यो व्यवस्थाले लगानीकर्ताको सेयर खरिद गर्ने क्षमता बढाउन र बजारमा पूँजीको परिचालन गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा बोर्डले गरेको छ।
मार्जिन ऋण भन्नाले लगानीकर्ताले आफ्नो उपलब्ध पूँजीमा थप ऋण लिएर सेयर खरिद गर्न पाउने सुविधालाई बुझाउँछ। यस्तो सुविधाले लगानीकर्ताको प्रतिफल बढाउने सम्भावना रहे पनि उत्तिकै जोखिम पनि हुने भएकाले बोर्डले यसलाई नियन्त्रित र सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न नयाँ नियमहरू अघि सारेको छ।
नयाँ मस्यौदा अनुसार, अब मार्जिन ऋणको कारोबार गर्न चाहने जुनसुकै संस्थाले बोर्डबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्नेछ। यस्तो सुविधा सबै लगानीकर्ताका लागि स्वतः उपलब्ध हुने छैन। ऋण दिनुअघि सम्बन्धित संस्थाले ग्राहकको आयस्रोत, सम्पत्ति, लगानीको अनुभव र जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमताको उचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ।
सबै प्रकारका सेयरमा मार्जिन ऋण पाइने छैन। बोर्डले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीका सेयरमा मात्र यो सुविधा लागू हुनेछ। सेयरको मूल्यमा हुने उतारचढाव र जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सम्बन्धित संस्थाले जोखिमका आधारमा ऋणको सीमा निर्धारण गर्नेछन्।
यस नियमावलीले दैनिक रूपमा सेयरको भाउअनुसार ग्राहकको खाताको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यदि सेयरको मूल्य घटेर तोकिएको सीमाभन्दा तल पुगेमा, सम्बन्धित संस्थाले लगानीकर्तालाई थप रकम जम्मा गर्न वा धितो राख्न तत्काल सूचना दिनेछन्। लगानीकर्ताको नगद र सेयरलाई संस्थाको आफ्नै सम्पत्तिबाट अलग्गै राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाले ग्राहकको सम्पत्तिलाई थप सुरक्षित बनाउनेछ। साथै, यो सम्पूर्ण प्रक्रिया सुरक्षित प्रविधिमा आधारित हुनुपर्नेछ।
बजारमा अत्यधिक ऋणको प्रयोगले निम्तिने वित्तीय जोखिमलाई कम गर्न बोर्डले विशेष जोड दिएको छ। यदि बजारमा ठूलो संकट वा मूल्यमा अस्वाभाविक गिरावट आएको खण्डमा बजारको स्थिरता जोगाउन आवश्यक परेको अवस्थामा बोर्डले हस्तक्षेप गरी नियमहरूमा हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार पनि सुरक्षित राखेको छ।
बोर्डले यो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सरोकारवालाहरूबाट राय तथा सुझाव माग गरेको छ। विशेष गरी ऋणको सीमा, सेयर छनोटको आधार, ब्याजदरमा पारदर्शिता र संकटका बेला अपनाउनुपर्ने सावधानीका विषयमा सरोकारवालाहरूको सुझावलाई बोर्डले आधार मान्नेछ। यो नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि सेयर बजारमा मार्जिन ऋणको कारोबार थप संस्थागत र पारदर्शी हुने बोर्डको विश्वास छ।
