आम नागरिकले आफ्नो रगत-पसिना बगाएर कमाएको पैसा सुरक्षित प्रतिफलको आशामा म्युचुअल फन्ड (Mutual Funds), बीमा कम्पनी (Insurance Companies) र पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस (PMS) जस्ता संस्थाहरूलाई सुम्पिन्छन्। तर, बजारका यी तथाकथित ‘विज्ञ’ र संस्थागत लगानीकर्ता (Institutional Investors) हरूले दोस्रो बजार (Secondary Market) मा पब्लिकको अर्बौ रुपैयाँ चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन्।
वर्षौंसम्म एक पैसा पनि लाभांश (Dividend) दिन नसक्ने, वित्तीय अवस्था जर्जर भएका र डुब्नै लागेका कम्पनीहरूको सेयर दोस्रो बजारबाट महँगो मूल्यमा खरिद गरेर यी संस्थाहरूले सर्वसाधारणको सम्पत्तिमाथि घात गरिरहेका छन्। यो केवल व्यापारिक असफलता मात्र होइन; यो त संस्थागत सेटिङ, भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराध हो।
आइपिओ (IPO) को सित्तैको कोटाले धानेको "विज्ञता"
नेपालको कानुनले म्युचुअल फन्डहरूलाई हरेक प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (IPO) मा ५ प्रतिशत आरक्षित कोटाको विशेष सुविधा दिएको छ। बजारमा आउने बित्तिकै दोब्बर-तेब्बर मूल्य पुग्ने आइपिओका सेयरहरू यी फन्डहरूले सित्तैमा जस्तै प्राथमिकतामा पाउँछन्। यति ठूलो र सुनिश्चित नाफा दिने 'आइपिओ कोटा' हात पर्दा त फन्डहरूको लाभांश इतिहास र वित्तीय अवस्था दयनीय देखिन्छ।
सोच्नुहोस् त, यदि कानुनले दिएको यो आइपिओ कोटा नहुने हो भने यी म्युचुअल फन्डहरूको हालत के हुन्थ्यो होला? दोस्रो बजारमा लाभांश दिन नसक्ने कवाडी सेयर किनेर पब्लिकको पैसा डुबाउने यी फन्डहरू आइपिओ कोटा नभएको भए सञ्चालन हुनै नसकेर धेरै अघि बन्द भइसकेका हुन्थे। यो सुरक्षित कोटाको आडमा उनीहरूले आफ्नो अक्षमता र दोस्रो बजारको गलत धन्दालाई लुकाउँदै आएका छन्। यही सजिलो आम्दानीका कारण नै नियामक निकायले यिनीहरूको भित्री कारोबारको गहिरो खोजी र छानबिन गर्न ढिलाइ गरिरहेको त होइन? भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।
धितोपत्र बोर्ड (SEBON) को दायित्व: अब निर्देशन दिन ढिलाइ गर्ने कि एक्सन लिने?
पब्लिकको पैसा यसरी कौडीको भाउका कम्पनीमा फसाएर बजारमा विकृति फैलाउँदा पनि नियमनकारी निकायहरू मूकदर्शक बन्नु लज्जास्पद विषय हो। अब नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (NEPSE) केवल वक्तव्य जारी गरेर वा मन्द गतिमा हेरेर बस्ने बेला होइन। सर्वसाधारणको लगानीको सुरक्षा गर्न धितोपत्र बोर्डले संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई केवल सबल, बलियो र लाभांशको स्पष्ट इतिहास भएका कम्पनीहरू (Strong & Stable Companies) मा मात्र लगानी गर्न कडा निर्देशन दिन अब एक सेकेन्ड पनि ढिला गर्नु हुँदैन।
नियमनकारी निकायले तत्कालै यस्ता कम्पनीहरूमाथि कडा हस्तक्षेप (Immediate Intervention) गर्नुपर्छ:
• लगानीको सीमा र कडा मापदण्ड: लाभांश नदिने, लगातार नोक्सानमा रहेका र नेटवर्थ ऋणात्मक भएका कम्पनीको सेयर दोस्रो बजारबाट किन्न नपाउने गरी म्युचुअल फन्ड र संस्थागत लगानीकर्ताका लागि धितोपत्र बोर्डले २४ घण्टाभित्र कडा निर्देशिका जारी गर्नुपर्छ।
• शंकास्पद कारोबारको नेप्सेद्वारा सुक्ष्म निगरानी:
कुनै फन्ड वा बीमा कम्पनीले अचानक वित्तीय रूपमा कमजोर कम्पनीको सेयर भारी मात्रामा किन्न थालेमा नेप्सेले त्यस्ता शंकास्पद कारोबारलाई तत्काल रोक्का गरी भित्रभित्रै भएको खेलबाडको अनुसन्धान गर्नुपर्छ।
लाभांशविहीन कम्पनीमा किन ओइरिन्छ पब्लिकको पैसा?
विज्ञहरूको ठूलो टोली, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू र गहिरो बजार अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र विना यी संस्थाहरूले प्रायः सेयर खरिद गरेका हुँदैनन् त्यसैले वित्तीय रूपमा असफल कम्पनीहरूको सेयर दोस्रो बजारबाट लगातार किन्नुको पछाडि गम्भीर इन्साइडर ट्रेडिङ (Insider Trading) र कमिसनको खेल लुकेको प्रष्ट देखिन्छ:
• कवाडी सेयर ठेगान लगाउने अखडा:
केही खराब प्रवर्द्धक (Promoters) र ठूला सेयर खेलाडीहरूले आफ्नो फोहोर र डुब्न लागेको सेयर बेचेर उम्किनका लागि म्युचुअल फन्ड, बीमा र पीएमएसका पदाधिकारीहरूलाई मोटो कमिसनको प्रलोभनमा पार्ने गरेका छन्।
• जोखिम पब्लिकको, कमिसन आफ्नो:
कम्पनी नाफामा जाओस् या घाटामा, यी फन्ड र पीएमएस सञ्चालकहरूले सर्वसाधारणको रकमबाट वार्षिक व्यवस्थापन शुल्क (Management Fee) र कमिसन काटिरहन्छन्। जोखिम जति सबै पब्लिकको थाप्लोमा हुने भएकाले उनीहरू अनुत्तरदायी क्षेत्रमा जुवा खेल्न डराउँदैनन्।
• कृत्रिम मूल्य वृद्धि (Cornering) मा सहभागिता:
लाभांशको कुनै इतिहास नभएका कम्पनीहरूको सेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाएर पब्लिकको पैसा त्यहाँ फसाउने र भित्रभित्रै मोटो रकम लेनदेन गर्ने प्रवृत्ति फस्टाएको छ।
सीईओ र उच्च व्यवस्थापनको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन अनिवार्य
पब्लिकको अर्बौ रुपैयाँ दोस्रो बजारका पत्रु कम्पनीहरूमा फसाएर ती फन्ड र बीमा कम्पनीहरू आफैँ "घाटामा छौँ" भन्दै पन्छिने गरेका छन्। तर, सर्वसाधारण रित्तो हात हुँदा पनि त्यस्ता फन्ड, बीमा र पीएमएस सेवा दिने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) र उच्च व्यवस्थापनको विलासिता र बैंक ब्यालेन्स भने दिनप्रतिदिन चुलिँदै जान्छ।
पब्लिकको पैसा गलत ठाउँमा लगानी गरेर डुबाउने र भित्रभित्रै व्यक्तिगत लाभ लिने यस्ता संस्थाहरूका सीईओ र सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति तुरुन्त छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र नेपाल बीमा प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा यस्ता गलत लगानीका निर्णयहरूको फरेन्सिक अडिट (Forensic Audit) गर्नैपर्छ र दोषी देखिए सम्पत्ति जफत गरी जेल हाल्नुपर्छ।
निष्कर्ष: आम लगानीकर्ता अब उठ्नैपर्छ
संस्थागत लगानीकर्ताले बजारलाई स्थायित्व देलान् भन्नु भ्रम मात्र साबित भएको छ। आफ्नो लगानी बचाउन आम जनता आफैँ सचेत र आक्रामक हुन जरुरी छ। तपाईंले लगानी गरेको म्युचुअल फन्डले कुन-कुन कम्पनीको सेयर किनेर बसेको छ, त्यसको मासिक विवरण (NAV Report) अनिवार्य हेर्नुहोस् र साधारण सभा (AGM) मा गएर सञ्चालक र सीईओको सातो लिने गरी प्रश्न उठाउनुहोस्।
पब्लिकको पैसा कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने वा दोस्रो बजारमा चलखेल गर्ने हतियार बन्न सक्दैन। लाभांश दिन नसक्ने कम्पनीको सेयरमा सर्वसाधारणको अर्बौँ रुपैयाँ फसाउने बीमा कम्पनी र म्युचुअल फन्डका हर्ताकर्ताहरूलाई कानुनी कठघरामा नउभ्याएसम्म नेपालको सेयर बजार कहिल्यै स्वच्छ र सुरक्षित हुन सक्दैन। धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले अब ढिलो नगरी तत्काल एक्सनमा आउनुपर्छ ।
