सुबास चन्द्र ढुंगाना

२०८२ चैत १३ गते बालेन्द्र शाह (बालेन)ले झन्डै दुई तिहाइ बराबरको बलियो सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका थिए। यही २०८३, असार २० गते शनिबार बालेन सरकारले आफ्नो कार्यकालको सय दिन अर्थात् ‘हनिमुन पिरियड’ पूरा गरेको छ।

यो सुरुवाती सय दिनको अवधिलाई सरकारको नीति, प्राथमिकता र दिशा आकलन गर्ने महत्त्वपूर्ण अबधिका रूपमा लिन सकिन्छ। अहिले यो अवधिलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकदेखि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। देशको अर्थतन्त्रको मापन गर्ने पुँजीबजारले भने यो अवधिमा लगानीकर्ताहरुलाई उत्साहजनक आश दिन सकेन। बजारको यो निराशाजनक प्रतिक्रियाले कतै सरकारको प्राथमिकता र निजी क्षेत्रको विश्वास प्रति गहिरो आशंका त बनिरहेको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले फागुन २१ को चुनावमा जानु अगाडि आफ्ना मतदाता र लगानीकर्ताहरु सामु केहि बाचाहरू गरेको थियो। आगामी ७ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई एक सय अर्ब डलरको आकारमा पुर्‍याउने, प्रतिव्यक्ति आयलाई तीन हजार डलर पुर्‍याएर नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने र आगामी ५ वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने जस्ता लक्ष्यहरु अघि बाचापत्र मार्फत अघि सारेको थियो । लगानीकर्ताहरुले यो सबै लक्ष्यहरुलाइ पुँजीबजारको सूचांकसँग जोडेर हेरे र आफ्नो पोर्टफोलियोलाई साक्षी राखेर धेरैले आफ्नो मत परिवर्तन पनि गरे। तर सरकारको सय दिने कार्यकालमा त्यो विश्वास नेप्सेको चार्टमा प्रतिबिम्बित हुन सकेन।

प्राथमिकतामा नपरेको पुँजीबजार र निजी क्षेत्रको भय

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै सरकारले शासकीय सुधारका लागि सय दिनभित्र पूरा गर्ने गरी सय वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा एक सय दिनभित्र १२ वटा नयाँ कानुन बनाउने लक्ष्य समेत सामेल थियो। तर विडम्बना, देशका ७९ लाख ६३ हजार डिम्याट खाता र ५२ लाखभन्दा बढी सक्रिय मेरोशेयर प्रयोगकर्ता जोडिएको पुँजीबजारले सरकारको त्यो सय बुँदे कार्यसूचीमा कतै पनि स्थान पाउन सकेन। तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने शासकीय सुधारका कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा देश विकासको लागि पुँजी निर्माण गर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्नुले लगानीकर्तामा सुरुवाती चरणमै चिसो पस्यो। 

सरकारको कार्यशैली हेर्दा उसको प्राथमिकता विकास र आर्थिक विस्तारभन्दा पनि केवल सुशासनमा मात्र केन्द्रित देखियो। सुशासन र विधिको लागि सरकारले चालेका कदमहरूमा लगानीकर्ताको कुनै विरोध थिएन, तर जब उधोगी र व्यबसायीहरु पनि समातिय जसले गर्दा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिएको निजी क्षेत्रलाई पनि नराम्ररी त्रसित बनाइदियो। राजनीतिक भ्रष्टाचारी र बिचौलियालाई कारबाही गर्ने त्यहि डालोमा नै उद्योगी, व्यवसायी समेत राखेर कारबाही गर्दा लगानीकर्ताहरु ससंकित भए। यो रास्वपाको पहिला सुन्ने र दोषी भए मात्र थुन्ने नीतिको  विपरीत पनि थियो ।  

१०० दिनमा नेप्सेको ३०० अंकको गिरावट 

शेयर बजार यति संवेदनशील क्षेत्र हो कि यसले सरकारका हरेक नीति र क्रियाकलापहरुलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरेर तत्कालै त्यसको प्रतिक्रिया दिने गर्दछ। सरकारका लागि सय दिनको अवधि लामो होला तर पुँजीबजारको लागि सय मिनेट पनि निकै लामो हुन्छ, जहाँ बर्षौ देखिको विश्वास पनि क्षणभरमै समाप्त पार्दिन सक्छ। 

बालेन शाहले शपथ लिनुभन्दा ठीक अघिल्लो दिन अर्थात् चैत १२ गते नेप्से १४ अंकले बढेर २९ सय ५० बिन्दुमा बन्द भएको थियो, सो दिन कारोबार रकम १३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ र बजार पुँजीकरण ५० खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँमा थियो। तर चैत १५ गते प्रधानमन्त्रीको शपथपछि खुलेको पहिलो कारोबार दिनमै नेप्से ७१ अंकले घट्दै २८ सय ७९ बिन्दुमा बन्द भयो। सो दिन १५ अर्ब ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको ठूलो कारोबार भएको थियो। यो रकम बालेन सरकारको सय दिने अवधिकै सबैभन्दा उच्च दैनिक कारोबार रकम बन्न पुग्यो। यसअघि उनले शपथ लिनुभन्दा अघिल्लो हप्ता चैत ८ गते बजारमा २३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो।

बजारको ओरालो यात्रा यतिमै रोकिएन, चैत २२ गते नेप्से १०५ अंकले घटेर २६ सय ७६ बिन्दुमा ओर्लियो, जुन यो अवधिको सबैभन्दा ठूलो गिरावट थियो। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् चैत २३ गते नेप्से ८३ अंकले बढ्यो, जुन सरकार गठनपछिको उच्च दैनिक वृद्धि थियो। तर यी दुई दिनको कारोबारलाई प्राविधिक रूपमा विश्लेषण गर्दा बढेको दिनको तुलनामा घटेको दिनको कारोबार रकम धेरै भएकोले बजार अझै कमजोर रहेको र सुधार दिगो हुन नसक्ने संकेत गरिरहेको थियो। त्यसपछि बजारले केही सुधारको प्रयास गर्दै ७ कारोबार दिनमा २८ सय ६७ बिन्दुसम्मको यात्रा तय गरे पनि त्यसलाई टिकाउन सकेन र पुनः ओरालो यात्रा समात्यो। 

निरन्तर घटेको बजार सरकार गठनको ५१ औँ दिनमा आइपुग्दा २६ सय ८ बिन्दुसम्म आइपुग्यो, जुन यो सय दिन अवधिको सबैभन्दा न्यूनतम बिन्दु हो। यो ५१ दिने अवधिमा मात्रै नेप्से परिसूचक ३४२ अंक अर्थात् ११.६ प्रतिशतले घटिसकेको थियो भने बजार पुँजीकरण खस्किएर ४४ खर्ब ६७ करोड रुपैयाँमा आइपुगेको थियो। कारोबार रकम पनि निरन्तर खस्किँदै जेठ ४ गतेसम्म आइपुग्दा केवल २ अर्ब ४५ करोडमा सीमित हुन पुग्यो, जुन यो हनिमुन पिरियड अवधिको सबैभन्दा न्यून कारोबार रकम हो।

लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अबस्थामा

यो सय दिने हनिमुन पिरियडमा नेप्सेमा कुल ६७ दिन कारोबार भएको थियो। यस अवधिमा नेप्से परिसूचक २९ सय ५० को बिन्दुबाट २९७ अंक अर्थात् १० प्रतिशतले घटेर २६ सय ५३ बिन्दुमा आइपुगेको छ। यस हिसाबले बजार औसत दैनिक ४.४३ अंकले ओरालो लागेको देखिन्छ। यो अवधिभरमा कुल ३ खर्ब ८२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको कारोबार भयो, जसको दैनिक औसत कारोबार रकम ५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छ। हनिमुन पिरियडको अन्तिम दिनको कारोबार रकम ४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ मात्र रहनुले बजार अहिले आफ्नो औसत कारोबारभन्दा पनि तल खस्किएको पुष्टि गर्छ।

प्राविधिक रूपमा हेर्दा बजारले यो अवधिमा जम्मा दुई पटक मात्र उकालो लाग्ने प्रयास गर्‍यो, जुन केवल ४ प्रतिशत र ७ प्रतिशतको सामान्य वृद्धिमा सीमित थियो। यसको विपरीत बजारले तीन पटक ठुलो घटाइको सामना गर्‍यो, जुन क्रमशः ९ प्रतिशत, ४ प्रतिशत र ६ प्रतिशतको थियो। यसले बजारको बढाइमा भन्दा घटाइमा धेरै शक्ति रहेको स्पष्ट पार्छ। बजारले बालेन सरकार बन्नु अगाडिको उच्च बिन्दु ३००० र न्यून बिन्दु २४८७ को दायरालाई तोड्न नसकेको र कारोबार रकम पनि घट्दै जानुले लगानीकर्ताहरु पर्ख र हेरको अबस्थामा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

विभिन्न उपसमूहहरूको अवस्था

सय दिने यात्रामा उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूह बाहेक अरू सबै उपसमूहहरु राताम्यै भए। सबैभन्दा धेरै “अन्य” समूह (-२०.४० प्रतिशत) घट्यो, त्यसपछि व्यापार (-१८.५३ प्रतिशत), लगानी (-१४ प्रतिशत), विकास बैंक (-११.३० प्रतिशत), जीवन बीमा (-१०.९७ प्रतिशत) र माइक्रोफाइनान्स (-१०.३३ प्रतिशत)। यी सबै उपसमूहहरु नेप्सेको गिरावट (१० प्रतिशत) भन्दा बढी घटेका उपसमूहहरु हुन्।

उत्पादन उपसमूह ०.२४ प्रतिशतले बढ्दा नेप्से भन्दा तुलनात्मक रूपमा कम घटेका उपसमूहहरूमा सामूहिक लगानी कोष (-२.७४ प्रतिशत), होटेल (-५ प्रतिशत), फाइनान्स (-७.१९ प्रतिशत), बैंकिङ (-७.४२ प्रतिशत), निर्जीवन बीमा (-८.५३ प्रतिशत) र हाइड्रोपावर (-९.१८ प्रतिशत) पर्छन्। उत्पादन तथा यही अबधि बीच बजारमा कुल ८ वटा नयाँ कम्पनीहरू थपिए, जसको कुल २ करोड ९४ लाख कित्ता शेयर नेप्सेमा सूचीकृत भयो। 

सर्वाधिक कमाउने र गुमाउने कम्पनीहरू

यस अवधिमा प्राय: कम्पनीहरूको मूल्य घटेको छन। बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये यो अवधिमा जम्मा १२ कम्पनीहरू (सामुहिक लगानी कोष बाहेक) मात्र बढेका छन्। प्रायजसो बढ्ने कम्पनिहरु नेप्सेमा सूचीकृत भएका नयाँ कम्पनीहरु रहेका छन् । सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउन सफल ५ कम्पनीहरूमा क्रमशः होटेल फरेष्ट इन लिमिटेड (१७६ प्रतिशत), सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड (१५६ प्रतिशत), भुजुंग हाइड्रोपावर (९१ प्रतिशत), रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स (५९ प्रतिशत) र आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (२० प्रतिशत) रहेका छन्।

अर्कोतर्फ, बजारको तीव्र गिरावटको चपेटामा भने प्राय: पुराना कम्पनीहरु नै धेरै परेका छन् । सबैभन्दा धेरै गुमाउने शीर्ष ५ कम्पनीहरूमा नारायणी विकास बैंक (-४८.६४ प्रतिशत), सालपा विकास बैंक (-३९.६९ प्रतिशत), थ्री स्टार हाइड्रोपावर (-३९.०७ प्रतिशत), रावा एनर्जी डेभलपमेन्ट (-३७.७८ प्रतिशत) र भूगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट (-३७.१० प्रतिशत) रहेका छन्।

अन्त्यमा,

सरकारको सफलता र असफलता बोलीले होइन, कामबाट नै देखिने हो तर सो कामको पहिलो प्रतिक्रिया जहिले पनि बजारले दिने गर्दछ भन्ने कुरा अहिलेको सरकारले बिर्सनु हुदैन। सरकारको पहिलो सय दिनलाई नै सरकारको पूर्ण सफलता वा असफलताको अन्तिम मापदण्ड मान्न त मिल्दैन, तर यसले सरकार आगामी वर्ष कुन नीति र बाटोमा हिँड्न खोज्दैछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। 

सरकारले सुशासनको अभियानलाई निरन्तरता दिँदै व्यवसायी र लगानीकर्तालाई हतोत्साही नहुने गरि देशमा ब्याप्त कुशासन र बजारमा रहेका विभिन्न  बिकृतिहरुलाई पनि न्यूनीकरण गर्दै जाने हो भने पुँजीबजारले पनि नयाँ उचाई चुम्न सक्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार बन्न सक्छ। आगामी दिशा अब आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन, अब आउने मौद्रिक नीति र सेबोनको नयाँ नेतृत्वको वास्तविक कार्यसम्पादनमा निर्भर रहनेछ

(लगानीकर्ता तथा बजार विश्लेषक)