दीपेश ढकाल

शेयर बजारमा मूल्यको उतारचढाव माग र आपूर्तिबाट मात्र निर्धारण हुँदैन। लगानीकर्ताको विश्वास, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, भविष्यप्रतिको अपेक्षा र बजारमा उपलब्ध सूचनाले पनि मूल्य निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।

विशेषगरी, कुनै सूचीकृत कम्पनीका आधारभूत शेयरधनीले ठूलो परिमाणमा शेयर बिक्री गर्ने योजना बनाउँदा त्यसले बजारमा थप आपूर्ति सिर्जना गर्न सक्छ। यस्तो कारोबारको जानकारी समयमै सार्वजनिक भएमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले सम्भावित जोखिम बुझेर निर्णय लिन सक्छन्।

तर सूचना दिने सीमा, समय र प्रक्रियाको सन्तुलन मिलेन भने पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यले बनाइएको नियमले सूचनामा पहुँच सीमित गर्न पनि सक्छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आधारभूत शेयरधनीको शेयर बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्थामा गरेको परिवर्तनले यही बहसलाई अगाडि ल्याएको छ। यस विषयमा निर्णय गर्दा नियमको उद्देश्य मात्र होइन, त्यसले लगानीकर्ता, ठूला शेयरधनी र समग्र बजारमा पार्ने सम्भावित प्रभावसमेत विश्लेषण गर्न आवश्यक छ।

नियममा के परिवर्तन भयो?

नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०८३ भदौ ९ गते जारी गरेको निर्देशनअनुसार सूचीकृत कम्पनीका आधारभूत शेयरधनीले आफूले धारण गरेको शेयरको पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बिक्री गर्ने भए बिक्री गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारी दिनुपर्ने र कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सूचनाको वैधता तीन महिनासम्म रहने व्यवस्था पनि गरिएको थियो । त्यसपछि गरिएको परिमार्जनअनुसार १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर बिक्री गर्न चाहने आधारभूत शेयरधनीले पाँच कारोबार दिनअगाडि सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। यसरी सूचना दिने सीमा पाँच प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पुगेको र समयसीमा १५ दिनबाट पाँच कारोबार दिनमा झरेको देखिन्छ।

साथै, बिक्रीको आशय सार्वजनिक गरे पनि शेयर बिक्री नगरेको वा पूर्ण रूपमा बिक्री नगरेको अवस्थामा पुनः सोही कम्पनीको शेयर खरिद गरेमा खरिदको मूल्य र परिमाणसहितको विवरण सम्बन्धित कम्पनीलाई दिनुपर्ने र कम्पनीले नेप्सेमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ।यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। आधारभूत शेयरधनी, संस्थापक शेयरधनी र सर्वसाधारण लगानीकर्ता सधैँ एउटै कानुनी वर्ग होइनन्। कुन व्यक्तिलाई आधारभूत शेयरधनी मान्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित कानुनी परिभाषाबाट निर्धारण हुन्छ। त्यसैले यो व्यवस्था सबै लगानीकर्ताले सामान्य कारोबार गर्दा पूर्वसूचना दिनुपर्ने नियम हो भनेर बुझ्नु गलत हुन्छ । संशोधित परिपत्रको आधिकारिक पूर्ण पाठबाट लागू हुने दायरा र कार्यान्वयनका सर्त पुष्टि गर्नु आवश्यक छ।

ठूलो शेयर बिक्रीको सूचना किन आवश्यक छ?

मानौँ, कुनै कम्पनीको आधारभूत शेयरधनीसँग एक लाख कित्ता शेयर छन्। उसले २० हजार कित्ता बेच्ने योजना बनाएको छ। यदि कम्पनीको दैनिक कारोबार पाँच हजार कित्ता मात्र हुन्छ भने प्रस्तावित बिक्रीको परिमाण सामान्य कारोबारको तुलनामा उल्लेख्य हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा ठूलो बिक्रीले बजारमा आपूर्ति बढाउने र मूल्यमा दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना रहन्छ।

तर ठूलो शेयरधनीले बिक्री गर्न चाहनु भनेको कम्पनीको अवस्था खराब हुनु होइन। उसले व्यक्तिगत आर्थिक आवश्यकता, लगानी विविधीकरण वा अन्य वैध कारणले पनि शेयर बेच्न सक्छ। त्यसैले बिक्रीको सूचनालाई नकारात्मक संकेतका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन। यसलाई कम्पनीको वित्तीय विवरण, कारोबारको मात्रा, बजारमा उपलब्ध शेयर र अन्य सार्वजनिक सूचनासँग तुलना गरेर विश्लेषण गर्नुपर्छ।

पूर्वसूचनाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष बजार निगरानी हो। नियामकले घोषित बिक्री योजना र वास्तविक कारोबारबीच तुलना गर्न सक्छ। बिक्रीको सूचना सार्वजनिक भएपछि असामान्य मूल्य परिवर्तन वा कारोबार देखिएमा त्यसको कारण अध्ययन गर्न सहज हुन सक्छ। तर पूर्वसूचनाले मात्र भित्री कारोबार वा बजार दुरुपयोग रोक्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यसका लागि प्रभावकारी निगरानी, कारोबार अभिलेख र नियम उल्लङ्घनमा कारबाही पनि आवश्यक हुन्छ।

१५ प्रतिशतको सीमाः सहजता कि सूचनाको कमी?

नयाँ व्यवस्थाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न सूचना दिनुपर्ने सीमा पाँच प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पुर्याउनु हो। यसको पक्षमा तर्क गर्न सकिन्छ कि प्रत्येक सानो कारोबारमा पूर्वसूचनाको झन्झट राख्दा शेयरधनीमाथि प्रशासनिक भार बढ्न सक्छ। बिक्रीको योजना परिवर्तन हुन सक्छ र बजारको अवस्थाअनुसार कारोबार गर्ने स्वतन्त्रता पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसैले ठूलो र बजारलाई उल्लेख्य प्रभाव पार्न सक्ने कारोबारलाई लक्षित गर्नु व्यावहारिक उपाय हुन सक्छ।

तर अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यदि कुनै आधारभूत शेयरधनीसँग एक लाख कित्ता शेयर छन् भने १० हजार कित्ता बिक्री गर्ने योजना उसको स्वामित्वको १० प्रतिशत हुन्छ। नयाँ व्यवस्थाको १५ प्रतिशत सीमा पूरा नभएकाले यस विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत त्यस्तो बिक्रीको पूर्वसूचना आवश्यक नपर्न सक्छ । यद्यपि अन्य कानुनी प्रष्टिकरण दायित्व लागू हुन सक्छन्। कुनै कम्पनीमा दैनिक कारोबार अत्यन्त कम छ भने १० प्रतिशत स्वामित्वको बिक्री पनि बजारका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।

त्यसैले सबै कम्पनीमा एउटै प्रतिशत लागू गर्नु पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्छ। कम्पनीको आकार, बजारमा उपलब्ध शेयर, दैनिक कारोबारको औसत मात्रा र प्रस्तावित बिक्रीको परिमाणले सम्भावित बजार प्रभाव निर्धारण गर्छन्। नियमले यी पक्षलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ।

पाँच कारोबार दिनको सूचना अवधि

१५ दिनको सट्टा पाँच कारोबार दिनको सूचना अवधि राख्दा आधारभूत शेयरधनीलाई कारोबारको योजना कार्यान्वयन गर्न तुलनात्मक रूपमा सहज हुन सक्छ। बजारमा परिस्थितिहरू परिवर्तन भइरहने भएकाले अत्यधिक लामो प्रतीक्षा अवधि सबै अवस्थामा उपयुक्त नहुन सक्छ। तर ठूलो परिमाणको बिक्रीबारे सार्वजनिक सूचना पाएपछि लगानीकर्ताले त्यसको प्रभाव बुझ्न पर्याप्त समय पाउनुपर्छ।

पाँच कारोबार दिनको अवधिले सूचना सार्वजनिक गर्ने र बजारलाई तयारीको अवसर दिने उद्देश्यबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा व्यवहारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। कम्पनीले सूचना समयमै सार्वजनिक नगरेमा वा बिक्रीको परिमाण अस्पष्ट भएमा छोटो समयसीमाको प्रभावकारिता कमजोर हुन्छ। त्यसैले समयसीमा घटाउनुका साथै सूचना सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया छिटो, विश्वसनीय र समान पहुँचयोग्य बनाउनु आवश्यक छ।

पुनः खरिदको विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था

बिक्रीको सूचना दिएपछि शेयर पूर्ण रूपमा बिक्री नभएको अवस्थामा फेरि त्यही कम्पनीको शेयर खरिद गरेमा विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पारदर्शिताको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। उदाहरणका लागि, कुनै शेयरधनीले २० हजार कित्ता बेच्ने सूचना दिए तर पाँच हजार कित्ता मात्र बिक्री गर्यो। त्यसपछि उसले सोही कम्पनीका तीन हजार कित्ता शेयर खरिद गर्यो भने समाचारमा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार खरिदको मूल्य र परिमाण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसले बिक्रीको प्रारम्भिक योजना र त्यसपछिको वास्तविक कारोबारबीच सम्बन्ध बुझ्न मद्दत गर्छ। तर पुनः खरिद गर्नु आफैँमा अनियमितताको प्रमाण होइन। बजार मूल्य परिवर्तन, लगानी रणनीति वा अन्य वैध कारणले पनि यस्तो कारोबार हुन सक्छ। त्यसैले नियामकले कारोबारको विवरणलाई समग्र परिस्थितिसँग तुलना गरेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

यस व्यवस्थाको प्रभावकारिताका लागि विवरण बुझाउने समय, सूचना सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया, बिक्रीको आशयको तीनमहिने वैधता अवधिसँग यसको सम्बन्ध र नियम उल्लङ्घन भएमा हुने परिणाम स्पष्ट हुनुपर्छ। अस्पष्ट कार्यविधिले राम्रो उद्देश्य भएको नियमलाई पनि कमजोर बनाउन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले के सिकाउँछ?

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा ठूलो शेयर स्वामित्व र शेयर बिक्रीको सूचना सार्वजनिक गर्ने एउटै विश्वव्यापी मोडल छैन। देशअनुसार कानुनी संरचना, बजारको आकार र नियामकीय उद्देश्य फरक छन्। त्यसैले विदेशी देशको प्रतिशतलाई जस्ताको तस्तै नेपालमा लागू गर्नुभन्दा त्यसको उद्देश्य र कार्यविधि बुझ्नु उपयोगी हुन्छ।

भारतमा निश्चित ठूला शेयरधनीको स्वामित्वमा आएको परिवर्तनबारे सामान्यतः दुई कार्यदिनभित्र सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर प्रवद्र्धक समूहबाट हुने निश्चित प्रकारको बिक्रीका लागि विशेष बिक्री प्रस्ताव प्रणालीअन्तर्गत कारोबारभन्दा कम्तीमा एक कारोबार दिनअघि सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ। यसले सामान्य शेयरकारोबार र विशेष प्रकृतिको ठूलो बिक्रीलाई फरक ढङ्गले नियमन गर्न सकिने देखाउँछ।

जापानमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व पुगेपछि सामान्यतः पाँच कार्यदिनभित्र ठूलो शेयर स्वामित्वको प्रतिवेदन दिनुपर्छ। त्यसपछि स्वामित्वमा एक प्रतिशत बिन्दु वा बढी परिवर्तन भएमा पनि परिवर्तनको प्रतिवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यहाँ जोड बिक्रीपूर्वको सूचना मात्र नभई स्वामित्वको अवस्था र त्यसमा आएको परिवर्तन सार्वजनिक गर्नुमा छ।

अमेरिकामा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी लाभकारी स्वामित्व भएका केही लगानीकर्ताले लागू नियमअनुसार अनुसूची १३डी वा योग्यताअनुसार १३जी विवरण बुझाउनुपर्छ।१३ डी वा १३ जी विवरण अमेरिकाको धितोपत्र नियामक निकायमा बुझाइने सेयर स्वामित्वसम्बन्धी विवरण हुन्। त्यस्तै, निश्चित प्रतिबन्धित वा नियन्त्रणसम्बन्धी शेयर बिक्रीमा छुट्टै नियम लागू हुन सक्छ। त्यसैले अमेरिकामा सबै ठूला शेयरधनीले हरेक बिक्रीअघि एउटै समयसीमामा सूचना दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष सही हुँदैन।

बेलायतमा प्रमुख शेयर स्वामित्वसम्बन्धी सूचना प्रणालीले तीन प्रतिशतबाट सुरु हुने विभिन्न सीमामा स्वामित्व पुगेको, बढेको वा घटेको विवरण माग गर्छ। हङकङमा मतदान अधिकार भएका शेयरको पाँच प्रतिशत वा बढी स्वामित्व भएका व्यक्तिले निश्चित घटनामा आफ्नो स्वामित्वसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यी उदाहरणले स्वामित्वको परिवर्तनबारे समयमै सूचना दिने व्यवस्था महत्वपूर्ण हुने देखाउँछन्।यस तुलनाबाट नेपालको नियम विदेशी देशसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने निष्कर्षभन्दा पनि एउटा आधारभूत पाठ महत्त्वपूर्ण छः पूर्वसूचना, कारोबारपछिको सूचना र स्वामित्वमा आएको परिवर्तनको विवरण फरक नियामकीय औजार हुन्। बजारको आवश्यकता हेरेर तिनको सन्तुलित संयोजन गर्न सकिन्छ।

नेपालका लागि सुधारको बाटो

नेपालमा नियमलाई प्रभावकारी बनाउन पहिलो आवश्यकता स्पष्ट र सार्वजनिक रूपमा बुझ्न सकिने कार्यविधि हो। बिक्रीको सूचना कुन आधारमा गणना हुन्छ, बिक्रीको सीमा शेयरधनीको कुल स्वामित्वमा आधारित हो वा अन्य आधारमा, र कुन अवस्थामा पुनः खरिदको विवरण दिनुपर्छ भन्ने कुरा आधिकारिक परिपत्रमा स्पष्ट हुनुपर्छ।दोस्रो, नियामकले कम्पनीको कारोबारको अवस्था र बजारमा उपलब्ध शेयरको परिमाणलाई ध्यानमा राखेर जोखिममा आधारित निगरानी गर्नुपर्छ। ठूलो बिक्रीको सम्भावित प्रभाव कम्पनीअनुसार फरक हुने भएकाले प्रतिशत मात्रले सबै जोखिम समेट्न सक्दैन।तेस्रो, बिक्रीको आशय र वास्तविक बिक्रीको विवरण छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक गर्नुपर्छ। लगानीकर्ताले प्रस्तावित बिक्रीलाई सम्पन्न कारोबार ठान्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। बिक्रीको सूचना, वास्तविक कित्ता, कारोबार सम्पन्न भएको अवस्था र आवश्यक परे पुनः खरिदको विवरण एउटै स्पष्ट सूचना प्रणालीमा उपलब्ध भएमा लगानीकर्तालाई विश्लेषण गर्न सजिलो हुन्छ।चौथो, नियम उल्लङ्घनको अनुगमन र कारबाही निष्पक्ष हुनुपर्छ । सूचना दिने दायित्व पालना नगर्ने वा गलत विवरण दिने व्यक्तिमाथि लागू कानुनअनुसार कारबाही हुने विश्वास भएमा नियमको प्रभावकारिता बढ्छ। साथै, आधारभूत शेयरधनीले उचित कारणले सेयर किनबेच गर्न पाउने अधिकारमा अनावश्यक रोक लगाउनु हुँदैन।अन्ततः, लगानीकर्ता शिक्षामा ध्यान दिनुपर्छ। ठूलो शेयरधनीले शेयर बेच्ने सूचना सार्वजनिक हुँदैमा शेयर मूल्य घट्छ भन्ने निश्चित हुँदैन। लगानीकर्ताले बिक्रीको परिमाण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, बजारको तरलता र अन्य सार्वजनिक विवरण हेरेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ।

निष्कर्ष

आधारभूत शेयरधनीको शेयर बिक्रीसम्बन्धी नियमको सफलता सूचना दिने समय घटाउनु वा सीमा बढाउनुमा मात्र निर्भर हुँदैन। वास्तविक सफलता बजारमा आवश्यक सूचना सबै लगानीकर्तालाई समान रूपमा उपलब्ध गराउन, असामान्य कारोबारको निगरानी गर्न र वैध कारोबारलाई सहज बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ।

पाँच प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा सीमा बढाउँदा ठूला शेयरधनीको प्रशासनिक सहजता बढ्न सक्छ, तर त्यसबीचको बिक्री योजनाबारे पूर्वसूचना कम उपलब्ध हुने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसैले नियमको प्रभाव नियमित रूपमा मूल्याङ्कन गर्दै बजारको वास्तविक कारोबार संरचनाअनुसार आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ।स्वस्थ शेयर बजारका लागि ठूला लगानीकर्ताको कारोबार स्वतन्त्रता र साना लगानीकर्ताको सूचनामा पहुँच एकअर्काका विरोधी होइनन्। स्पष्ट नियम, समयमै सूचना, प्रभावकारी निगरानी र जिम्मेवार लगानी व्यवहारमार्फत यी दुवै उद्देश्यलाई सँगसँगै अघि बढाउन सकिन्छ।