तर, नेपाल सरकारको सहमतिविना यो सम्भव थिएन। तत्कालै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग सम्पर्क गरियो। संकटको घडीमा विदेशी मुद्रा भित्रिने सम्भावना देखेपछि सरकारको तर्फबाट २४ घण्टाभित्रै 'नो अब्जेक्सन' (सहमति) दिइयो।
क्रस रिभर बैंकको २५ सदस्यीय प्राविधिक टोलीले अहोरात्र खटेर २४ घण्टाभित्रै एउटा नयाँ पोर्टल सार्वजनिक गर्यो— ‘नेपाल रिलिफ डट ओआरजी’ (nepalrelief.org)। पोर्टलको मुख्य पृष्ठमै ठूला अक्षरमा लेखियो: “Donate Crypto to Nepal’s Official Disaster Relief Fund” (नेपालको आधिकारिक विपद् राहत कोषका लागि क्रिप्टो दान गर्नुहोस्)।
सञ्चालनमा आएको केही दिनमै उक्त पोर्टलमा सोलाना फाउन्डेसन, सुपरटिम नेपाललगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल समुदायबाट १ लाख ७५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी (करिब २ करोड ३५ लाख नेपाली रुपैयाँ) संकलन भयो। अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा गर्वका साथ प्रतिक्रिया दिए— "हामीले क्रस रिभर बैंकमा डिजिटल मुद्राहरू जम्मा गर्ने र डलरको रूपमा नेपालमा पैसा ल्याउने सुविधा खोलेका छौँ।"तर, यहीँबाट सुरु भयो एउटा गम्भीर नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक अन्तरद्वन्द्व।
जब प्रश्न उठ्यो : कानुन मिचेर बनेको ‘विशेष बाटो’
नेपालमा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार, खरिद-बिक्री वा यसबाट वित्तीय लाभ लिनु पूर्णतः गैरकानुनी छ। सयौँ नेपाली युवाहरू क्रिप्टो कारोबारको अभियोगमा प्रहरी हिरासत र अदालतको मुद्दा झेलिरहेका छन्।
यस्तो पृष्ठभूमिमा सरकारी राहत कोषले नै क्रिप्टोबाट सिर्जित रकम कुन कानुनी धरातलमा स्वीकार गर्यो? के मन्त्रिपरिषद्ले कुनै विशेष कार्यविधि पारित गरेको थियो? के राष्ट्र बैंकले यसलाई औपचारिक विदेशी विनिमय स्वीकृति दिएको थियो?
यिनै अनुत्तरित प्रश्नहरूको खोजी गर्न हामीले सरकारी संयन्त्रका ढोकाहरू ढकढक्याउन सुरु गर्यौँ। तर, त्यसपछिका संवादहरूले सरकारी संयन्त्रभित्रको चरम अन्योल, नीतिगत शून्यता र जिम्मेवारी पन्छाउने डरलाग्दो चित्र बाहिर ल्यायो।
जिम्मेवारी पन्छाउने सरकारी शृङ्खला : चार निकाय, चारतिर मुख
क. राष्ट्र बैंकको अनविज्ञता र पन्छाउ : "हामी पिक्चरमै छैनौँ"
सबैभन्दा पहिले हामीले विदेशी विनिमयको सर्वोच्च नियामक नेपाल राष्ट्र बैंककी सहायक प्रवक्ता सुधा श्रेष्ठसँग सम्पर्क गर्यौँ। राष्ट्र बैंकको प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक थियो— केन्द्रीय बैंकलाई यसबारे कुनै औपचारिक जानकारी नै थिएन। पत्रकारले प्रश्न गरेपछि मात्र व्यवस्थापनमा छलफल गरेकी सहायक प्रवक्ता श्रेष्ठले भोलिपल्ट भनिन्: "हामीलाई त न्युज आएपछि मात्रै यो विषय थाहा भयो। राष्ट्र बैंक यहाँ पिक्चरमा छैन। खाता सरकारको भएकाले सरकारको खातामा पैसा आउने विषय हाम्रो प्रत्यक्ष सरोकार भएन। खातामा क्रिप्टो आएको छैन, यूएसडी नै आएको छ। अमेरिकामा क्रिप्टो कानुनी छ, त्यहाँको नियमनकारी बैंकले यूएसडीमा कन्भर्ट गरेर पठाएपछि हामीले रोक्नुपर्ने कारण छैन।"
अर्थात्, राष्ट्र बैंकले आफू यस प्रक्रियाबाट बाहिर रहेको बताउँदै ‘नेपालमा क्रिप्टो नभई डलर आएकाले’ आँखा चिम्लिने नीति लियो।
ख. अर्थ मन्त्रालयको प्रशासन : "प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सोध्नुस्"
त्यसपछि हामीले नीतिगत स्वीकृति दिएको भनिएको अर्थ मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्यौँ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अर्थमन्त्रीले बाहिर जे बोले पनि मन्त्रालयले यसको कानुनी दायित्व नलिने स्पष्ट संकेत गरे। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने: "राहत कोषको सम्पूर्ण काम, कोष सञ्चालन र खाता व्यवस्थापन प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत छ। अर्थ मन्त्रालयले त प्राविधिक सहजीकरण मात्र गरेको हो। त्यसैले यसबारे उतै (प्रधानमन्त्री कार्यालयमा) सोध्नुपर्छ।"
ग. प्रधानमन्त्री कार्यालयको 'विस्फोटक' जवाफ : "हामीलाई त थाहै छैन !"
अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालय देखाएपछि हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज अर्यालसँग संवाद गर्यौँ। प्रवक्ता अर्यालसँगको कुराकानीले घटनालाई पूर्ण रूपमा नयाँ मोड दियो। प्रधानमन्त्री राहत कोषको वास्तविक संरक्षक रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय नै यसबारे पूरै बेखबर थियो।
जब हामीले nepalrelief.org र क्रिप्टो चन्दाबारे सोध्यौ, प्रवक्ता अर्यालले भने"यो त मलाई थाहा नभएको विषय भयो सर। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुने राहत संकलन ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ बाट हुन्छ, जसको खाता नम्बर र क्यूआर कोड हामीले आफ्नै आधिकारिक वेबसाइटमा राखेका छौँ। त्योभन्दा बाहिर के भयो मलाई थाहा छैन।"
कुराकानीकै क्रममा सहसचिव अर्यालले आफ्नो कम्प्युटरमा nepalrelief.org वेबसाइट खोलेर हेरे। पोर्टलमा ‘Donate Crypto to Nepal's Official Disaster Relief Fund’ र संकलित १ लाख ७५ हजार डलर देखेपछि उनले आश्चर्य मान्दै दोहोर्याए: "यो १ लाख ७५ हजार डलर त देखायो, तर यो विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयको जानकारीमै छैन।"
घ. अर्थमन्त्रीको सचिवालय : "३ महिनाको अनुमति दिइएको हो, राष्ट्र बैंकमार्फत होला"
प्रधानमन्त्री कार्यालय नै बेखबर रहेको तथ्य बाहिरिएपछि हामीले पुनः अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका प्रेस सल्लाहकार नवीन ढुङ्गानासँग कुरा गर्यौँ। सल्लाहकार ढुङ्गानाले एउटा नयाँ तथ्य खुलाए— सरकारले क्रस रिभर बैंकलाई ३ महिनाका लागि मात्र यस्तो कारोबारको अस्थायी अनुमति दिएको हो। ढुङ्गानाले भने: "क्रस रिभर बैंकले क्रिप्टो सटही गर्ने सुविधा दिन्छ। ३ महिनाको लागि नेपालको रिलिफ फन्डमा कसैले सहयोग गर्न चाहन्छ भने क्रिप्टोलाई डलरमा रूपान्तरण गरेर नेपालको कोषमा उपलब्ध गराउने प्रस्तावलाई सहमति दिइएको हो।"
तर जब हामीले ‘सहमति कसले दियो ? प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्र बैंक त अनविज्ञ छन् नि ?’ भनी सोध्यौ, उनले जवाफ दिए: "त्यो सहमति मलाई लाग्छ राष्ट्र बैंकमार्फत छ कि के छ, म मन्त्रीज्यू सदनबाट फर्केपछि थप बुझेर भन्छु।"
शल्यक्रिया : नीतिगत अराजकता, सम्पत्ति शुद्धीकरण र दोहोरो मापदण्ड
यो सम्पूर्ण घटनाक्रमले राज्य सञ्चालनको गम्भीर कमजोरी र नीतिगत अराजकतालाई सतहमा ल्याइदिएको छ:
-
कानुनी कार्यविधिबिनाको तजबिजी शासन:
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छैन, राजपत्रमा कुनै सूचना छैन, राहत कोष सञ्चालक कार्यविधि संशोधन गरिएको छैन। केवल मन्त्री तहको मौखिक वा अनौपचारिक 'नो अब्जेक्सन' का भरमा एउटा विदेशी निजी बैंकलाई नेपालको राष्ट्रिय कोषका नाममा क्रिप्टो चन्दा उठाउने ३ महिनाको लाइसेन्स दिइयो।
-
सम्पत्ति शुद्धीकरण (AML/CFT) को भयानक जोखिम:
काठमाण्डु पोष्टको विवरणअनुसार, प्रमाणित दानहरू क्रस रिभर बैंकबाट आए पनि 'बेनामी दानहरू' (Anonymous Donations) पूर्व अमेरिकी राजदूतको संस्था 'इन्गेज नेपाल' मार्फत सञ्चालन गरिएको छ। नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) को कडा निगरानी र 'ग्रे लिस्ट' को जोखिममा रहेको संवेदनशील घडीमा, सरकारी कोषमै स्रोत नखुलेको बेनामी क्रिप्टो रकमलाई डलर बनाएर भित्र्याउनुले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय जगतमा नेपालको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
-
नागरिकमाथि विभेद र दोहोरो चरित्र:
सबैभन्दा ठूलो नैतिक र कानुनी प्रश्न नागरिकको समानतामाथि छ। यदि विदेशमा क्रिप्टोलाई डलर बनाएर औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाट नेपाल ल्याउँदा राष्ट्र बैंक र सरकारलाई कुनै कानुनी आपत्ति हुँदैन भने, नेपालका हजारौँ आइटी फ्रिलान्सर, सफ्टवेयर निर्यातकर्ता र युवाहरूले विदेशमै क्रिप्टो भुक्तानीलाई डलरमा बदलेर रेमिट्यान्स भित्र्याउन खोज्दा किन हतकडी लगाइन्छ ? सरकारलाई डलर चाहिए कानुन फुक्ने, तर नागरिकले त्यही बाटोबाट विदेशी मुद्रा कमाउन खोजे जेल हाल्ने यो कस्तो कानुनी राज्य हो?
राहतको आवरणमा नीतिगत विचलन
भोटेकोशीको बाढीले सिर्जना गरेको मानवीय संकटमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग जुटाउने उद्देश्य पक्कै पनि पवित्र थियो। प्रविधिको प्रयोग गरेर विपद्मा छिटो रकम ल्याउने ‘अफ-र्याम्प’ अवधारणा आफैँमा आधुनिक वित्तीय आविष्कार पनि हो।
तर, लोकतान्त्रिक र कानुनी शासनमा 'उद्देश्य पवित्र भएर मात्र पुग्दैन, विधि र प्रक्रिया पनि पारदर्शी एवं वैधानिक हुनुपर्छ।'
प्रधानमन्त्री राहत कोषका नाममा क्रिप्टो संकलन भइरहँदा—अर्थमन्त्रीले 'सहमति दिएँ' भन्ने, मन्त्रालयले 'सहजीकरण मात्र गरेँ' भन्ने, राष्ट्र बैंकले 'हामी पिक्चरमै छैनौँ' भन्ने, र कोषको मालिक प्रधानमन्त्री कार्यालयले 'हामीलाई थाहै छैन' भन्ने यो अवस्थाले राज्यका निकायहरूबीचको चरम समन्वयहीनता र नीतिगत विचलनलाई उदाङ्गो पारेको छ।
यो प्रकरणले एउटा कुरा प्रस्ट पारेको छ : नेपालमा क्रिप्टो प्रतिबन्धको पुरानो नीति अब व्यवहारमा टिक्न छाडिसकेको छ। कि त सरकारले यसलाई स्पष्ट कानुनी र नियामकीय दायरा (Regulatory Framework) बनाएर आम नागरिकका लागिसमेत खुला गर्नुपर्छ, होइन भने विपद्को आवरणमा कानुन मिचेर 'चोरबाटो' बाट सरकारी कोष भर्ने दोहोरो चरित्र तत्काल बन्द हुनुपर्छ।
