वर्तमान सरकारले सत्ता सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको छ। सरकारले हनिमुन पिरियडको रूपमा व्याख्या गर्दै केही प्रशासनिक सुधारका दाबी गरिरहँदा पुँजी बजार र लगानीकर्ताका लागि यस समय अत्यन्तै पीडादायी र निराशाजनक भएको लगानीकर्ताहरुले बताएका छन् ।

अर्थतन्त्रमा सुधार र शेयर बजारको विकास गर्ने ठूला आश्वासन सहित नयाँ सरकार गठन भएको थियो । सरकारको १०० दिनमा लगानीकर्ताले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको लगानीकर्ताहरुको भनाइ छ।

बजारको तथ्यांकलाई मात्र हेर्ने हो भने यो छोटो अवधिमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा झन्डै ३०० अंकको ठूलो गिरावट आएको छ। बजारमा आएको यो पहिरोसँगै आम लगानीकर्ताको झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति ह्रास भएको छ।

सरकारको १०० दिनलाई अपेक्षा र यथार्थबीचको मिश्रित अवधिका रूपमा टिप्पणी गर्दै ठोस नीतिगत सुधार हुन नसकेको शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष तारा फुल्लेलले बताएका छन् । सरकार परिवर्तनसँगै लगानीकर्ताले नीतिगत सुधार, नीतिमा थप लचकता, बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको सहज उपलब्धता तथा पुँजी बजारमैत्री निर्णयहरूको उच्च अपेक्षा गरेका थिए। सुरूवाति दिनमा लगानीकर्ताको मनोबल केही हदसम्म बढेको थियो, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज थियो र ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेकाले बजारलाई सकारात्मक आधार प्रदान गर्छ जस्तो लागेतापनि ती संकेतहरूलाई दिगो बजार वृद्धिमा रूपान्तरण गर्न पर्याप्त नीतिगत तथा संरचनागत सुधार हुन नसकेको फुल्लेलको भनाइ छ ।

सरकारले बजेटमार्फत बढाइएको पुँजीगत लाभकरले लगानीकर्तामाथि थप भार परेको र बजार अझै अन्योलमा रुमल्लिएको छ । 'सरकारले गरेका सुधारका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनको चरणमा नपुगेकाले यसलाई उपलब्धिमूलक भन्दा पनि संक्रमणकालीन समयका रूपमा लिनुपर्छ,' फुल्लेलले भने, 'अबका दिनमा घोषित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्र लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने र बजारले दिगो विकासको लय समात्ने देखिन्छ ।' 

बजार सुधारका लागि ठोस कदम चाल्नुको साटो सरकारले पुँजीगत लाभकरमा ५० प्रतिशतसम्मको भारी वृद्धि गरेर लगानीकर्ताको मनोबल पूर्णतः गिराउने काम गरेको छ। यसले बजारमा नयाँ लगानी भित्रिने वातावरणलाई बिगार्नुका साथै भइरहेका साना लगानीकर्ताहरूलाई समेत विस्थापित हुने अवस्थामा पुर्याएको लगानीकर्ताहरूको आरोप छ। शेयर बजारमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुको सट्टा सरकार उल्टै नियामक निकाय र नीतिगत प्रहारमा लागेको विश्लेषण हुन थालेको छ।सरकारको १०० दिन शेयर बजारका लागि उपलब्धिमूलक नभएको लगानीकर्ता राजु पौड्यालको भनाइ छ। 'अहिले सरकारले एकोहोरो करको दर बढायो मात्रै बजारमा भएको घाटाको दर समायोजनको लागि कुनै व्यवस्था गरेको छैन् । यस्तो बेला ठूला लगानीकर्ता त्रसित छन। स्मार्ट मनी बाहिरिएको छ । साना लगानीकर्ताले दुईचार सय कित्ता शेयर किनेर बजारको सुधार हुँदैन,' पौडयालले मेरोलगानीसँग भने ।

सरकारको ध्यान आर्थिक पुनरुत्थानभन्दा बढी सुशासन, प्रशासनिक पुनसंरचना र राजनीतिक नियुक्तिमा केन्द्रित देखिएको छ। पूँजी बजारमा पूँजीगत लाभकर बढाउनु अनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर बढाउँदा बजारमा माग सृजना गर्न चालिएको आयकरको स्ल्याब बढाउने नीतिको ठीक उल्टो असर परेको बुझाईछ ।

सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही सकारात्मक प्रयास गरेको देखिए तापनि आर्थिक सूचकहरू भने निकै कमजोर देखिएका छन्। सरकारको पूँजीगत खर्च तुलनात्मक रुपमा घटेको छ । राजस्व संकलन पनि लक्ष्यमा पुग्न सकेन। विश्व बैंकले समेत नेपालको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यको तुलनामा निकै कम (४.४ प्रतिशत) मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने दाबी गरे पनि पछिल्लो समय प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूमाथि भएको धरपकडले लगानीको वातावरणलाई थप त्रसित बनाएको छ। सरकारले बजेटमार्फत केही सकारात्मक सुझाव समेटे पनि अनुसन्धान पूरा हुनुअघि नै व्यवसायीलाई हिरासतमा लिने कार्यले निजी क्षेत्र सशंकित बनेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले पनि मन्त्रालयबाट धम्की र दबाब खेप्नु परेको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव शेयर बजारमा परेको लगानीकर्ताहरुको बुझाईछ ।

समग्रमा, सरकारको यस अवधिमा शेयर बजारका लागि विकासको नभई विनासको जग बनेको लगानीकर्ताहरूको बुझाइ छ। एकातिर लगानीकर्ताको सम्पत्ति घट्दै जानु र अर्कोतिर दैनिक उपभोग्य वस्तुमा करको बोझ थपिँदा मध्यमवर्गीय परिवारको आर्थिक मेरुदण्ड नै भाँचिने स्थिति पैदा भएको छ। सरकारले तत्काल पुँजी बजारमैत्री नीति अंगीकार नगरे आगामी दिन अझै भयावह हुने संकेत देखिएको लगानीकर्ताहरुको भनाइ छ।