नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको खुला बजार कारोबारलाई पूर्णतः प्रविधिमैत्री बनाउँदै बैंकिङ अनुशासनमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । केन्द्रीय बैंकले ‘खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ मा नवौँ संशोधन (२०८३) लागू गर्दै परम्परागत कागजी प्रक्रियालाई विस्थापित गरी अनलाइन प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

संशोधित कार्यविधिले तरलता व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुका साथै तोकिएको अनुशासन पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था समेत गरेको छ ।

कागजी युगको अन्त्यः अब अनलाइनबाटै बोलकबोल

नयाँ कार्यविधिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष खुला बजार कारोबारमा सहभागी हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनलाइन माध्यमबाटै आवेदन दिन सक्ने सुविधा हो । यसअघि प्रचलित कागजी प्रक्रियासँगै अब विद्युतीय माध्यमबाट बोलकबोलमा सहभागी हुन सकिनेछ । यसले कारोबारलाई छरितो, आधुनिक र मानवीय त्रुटिरहित बनाउने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।

नियम मिच्नेलाई ’रेड कार्ड’: ६ महिना प्रतिबन्ध र हर्जाना

राष्ट्र बैंकले प्रविधिसँगै अनुशासनलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको छ । स्वीकृत कारोबार समयमै सम्पन्न नगर्ने, आवश्यक धितोपत्र वा कागजात बुझाउन आलटाल गर्ने वा प्रक्रिया उल्लंघन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भारी हर्जानाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता संस्थाले २ दशमलव ५० प्रतिशत हर्जाना तिर्नुपर्ने मात्र नभई ६ महिनासम्म खुला बजार कारोबारका कुनै पनि बोलकबोलमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।

हरेक शुक्रबार समीक्षा र नयाँ बाँडफाँट विधि

वित्तीय बजारमा देखिने तरलताको उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिको बैठक अब हरेक शुक्रबार बस्नेछ । बैठकले बजारको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरी थप कदम चाल्नेछ ।

यस्तै, बोलकबोलमा सहभागी हुँदा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ र सोले भाग जाने गरी अधिकतम आह्वान रकमसम्म बोल गर्न पाइनेछ । यदि समान ब्याजदरमा माग बढी भएमा ’प्रो–राटा’ (समानुपातिक) आधारमा रकम बाँडफाँट गरिने व्यवस्थाले सबै सहभागी संस्थालाई समान अवसर प्रदान गर्ने सुनिश्चितता गरेको छ ।

दीर्घकालीन तरलता र ट्रेजरी बिलमा स्पष्टता

संशोधित कार्यविधिले अल्पकालीन मात्र नभई ६ महिनासम्मको दीर्घकालीन रिपो तथा निक्षेप संकलन उपकरणलाई पनि समेटेको छ । यस्ता उपकरणहरू बहुब्याजदर प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् । साथै, ट्रेजरी बिलको सोझै खरिद–बिक्री, स्वामित्व हस्तान्तरण र हिसाब मिलानको प्रक्रियालाई समेत थप स्पष्ट र झन्झटमुक्त बनाइएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार रिपो वा निक्षेप संकलनमार्फत परिचालित रकमलाई बैंकहरूले लगानी पोर्टफोलियोमा राख्न पाउनेछन् । यस्तो रकमलाई वैधानिक तरलता अनुपात र कुल निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न पाइने भए पनि अनिवार्य नगद मौज्दातमा भने गणना गर्न पाइने छैन ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यो संशोधनले खुला बजार कारोबारलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयनमा कोसेढुङ्गा सावित गर्नेछ । अब राष्ट्र बैंकले गर्ने हरेक कारोबारको सूचना वेबसाइट वा विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक गरिनेछ, जसले केन्द्रीय बैंकको पारदर्शितालाई थप मजबुत बनाउनेछ ।