसंरचना सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० (A Study of Restructuring of Nepal Stock Exchange Ltd, October 2023 NEPSE),

१०. नेप्से पुनसंरचना अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नेप्सेले तयार गरेको प्रस्ताव २०८०

११. सर्ट सेलिङ्ग, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी लेनदेन तथा अक्सन मार्केट सम्बन्धी अध्ययन २०८०,

१२. बोर्डबाट सम्पन्न नेप्सेको सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित स्थलगत निरीक्षणको प्रतिवेदन, २०८० 

१३. रुपेश केसीको संयोजक रहेको पूँजी बजारमा आम लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि चाल्नु पर्ने प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२

त्यसैगरी रामकुमारी झाँक्रीको नेतृत्वमा बनेको संसदीय उपसमितिले पुँजी बजारको विस्तृत अध्ययन गरेको थियो। संसदको अर्थ समितिले पारित गरेको सो प्रतिवेदनमा नेप्सेको संरचना फेर्नेदेखि ब्रोकरको क्षमता बढाउने लगायत शेयर बजारको समग्र विषयलाई उल्लेख गरिएको थियो। देशको सर्वोच्च निकायले पारित गरेको प्रतिवेदन समेत सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन।

यी औपचारिक रुपमा भएका अध्ययन प्रतिवेदन बाहेक हरेक वर्ष सरकारको बजेट,मौद्रिक नीति, नेपाल धितोपत्र बोर्डको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम,राजस्व नीति, अर्थ समितिमा उठ्यान भएका विषय र लगानीकर्ता संघका ज्ञापनपत्र समेतलाई लिदा पर्याप्त छलफल भएका छन। तर निष्कर्ष शून्य प्राय हुँदा लगानीकर्ताहरु सरकारले चालेको पछिल्लो कदमलाई आंशकाको दृष्टिकोणबाट हेरेको जानकारहरुको बुझाई छ।

किन हुँदैन कार्यान्वयन?

नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधारका विषय प्राथमिकतामा पर्न नसकेको लगानीकर्ताहरूको आरोप छ। बजार सुधारका कामले अपेक्षित गति लिन नसक्नुमा नियमनकारी तथा सम्बद्ध निकायका नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको कमी र कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती जिम्मेवार रहेको लगानीकर्ताहरूको बुझाइ छ। कर्मचारीतन्त्रमा रहेको जोखिम मोल्न नचाहने प्रवृत्तिका कारण समयमै निर्णय हुन नसक्दा बजार विकासका महत्त्वपूर्ण विषयहरू ओझेलमा परेको उनीहरूको भनाइ छ।

शेयर बजार विकास तथा सुधारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु वा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण अन्तर–निकाय समन्वयको अभाव रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले बताए। “बजार सुधारको काम बोर्ड एक्लैले गर्न सक्दैन। यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत अन्य सरकारी निकायसँग निरन्तर समन्वय आवश्यक पर्छ। सुधार प्रक्रियालाई सहज र द्रुत बनाउन सम्बन्धित निकायहरूको स्वायत्तता र आपसी समन्वय अनिवार्य छ,” गिरीले भने।

पुँजी बजारमा सुधार नहुँदाको सबैभन्दा ठूलो मूल्य लगानीकर्ताले चुकाइरहेको लगानीकर्ता उपेन्द्र पाठकको बुझाइ छ। पुँजी बजार विकासका लागि भएका अध्ययन तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु शेयर बजारका लागि दुःखद पक्ष भएको उनले बताए। यद्यपि, पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीले सरोकारवालासँग गरेको सुझाव संकलनलाई बजारलाई तत्काल निकास दिनेतर्फको प्रयासका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

“बजारबाट खर्बौं रुपैयाँ गुमिसकेको छ। सरकारले बजार सुधारका लागि दीर्घकालीन र अल्पकालीन रणनीति बनाउनेसँगै तत्काल निकास दिने गरी काम गर्नुपर्छ,” पाठकले जोड दिए।