संघले तरलता प्रर्याप्तता र ब्याजदर घट्दो क्रममा रहे पनि निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। संघले पूँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा स्वीकार्दै आगामी मौद्रिक नीतिले निम्न बुँदाहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेको छः
१. शेयर धितो कर्जाको पुनरावलोकनः
संघले शेयर धितो कर्जामा विद्यमान १८० दिनको औसत मूल्य गणना गर्ने विधिलाई परिमार्जन गरी १२० दिन कायम गर्न माग गरेको छ। साथै, हाल कायम ७० प्रतिशतको कर्जा सीमालाई बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउन र गुणस्तरीय सूचीकृत कम्पनीहरूका लागि जोखिम भार कम गर्न सुझाव दिएको छ।
२. संस्थागत लगानी विस्तारमा प्रोत्साहनः
बैंक, बीमा, म्युचुअल फण्ड र पेन्सन फण्डहरूलाई पूँजी बजारमा दीर्घकालीन लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउन संघले आग्रह गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशतसम्म दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने गरी सीमा वृद्धि गर्न र थप स्वतन्त्रता प्रदान गर्न माग गरिएको छ।
३. लघुवित्तमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवाः
विगतको मौद्रिक नीतिले लघुवित्त संस्थाहरूको शेयर लगानीमा लगाएको अव्यवहारिक बन्देज हटाउन संघले जोड दिएको छ। न्यून पूँजी भएका र पुँजी पर्याप्तता अनुपातका कारण समस्यामा परेका कम्पनीहरूलाई सहजै हकप्रद शेयर जारी गर्ने वातावरण मिलाउन समेत सुझाव दिइएको छ।
४. प्राथमिक क्षेत्रको मान्यताः
पूँजी बजारलाई उत्पादन, ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा पूँजी परिचालन गर्ने माध्यमको रूपमा लिँदै यसलाई अर्थतन्त्रको प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा नीतिगत मान्यता दिनुपर्ने संघको ठहर छ।
५. गैर–आवासीय नेपालीका लागि पूर्ण लगानी मैत्री वातावरण र नीतिगत सहजता व्यवस्था गर्नः
विदेशमा रहेका लाखौँ गैर–आवासीय नेपालीहरूको पूँजीलाई नेपालको शेयर बजारमा भित्र्याउन लगानीमैत्री वातावरण र सहज नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। अनलाइन केवाईसी डिम्याट खाता, र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल र सुदृढ बनाउन संघले विशेष आग्रह गरेको छ।
पूँजी बजारमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गरी उत्पादन, रोजगारी र निजी क्षेत्रको लगानीबीच सन्तुलन कायम गर्न यी सुझावहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ।
