विशेषगरी विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को आयातमा सरकारले कस्तो नीति लिन्छ र करका दरहरूमा के–कस्तो फेरबदल हुन्छ भन्ने विषयले अहिले बजार तरंगित छ।
विगतको होडबाजी र वर्तमानको सुस्तता
विगतका वर्षहरूमा बजेट आउनुपूर्व नै नेपालका नाकाहरूमा इभी आयातको लर्को देखिन्थ्यो। बजेटले कर बढाउने डरका बीच व्यापारीहरूले जेठ १५ अघि नै वर्षभरी पुग्ने गाडीहरू भन्सार पास गराई भित्र्याउने गर्दथे। वैशाख महिनाभर चीनका केरुङ, तातोपानी र रसुवागढी नाकामा इभीका लामा लाइनहरू देखिन्थे। गत वर्ष त नाकामा थुप्रिएका सयौँ गाडीहरू वर्षा र बाढीका कारण मितेरी पुल बगाउँदा क्षतिग्रस्त समेत भएका थिए।
तर, यसपटक भने विगतको जस्तो इभी भित्र्याउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र होडबाजी देखिएको छैन। व्यवसायीहरू हतारमा गाडी थुपार्नुभन्दा सरकारको स्पष्ट नीतिको प्रतीक्षामा छन्।
नीति तथा कार्यक्रममा निराशा, बजेटमा आशा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ। तर, अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि नीति तथा कार्यक्रमले खासै सम्बोधन गर्न नसकेको व्यवसायीहरूको दाबी छ। यद्यपि, बजेटले भने यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनेमा व्यवसायीहरू आशावादी छन्।
नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का कार्यकारी सदस्य अनुप बरालका अनुसार, सरकारले इभी प्रवर्द्धन गर्ने नीतिअनुरुप नै बजेटमा छुट र सहुलियत दिने अपेक्षा गरिएको छ। उनी भन्छन्, ‘इभीका लागि सरकारले हामी अटो व्यवसायीलाई राम्रो सपोर्ट गर्ने गरी बजेट ल्याउने अपेक्षामा छौँ।’
व्यवसायीका मुख्य माग र अपेक्षा
अटो व्यवसायीहरूले यसपटकको बजेटमा मुख्यतया निम्न विषयहरू समेटिने आशा राखेका छन् । पहिलो, इभीमा सहुलियतः स्वदेशमा विद्युत् उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा विद्युत् खपत बढाउन र वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रोत्साहन गर्न इभी आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्कमा थप सहुलियत।
त्यस्तै दोस्रो स्पेयर पार्टसमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य टाँस्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थाले व्यवसायी मारमा थिए। हाल सरकार यसबाट पछि हटेपछि केही सहज भएको छ, जसलाई बजेटले थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने माग छ।
त्यस्तै, तेस्रोमा, लगानीकर्ताको आत्मबलः पछिल्लो समय सरकार परिवर्तन र धरपकडका कारण लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको भन्दै व्यवसायीहरूले लगानीमैत्री वातावरणको खोजी गरेका छन्।
अटोबजारमैत्री बजेटको सम्भावना
नीति तथा कार्यक्रम अटोमोबाइलका विषयमा मौन रहे पनि झन्डै दुइ तिहाइको शक्तिशाली सरकार भएकाले बजेटमार्फत ठोस योजना आउने व्यवसायीको विश्वास छ। स्थिर नीति र अटो क्षेत्रमैत्री योजना आएमा सुस्ताएको अटो बजार फेरि चलायमान हुने देखिन्छ।
विगतमा जस्तो नाकामै गाडी बगाउने जोखिम मोलेर आयात गर्नुभन्दा सरकारले दिने सहुलियत र स्पष्ट कार्यदिशा पर्खेर बस्नुले यसपटक अटो बजारमा केही परिपक्वता र उच्च अपेक्षा दुवै झल्किएको छ। अबको बजेटले व्यवसायीको यो आशालाई कत्तिको सम्बोधन गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
