तपाईलाई थाहा छ ? देशको अर्थतन्त्रको साँचो अर्थमन्त्रालयसँग हुन्छ, तर राहत वितरण भने गृह मन्त्रालयमार्फत हुन्छ । 

त्यहीकारण बाढी पीडितको राहतमा मात्र होइन, सरकारी कोषहरुको परिचालनमा गृहमन्त्री, गृहसचिव लगायतका गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरु हावी हुन्छन् । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु त ‘पर्यवेक्षक’ जस्तो मात्र हुन्छन् । अहिले रसुवा बाढी पीडितलाई राहत वितरणको सन्दर्भमा पनि त्यही भैरहेको छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट रु. १ अर्ब तत्काल परिचालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर यो रकम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सिधै पीडित परिवारको बैंक खातामा जाने होइन । रकम विभिन्न सरकारी संयन्त्र हुँदै प्रभावित क्षेत्रसम्म पुग्छ।

किन सबै पैसा एकैपटक पालिकामा गएन ?

यसको मुख्य कारण राहत वितरणलाई ‘समान भाग’ मा बाँड्ने व्यवस्था नभई क्षति र आवश्यकताका आधारमा रकम परिचालन गर्ने प्रणाली हुनु हो। यसबाट के देखिन्छ भने सरकारले सबै पालिकालाई बराबर रकम दिएको छैन। क्षतिको अवस्था, प्रभावित जनसंख्या, उद्धारको आवश्यकता र स्थानीय तहले गरेको माग रकम निर्धारणका आधार बनेका छन् ।

राहतको पैसा खर्च हुने चरणहरु

पहिलो चरण : पैसा कहाँबाट निस्कन्छ ?

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष स्थायी प्रकृतिको कोष हो । विपद् आउँदा यसमा जम्मा भएको रकम आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न सकिन्छ।

भोटेकोशी बाढीपछि कोष सञ्चालन समितिको बैठकले तत्काल रु. १ अर्ब बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको हो। यो रकम कोषमा रहेको मौज्दातबाट निकालेर विपद् व्यवस्थापन कोषतर्फ पठाइएको छ।

यसको अर्थ कोषमा पैसा जम्मा भयो भन्दैमा त्यो सबै रकम एकैपटक वितरण हुँदैन। विपद्को अवस्था, आवश्यकता र सरकारी निर्णयअनुसार चरणबद्ध रूपमा रकम परिचालन हुन्छ।

दोस्रो चरण : गृहसचिवको हातमा किन पुग्छ पैसा ?

यहाँबाट राहतको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयतर्फ सर्छ । हाल निकासा गरिएको रु. १ अर्ब गृहसचिवको नेतृत्वमा परिचालन हुने व्यवस्था गरिएको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अन्तर्गत विपद् व्यवस्थापन कोषको व्यवस्थापन गृहसचिवमार्फत हुने व्यवस्था छ।

यसले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा देखाउँछ—प्रधानमन्त्रीको कोष मुख्यतः स्रोत उपलब्ध गराउने तह हो भने त्यसपछि विपद् व्यवस्थापनको प्रशासनिक संयन्त्रले त्यसलाई प्रभावित क्षेत्रमा लैजाने काम गर्छ ।

तेस्रो चरण : कुन जिल्लाले कति पाउने ?

यही चरणमा ‘राहतको पैसा कसरी बाँडिन्छ ?’ भन्ने मुख्य प्रश्न आउँछ।  सबै जिल्लाले बराबर रकम पाउने होइन ।  क्षतिको मात्रा, प्रभावित परिवारको संख्या, विस्थापितको अवस्था, सडक–पुलजस्ता संरचनामा भएको क्षति, उद्धारको आवश्यकता र पुनःस्थापनाको अवस्था हेरेर रकमको आवश्यकता निर्धारण गरिन्छ।

अर्थात् जनसंख्या मात्र राहत वितरणको आधार होइन; क्षति र आवश्यकता पनि महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। सरकारले भोटेकोशी बाढीपछि स्थानीय तह तथा प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार रकम परिचालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

चौथो चरण : स्थानीय तहको भूमिका के हुन्छ?

राहत वितरणको सबैभन्दा संवेदनशील तह यही हो। संघीय सरकारलाई ‘कुन गाउँमा कति घर बगे ?’ भन्ने पूर्ण र अद्यावधिक विवरण काठमाडौंमै बसेर थाहा पाउन कठिन हुन्छ। त्यसैले स्थानीय तहबाट क्षतिको विवरण र आवश्यकताको माग आउँछ।

वडा तहमा संकलित विवरण पालिका हुँदै जिल्ला र प्रदेश/संघीय संयन्त्रसम्म पुग्न सक्छ। त्यसपछि प्राप्त विवरणका आधारमा राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक रकम परिचालन गरिन्छ।

यसले स्थानीय सरकारलाई केवल राहत वितरण गर्ने निकाय मात्र होइन, क्षतिको वास्तविक विवरण प्रमाणित गर्ने पहिलो सरकारी संयन्त्र पनि बनाउँछ।

पाँचौँ चरण : एउटै परिवारले कति पाउँछ ?

प्रधानमन्त्रीको कोषमा जम्मा भएको रकमलाई प्रभावित सबै परिवारबीच समान रूपमा भाग लगाइँदैन ।  उदाहरणका लागि एउटा परिवारको घर पूर्ण रूपमा बगेको छ भने अर्को परिवारको घरमा सामान्य क्षति भएको हुन सक्छ । कुनै परिवार विस्थापित भएको हुन सक्छ भने कुनै परिवार आफ्नै घरमा बस्न सक्ने अवस्थामा हुन सक्छ।

त्यसैले राहतको रकम क्षतिको प्रकृति र सरकारले तोकेको राहत मापदण्डअनुसार फरक हुन सक्छ। यसका अतिरिक्त राहत र पुनःस्थापना पनि एउटै कुरा होइन।

तत्काल खाद्यान्न, कपडा, अस्थायी बसोबास वा स्वास्थ्य उपचारका लागि खर्च हुने रकम र बगेको घर पुनर्निर्माण, सडक–पुल मर्मत तथा जीविकोपार्जन पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक रकम अलग प्रकृतिका हुन्छन्।

छैटौँ चरण : रु. १ अर्ब सबै पीडितलाई  बाँडिन्छ ?

रु. १ अर्बलाई ‘बाढीपीडितलाई बाँड्ने नगद’ भनेर बुझ्दा वास्तविक प्रक्रिया गलत बुझिन्छ। यस रकमबाट उद्धार, राहत, अस्थायी व्यवस्थापन, सार्वजनिक संरचना सञ्चालनमा ल्याउने काम तथा आवश्यक पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन हुन सक्छन् । त्यसैले रकमको ठूलो हिस्सा कुनै परिवारको हातमा नगद पुग्नुको सट्टा सरकारी सेवा, राहत सामग्री वा पुनःस्थापना कार्यक्रममार्फत खर्च हुन सक्छ।

अहिले भोटेकोशी बाढीमा किन यो विषय झन् महत्त्वपूर्ण छ ?

भोटेकोशी बाढीले रसुवा मात्र होइन, नुवाकोट, धादिङ, गोरखालगायतका क्षेत्रलाई पनि प्रभावित बनाएको छ। सरकारले नै बाढीपछि उद्धार, खोजी तथा राहतमा ठूलो स्रोत आवश्यक परेको जनाएको छ। त्यसैले अब राहतको रकम कहाँबाट आयो भन्नेभन्दा पनि कुन क्षतिका लागि कहाँ खर्च भइरहेको छ भन्ने विवरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

विशेषगरी सडक, पुल, विद्युत्, जलविद्युत् आयोजना, बजार क्षेत्र, निजी घर, कृषि तथा पशुपालनमा भएको क्षति सबैको प्रकृति फरक छ। त्यसैले ‘एक पालिका–एक रकम’ भन्दा क्षतिको वर्गीकरण गरेर स्रोत परिचालन गर्नु बढी न्यायपूर्ण हुन सक्छ ।

प्रभावित १५ मध्ये कुन पालिकामा कति रकम पुग्यो ?

सरकारले अहिलेसम्म  सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पहिलो चरणमा १५ स्थानीय तहमा रु. ६ करोड ७५ लाख पठाइएको थियो। त्यसपछि त्यति नै बराबर रकम दोस्रो चरणमा पठाइएपछि कुल रकम रु. १३ करोड ५० लाख पुगेको हो।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत दुई चरणमा गरी प्रभावित पालिकाहरूलाई उपलब्ध गराइएको रकमको पालिकागत विवरण यस प्रकार छ

१. रसुवा जिल्ला

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका: २ करोड रुपैयाँ

उत्तरगया गाउँपालिका: १ करोड ५० लाख रुपैयाँ

कालिका गाउँपालिका: ६० लाख रुपैयाँ

आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका: ४० लाख रुपैयाँ

२. नुवाकोट जिल्ला

विदुर नगरपालिका: ३ करोड रुपैयाँ

बेलकोटगढी नगरपालिका: १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ

तारकेश्वर गाउँपालिका: १ करोड रुपैयाँ

किस्पाङ गाउँपालिका: ५० लाख रुपैयाँ

३. धादिङ जिल्ला

गल्छी गाउँपालिका: ६० लाख रुपैयाँ

सिद्धलेक गाउँपालिका: ४० लाख रुपैयाँ

गजुरी गाउँपालिका: ४० लाख रुपैयाँ

बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका: ४० लाख रुपैयाँ

४. गोरखा जिल्ला

गण्डकी गाउँपालिका: ४० लाख रुपैयाँ

५. तनहुँ जिल्ला

देवघाट गाउँपालिका: ४० लाख रुपैयाँ

आँबुखैरेनी गाउँपालिका: ४० लाख रुपैयाँ

यो रकम स्थानीय तहहरूले बाढीपछि अवरुद्ध सडक, खानेपानी, सञ्चार, विद्युत् जस्ता अत्यावश्यक सेवा मर्मत गर्न, स्वास्थ्य चौकी तथा विद्यालयको अस्थायी संरचना तयार पार्न र पीडित परिवारलाई तत्काल राहत तथा आवास सामग्री ढुवानी गर्न खर्च गर्नेछन्।

त्यसो भए रु. १ अर्ब कहाँ गयो ?

यही नै अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यहाँ रु. १ अर्ब निकासा र रु. १ अर्ब पालिकामा बाँडियो  एउटै कुरा होइन।

सरकारले रु. १ अर्ब राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराएको हो । त्यसपछि प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकता र मागका आधारमा स्थानीय तहमा रकम पठाउने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।