नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिबाट शेयर बजारमा ठूलो उत्साह आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, लगानीकर्ताहरूको बुझाइमा मौद्रिक नीतिले पूँजी बजारका आधारभूत समस्या समाधानका लागि ठोस र नयाँ व्यवस्था ल्याउन नसकेको हो।
यसको प्रत्यक्ष असर मौद्रिक नीतिपछिको दोस्रो कारोबार दिनमै देखियो । बुधबार नेप्से सूचक ३०.०९ अंकले घटेर २६२१.५९ विन्दुमा झरेको छ । यस गिरावटले मौद्रिक नीतिप्रति लगानीकर्ताहरूको अविश्वासलाई प्रष्ट पारेको लगानीकर्ताहरुको बुझाई छ ।
लगानीकर्ताहरूले यसपटकको मौद्रिक नीतिमा मुख्यगरी पाँच माग पूरा हुने अपेक्षा गरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा ब्रोकरको रूपमा सक्रिय बनाउने । संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार गर्ने बैंकहरूमाथि शेयर बजारमा लगानी गर्न लगाइएको सीमाको पुनरावलोकन गर्ने र नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता ठूला संस्थालाई बजारमा सक्रिय गराउने व्यवस्था र लघुवित्तहरूको लाभांश वितरणमा लचकताको अपेक्षा थियो । तर, राष्ट्र बैंक यी विषयमा मौन रहँदा लगानीकर्ताहरूलाई निराश बनाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले यसपटक पूँजी बजारलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्नुभन्दा बैंकिङ प्रणालीको स्थिरता, तरलता व्यवस्थापन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीलाई प्राथमिकता दिएको छ । यद्यपि, शेयर धितो कर्जालाई जोखिममा आधारित प्रणाली मार्फत केही लचिलो बनाउने संकेत गरेको छ।
अहिले बजारलाई केवल नीतिको लचकता मात्र होइन। बरु लगानीकर्ताको गुमेको विश्वास फिर्ता ल्याउनु आवश्यक भएको बजार विश्लेषकहरुकाे बुझाई छ । राष्ट्र बैंकले पुराना लचिला व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु सकारात्मक भएपनि बजारमा नयाँ पुँजी भित्र्याउन लगानीकर्ताहरूलाई ढुक्क हुने वातावरण गराउन नसकेको लगानीकर्ताहरुको बुझाई छ।
बजारमा देखिएको यस्तो अन्योलकै बीच बुधबार प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरे । प्रधानमन्त्री र निजी क्षेत्रका तीन ठूला छाता संगठनहरू एफएनसीसीआई, सीएनआई र चेम्बरका प्रतिनिधिबीच संवाद भएको हो। संवादमा निजी क्षेत्रप्रति सरकार सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया प्रधानमन्त्रीले दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ड्राभिङ सिटमा राखेर अघि बढ्ने र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता रहेको बताए ।
व्यवसायीहरूमाथि पछिल्लो समय भइरहेको अन्धाधुन्ध पक्राउ र धरपकडका बारेमा प्रधानमन्त्रीले भने “उद्यमीलाई थुनेर समस्याको समाधान निस्कदैन, हाम्रो प्राथमिकता औद्योगिक वातावरण बनाउनु हो ।” जसले लगानीकर्तालाई थोरै भएपनि आश्वस्त बनाएको छ।
शेयर बजारमा देखिएको निरन्तरको गिरावट रोक्न केवल मौद्रिक नीति वा सरकारी आश्वासन मात्र पर्याप्त देखिएनन्। बजारमा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पुर्नस्थापित गर्न सरकारले ठोस कार्ययोजना ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग सुरु गरेको संवादले व्यावसायीक क्षेत्रमा केही आशा जगाए पनि, त्यसको सकारात्मक प्रभाव भने शेयर बजारको परिसूचकमा देखिएन । दोस्रो बजारको विश्वास बढाउनको लागि ठोस कदमको प्रतिक्षामा लगानीकर्ताहरु रहेको छन् ।