नेपालको पूँजी बजारमा लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको अक्सन मार्केट र गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) को लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 

संघीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिमा आज आयोजित छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै सीडीएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड (सीडीएससी)की कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कन्चन सापकोटाले बजार सुधारका धेरै योजनाहरूको नतिजा छिट्टै देखिने बताइन्।

संसदीय समितिमा बोल्दै सापकोटाले ८० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको सम्पत्ति जोडिएको संवेदनशील संस्था भएकाले सीडीएससीको पूर्वाधारलाई प्राविधिक रूपमा थप सुदृढ बनाउनुपर्ने र बजारको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने ‘सेन्ट्रल काउन्टर पार्टी’ (सीसीपी) जस्ता महत्त्वपूर्ण संरचनाको नेतृत्व लिन सीडीएससी पूर्ण रूपमा सक्षम रहेको स्पष्ट पारिन्।

कुन-कुन काम छिट्टै हुँदैछन् ?

कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका अनुसार पूँजी बजारमा लगानीकर्ताको हित र कारोबारको सहजताका लागि निम्न कामहरू निकै छिटो नतिजा देखिने गरी अगाडि बढिरहेका छन्: 

अक्सन मार्केटको थालनी

धितोपत्रको दोस्रो बजारमा अक्सन मार्केट सुरु गर्न आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ। यसमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले बजार सञ्चालन गर्ने र सीडीएससीले राफसाफ (सेटलमेन्ट) को जिम्मा लिने गरी तयारी गरिएको छ। “अक्सन मार्केटको पनि हामी छिट्टै नै यसको रिजल्ट ल्याउने पाटोमा छौं। हामीले सेटलमेन्ट गर्छौं, नेप्सेले अक्सनको मार्केट चलाउने हो। त्यसमा हाम्रो समन्वय भइराख्या छ बोर्डसँग, त्यही भएर त्यसको पनि छिट्टै नै रिजल्ट आउला, आउँछ नै,” उनले भनिन्। 

 एनआरएन फन्ड भित्र्याउने प्रक्रिया

गैर आवासीय नेपालीहरूको पूँजीलाई औपचारिक रूपमा नेपाली शेयर बजारमा भित्र्याउन आवश्यक सबै किसिमका नीतिगत तथा प्राविधिक तयारीहरू पूरा भइसकेका छन्। “एनआरएनको भित्र्याउनेमा पनि हामीले एक लेभलको होमवर्क गरिसक्या छौं। अहिले एनआरएन फन्ड भित्र्याउनेमा पनि सीडीएसले र सेबोन, नेप्सेले सबै वर्कआउट भइसकेको छ। त्यसमा पनि रिजल्ट आउन मात्रै बाँकी हो, त्यसमा सबै वर्कआउट भइसकेको छ,” सापकोटाले भनिन्। 

डब्लूएसीसी (WACC) समस्याको दिगो समाधान

हकप्रद र बोनस सेयर खातामा नआउँदै भारित औसत लागत (डब्लूएसीसी) गणना गर्न विद्यमान ऐन-नियमले नमिल्ने हुँदा लगानीकर्तामा देखिएको अन्योल हटाउन नयाँ विकल्पमा गृहकार्य भइरहेको छ।“डब्लूएसीसी भनेको Weighted Average Cost of Capital हो। त्यो भारित औसत लागत क्याल्कुलेट गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो ऐनमै व्यवस्था के छ भन्दाखेरि स्वामित्वमा नआईकन त्यो क्याल्कुलेसन गर्न मिल्दैन। फ्युचरमा आउने शेयरलाई देखेर अहिले नै सीडीएसले डब्लूएसीसी क्याल्कुलेसन गर्ने नियममा पनि छैन,” सापकोटाले भनिन्। 

“त्यसका लागि हामीले अस्ति पनि धितोपत्र बोर्डमा गएर डिस्कसन गरेका छौं। त्यसलाई कसरी हुन्छ लिस्टिङ टाइम छोटो बनाएर, दुई खालको रेकर्ड डेट कायम गर्ने— भोटिङको लागि छुट्टै क्याल्कुलेट गर्ने र रेकर्ड डेट चाहिँ जब एट द टाइम अफ लिस्टिङमा मात्रै प्राइस समायोजन नेप्सेमा गर्ने विषयमा हामीले वर्कआउट गरिराख्या छौं,” उनले थपिन्। 

सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्डलाई चलायमान बनाउने

T+2 सेटलमेन्ट साइकलमा सेटलमेन्ट फेलियर हुन नदिन स्थापना गरिएको ‘सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड’ लाई अझ व्यवस्थित र ब्रोकरहरूका लागि उपयोगी बनाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाई छ। “T+2 को सेटलमेन्टमा चाहिँ सेटलमेन्ट फेलियरको लागि तान्ने फन्ड हुने ठाउँ नै सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड हो। त्यो फन्डलाई ब्रोकरहरुलाई पनि फन्ड लिएर चलाउन पाउने, सेटलमेन्टलाई निरन्तरता दिन पाउने र फन्डको साइज पनि इन्क्रिमेन्ट हुँदै जाने गरी चलायमान बनाउन हामीले वर्कआउट गरेका छौं।”

कुन-कुन काम गर्न सीडीएससी सक्षम छ?

सीडीएससीले आफ्नो १५ वर्षे अनुभव र संस्थागत क्षमताका आधारमा पूँजी बजारका आधुनिक संरचनाहरू सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्ने दाबी गरेको छ: 

सेन्ट्रल काउन्टर पार्टी (CCP) सञ्चालन गर्न सीडीएससी सक्षम

बजारमा हुने प्रत्येक कारोबारको ग्यारेन्टी लिने ‘सेन्ट्रल काउन्टर पार्टी’ (सीसीपी) स्थापना र व्यवस्थापनको जिम्मा सीडीएससीलाई नै दिनुपर्ने तर्क उनको थियो। “सीसीपी (Central Counterparty) ले एभ्री सेटलमेन्टलाई चाहिँ ग्यारेन्टी गर्छ। त्यस्तो खालको निकाय स्थापनाको लागि अब १५ वर्षको एक्सपिरियन्स सीडीएससीसँग भइसकेको हुँदा सीडीएससीलाई नै यस सन्दर्भमा आवश्यक पूर्वाधार सबै कुराको व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो रिक्वेस्ट पनि हो र एक्सपिरियन्स वाइज पनि आइ थिङ्क सीडीएससी इज क्यापेबल (सीडीएससी सक्षम छ)।” 

इ-भोटिङ (E-Voting) प्रणाली लागू गर्न तयार

कम्पनीहरूको साधारणसभामा शेयर धनीले डिजिटल माध्यमबाट मत हाल्न सक्ने इ-भोटिङ प्रणाली विकास गर्न सीडीएससीले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी सम्पन्न गरिसकेको छ। कम्पनी ऐनमा कानुनी व्यवस्था थपिएपछि यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने उनले जानकारी दिइन्। “इ-भोटिङहरुको लागि पनि सीडीएससीले धेरै वर्कआउट गरिसक्या छ। अब यसमा कम्पनी ऐनमा अलिअलि चेन्जेजहरु गर्नुपर्नेछ। हामी सबैले वर्कआउट गर्‍यौं भने त्यसमा पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ।”

पूर्वाधारमा सम्झौता नगर्न र लगानीकर्तालाई सतर्क रहन आग्रह

८० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता जोडिएको केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (डिपोजिटरी) भएकाले यसको प्राविधिक पूर्वाधार सबैभन्दा बलियो हुनुपर्नेमा उनको विशेष जोड थियो। “पुँजी बजारमा मैले देख्दा सबभन्दा स्ट्राङली,वेल डिफाइन्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चरली र टेक्निकल पनि साउन्ड हुनुपर्ने डिपोजिटरी जस्तो लाग्छ। किनभने सबैको सम्पत्तिको सुरक्षाको जिम्मा सीडीएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडले पाएको छ। त्यसैले कुनै पनि कुरामा सम्झौता नगरिकन जाऔं, इन्फ्रास्ट्रक्चरको केसमा सबभन्दा क्यापासिटी वाइज बेस्ट हुनुपर्ने सीडीएससी नै हो।”

अन्त्यमा, उनले लगानीकर्ताहरूले बैंकको चेक काट्दा जस्तै सेयर कारोबारमा पनि गम्भीरता अपनाउनुपर्ने बताइन्। आफ्नो 'मेरो शेयर' को पासवर्ड, युजरनेम, नागरिकता र डीआईएस (DIS) जस्ता संवेदनशील क्रेडिन्सियल्स जथाभावी अरूलाई नदिन र आफ्ना विवरणहरूको सुरक्षामा स्वयं सचेत रहन उनले लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गरिन्।