उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सामान्य अवस्थामा नेपालमा मासिक ४६ देखि ४८ हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत हुन्छ। तर, हाल आपूर्ति बढाएर ६० हजार मेट्रिक टन पुर्याउँदा पनि उपभोक्ताले सहजै ग्यास पाएका छैनन्। यसको मुख्य कारण आधा सिलिन्डरबाट फुल सिलिन्डरमा गरिएको स्वीचलाई मानिएको छ।
मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीका अनुसार, केही समयअघि आधा सिलिन्डर मात्र बिक्री गर्दा बजारमा सिलिन्डरको चक्र बिग्रिएको थियो। अहिले पूर्ण सिलिन्डर बिक्री खुला गर्दा सबै उपभोक्ता एकैपटक रिफिलका लागि आएकाले मागमा एक्कासी २० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। तर, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भने यसलाई व्यवस्थापकीय कमजोरी र वितरण प्रणालीको अपारदर्शिता ठान्छन्।
सिलिन्डर म्यापिङ किन अनिवार्य?
संसदीय समितिले अघि सारेको सिलिन्डर म्यापिङको अवधारणा ग्यास अभावको दीर्घकालीन समाधान हो। हाल बजारमा कति सिलिन्डर छन्। कुन कम्पनीका सिलिन्डर कहाँ थुप्रिएका छन् र कति सिलिन्डर होल्ड गरिएका छन् भन्ने प्रस्ट तथ्याङ्क आयल निगमसँग छैन।
समिति सभापति रहबर अन्सारीले भनेका छन्, “भारतबाट पर्याप्त ग्यास आइरहँदा पनि अभाव हुनु भनेको वितरणमा प्वाल हुनु हो।” सिलिन्डर म्यापिङ सुरु भएपछि प्रत्येक सिलिन्डरको अवस्था ट्र्याक गर्न सकिनेछ, जसले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र ग्यास होल्ड गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नेछ।
जिम्मेवारी लिन नसके मार्गप्रशस्त गर्न चेतावनी
मंगलबारको बैठकमा संसदीय समिति निकै आक्रामक रूपमा संसदहरु प्रस्तुत भए। माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन नसक्ने र उपभोक्तालाई सास्ती दिने पदाधिकारीहरूलाई पदमा बसिरहने नैतिक अधिकार नभएको भन्दै समितिले मार्गप्रशस्त गर्न (राजीनामा दिन) समेत सुझाएको छ।
ग्यास उद्योगीहरूले बुलेट थप्न नसकिएको प्राविधिक समस्या देखाए पनि समितिले भने सरकारी निकायको सुस्तता नै मुख्य दोषी रहेको ठम्याएको छ। भारतीय आयल निगमसँग थप आपूर्तिका लागि आग्रह गरिसकिएको अवस्थामा अबको एक–डेढ महिनाभित्र वितरण प्रणाली सुध्रिने सरकारी दाबी छ। तर, उपभोक्ताका लागि भने सिलिन्डर म्यापिङ जस्ता प्रविधिमैत्री कदम कति छिटो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुराले नै भान्साको सहजता तय गर्नेछ।
