सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज ‘अर्गानिक एसोसियसन नेपाल’का पदाधिकारीहरूलाई उनले छलफलका लागि बोलाएका थिए। सो क्रममा पदाधिकारीहरूले अर्गानिक उत्पादनमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरणको व्यवस्था निकै खर्चिलो भएकाले सरकारको नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रमाणीकरण एजेन्सी नेपालमै स्थापना हुनुपर्ने माग राखेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले उक्त मागलाई तत्काल सम्बोधन गरेका छन्।
यस्तै, अर्गानिक उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण गर्न महँगो हुने गरेकाले सरकारले दिँदै आएको ७५ प्रतिशतसम्मको अनुदान पुनः सुचारु गर्न पदाधिकारीले माग गरेका थिए। नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रमाणीकरण एजेन्सी स्थापना नभएसम्म उक्त अनुदान प्रदान गर्ने विषयमा समेत प्रधानमन्त्री शाह सकारात्मक भएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले अनियन्त्रित रासायनिक मल र विषादीको नियन्त्रण गर्दै अग्र्यानिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने पनि बताए। उनले प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने निजी उद्योग तथा सहकारी संस्थालाई सहयोग अनुदान दिन र रासायनिक मलले पाएको सुविधासरह नै अग्र्यानिक मललाई पनि सुविधा दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
यसैगरी,अर्गानिक उत्पादन निर्यातमा सरकारले दिने गरेको अनुदान दुई वर्षयता रोकिएकाले त्यसलाई कानूनी रूपमै समाधान गर्न मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइरहेको जानकारी उनले दिए।
छलफलमा एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक बास्कोटा,महासचिव शान्ता बास्कोटा कोइराला, सदस्यहरू तथा गोर्खा टि इस्टेटका अध्यक्ष उदय चापागाईं, हिमालयन साङ्ग्रिला टि फ्याक्ट्रीका अध्यक्ष कमल मैनाली र अन्नपूर्ण अर्गानिक एग्रो इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष पर्शुराम आचार्य सहभागी थिए।
