नेपालको अर्थतन्त्र अहिले असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा करिब ७–८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता छ। 

वाणिज्य बैंकहरूको आधार ब्याजदर विगतका तुलनामा न्यून छ। तर कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्र नयाँ लगानीमा उत्साहित छैन। उद्योगहरूको क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग भएको छैन। रोजगारी सिर्जना सुस्त छ। सरकारले पनि अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउने लक्ष्य सार्वजनिक रूपमा दोहोर्याइरहेको छ।

यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले उद्योगी, बैंकर र नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँग लगातार संवाद थालेका छन्। संवाद आफैँमा सकारात्मक अभ्यास हो। तर पछिल्ला घटनाक्रमले अर्को प्रश्न पनि जन्माएको छ— सरकारको आर्थिक रणनीति संवाद–केन्द्रित हो कि निर्णय–केन्द्रित ?

प्रधानमन्त्रीले सुरु गरेको संवाद

प्रधानमन्त्रीले केही सातायता निजी क्षेत्रसँग श्रृंखलाबद्ध भेटघाट गरे। उद्योगी, निर्माण व्यवसायी, होटल व्यवसायी, महिला उद्यमी, हस्तकला व्यवसायी, जुत्ता उद्योग, तयारी पोशाक उद्योग, अर्गानिक कृषि क्षेत्र, पुँजीबजारका सरोकारवालासँग छलफल भयो। सन्देश स्पष्ट थियो—सरकार निजी क्षेत्रका समस्या प्रत्यक्ष सुन्न चाहन्छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्दा, सरकारले निजी क्षेत्रसँग विश्वास पुनःस्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ।

त्यसपछि अर्थमन्त्रीको समानान्तर संवाद

प्रधानमन्त्रीको संवाद सकिन नपाउँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि लगभग उस्तै प्रकृतिको संवाद सुरु गरे।पहिलो चरणमा उद्योगीहरूसँग। दोस्रो चरणमा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) सँग। तेस्रो चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशकसँग। तीनै बैठकमा एउटा साझा प्रश्न थियो— "अर्थतन्त्र किन चलिरहेको छैन?"

एउटै प्रश्न, दुई नेतृत्व

यहीं एउटा रोचक पक्ष देखिन्छ। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले मूलतः एउटै विषयमा छलफल गरिरहेका छन्।

• लगानी किन बढेन?
• कर्जा किन बढेन?
• निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास किन घट्यो?
• अर्थतन्त्र कसरी चलाउने?

यदि एउटै सरकारका दुई शीर्ष नेतृत्वले एउटै विषयमा छुट्टाछुट्टै संवाद गर्नुपरेको हो भने केही स्वाभाविक प्रश्न उठ्छन्।

• के यो एउटै समन्वित रणनीतिको भाग हो?
• वा फरक–फरक पहल हुन्?
• प्रधानमन्त्रीको संवादबाट आएको निष्कर्ष अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको थिएन?
• अर्थमन्त्रीले फेरि त्यही कुरा किन दोहोर्याउनुपर्‍यो?

सरकारले यसबारे स्पष्ट कार्यविधि सार्वजनिक गरेको देखिँदैन।

संवाद त दोहोरियो, निर्णय खै ?

सरकारले उद्योगीसँग कुरा गर्‍यो। त्यसपछि बैंकसँग कुरा गर्‍यो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकसँग कुरा गर्‍यो। अब मुख्य प्रश्न हो— यी संवादबाट निस्किएको साझा निष्कर्ष के हो ? अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा न त कुनै समेकित कार्ययोजना आएको छ, न समयसीमा, न जिम्मेवारी बाँडफाँट। संवादपछि देखिनुपर्ने कुरा यस्तो हुनुपर्थ्यो:

• पहिलो चरण: समस्या पहिचान।
• दोस्रो चरण: समाधान तय।
• तेस्रो चरण: निर्णय।
• चौथो चरण: कार्यान्वयन।

तर अहिले सार्वजनिक रूपमा बढी देखिएको पक्ष भने अझै संवादकै निरन्तरता हो।

गभर्नरसँग प्रधानमन्त्री, कार्यकारी निर्देशकसँग अर्थमन्त्री

अर्को चासोको विषय नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको संवाद हो। सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले गभर्नरसँग नियमित भेटघाट गरिरहेको समाचार आएको छ। तर अर्थमन्त्रीले भने गभर्नरलाई होइन, राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशकलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरे। यसका विभिन्न सम्भावित कारण हुन सक्छन्। एकातिर, गभर्नरसँग छुट्टै उच्चस्तरीय छलफल भइरहेको हुन सक्छ र कार्यकारी निर्देशकहरूसँग प्राविधिक तहको संवाद गरिएको हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, यदि नीति निर्माणका विषयमा नेतृत्व तह र कार्यान्वयन तहमा छुट्टाछुट्टै सन्देश गइरहेको हो भने त्यसले समन्वयबारे प्रश्न उठाउन सक्छ। हाल उपलब्ध सार्वजनिक तथ्यका आधारमा गभर्नरलाई जानाजानी बाइपास गरिएको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। तर यस्तो शैलीले स्वाभाविक रूपमा जिज्ञासा भने उत्पन्न गर्छ।

सरकारले वास्तवमै के खोजिरहेको छ ?

अर्थमन्त्रीले उद्योगीसँग सोधे—लगानी किन बढेन ? बैंकसँग सोधे— ब्याजदर घट्दा पनि कर्जा किन बढेन ?राष्ट्र बैंकसँग सोधे— नीति सही थियो कि थिएन ? यी तीनवटै प्रश्नको केन्द्र एउटै हो—नेपालको आर्थिक गतिविधि किन सुस्त छ ? तर यिनै प्रश्नहरू सरकारले बजेट ल्याइसकेपछि सोधिरहेको छ। यही कारण केही विश्लेषकहरूले अर्को प्रश्न उठाउन थालेका छन्—के सरकार अझै समस्या पहिचान गर्ने चरणमै छ ? वा समाधान कार्यान्वयन गर्ने चरणमा प्रवेश गरिसकेको हो ?

आर्थिक नेतृत्वको मापन संवादले होइन, निर्णयले हुन्छ

सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गर्नु आवश्यक छ। तर अन्ततः आर्थिक नेतृत्वको मूल्याङ्कन बैठकको सङ्ख्याले होइन, निर्णयको प्रभावले हुन्छ। उद्योगीहरूले लगानी बढाए कि बढाएनन् ? बैंकको अधिक तरलता उत्पादनशील क्षेत्रमा गयो कि गएन ? राष्ट्र बैंकले नीतिगत परिवर्तन गर्‍यो कि गरेन ? यी प्रश्नको उत्तर नै सरकारको आर्थिक रणनीतिको वास्तविक परीक्षण हुनेछ।

अहिलेसम्मको घटनाक्रमले एउटा सकारात्मक पक्ष देखाएको छ—सरकारले निजी क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र र केन्द्रीय बैंकसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेको छ। यस्तो संवादले विश्वास निर्माण गर्न सहयोग गर्न सक्छ। तर अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। जब प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले उस्तै विषयमा छुट्टाछुट्टै संवाद गर्छन्, तब सरकारको साझा आर्थिक नेतृत्व, समन्वय र निर्णय प्रक्रियाबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

अन्ततः अर्थतन्त्रलाई गति दिने कुरा संवादको संख्या होइन, संवादबाट निस्कने निर्णय, निर्णयको कार्यान्वयन र त्यसको परिणाम हो। अब सरकारको अगाडि सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि यही हो—संवादलाई साझा कार्ययोजनामा, र कार्ययोजनालाई आर्थिक परिणाममा रूपान्तरण गर्नु।